धनगढीमाईमा नगर सभाबाट पारित बजेट फेरबदल गरेको आरोप

सामान्यतया स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा गाउँ-नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तमा पारित भएपछि त्यसका आधारमा पालिका प्रमुखले खर्चको अख्तियारी दिन्छन्। त्यसमा केही संशोधन गरिनुपरे बढीमा ६ महिनामा हुने अर्को गाउँ-नगर सभाले संशोधन गरेपछि त्यहीअनुसार बजेट खर्च हुन्छ। तर, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुखसहित १९ जना कार्यपालिका सदस्यले गत १५ भदौमा सम्पन्न नगर सभाले पारित गरेको बजेट तीन–तीनपल्ट फेरबदल गरेको आरोप लगाएका छन्।

नगरको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम हुबहु प्रमाणित भई सार्वजनिक हुनुपर्नेमा नगर प्रमुखले फेरबदल गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अझ फेरेर आफ्नै हस्ताक्षरमा पालिकाको वेबसाइटमा राखेको नगर उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले बताइन्। उपप्रमुख चौधरीसहित नगरको १४ वडामध्ये ६, ७, ११ र १२ नम्बरका वडाध्यक्षबाहेकका १० वटा वडाका वडाध्यक्ष र आठजना कार्यपालिका सदस्यले गत १५ भदौमा नगर सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन्।

नगर सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम फेरबदल गरी नगर प्रमुखले प्रमाणित गरेको, त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुका साथै सूत्रमा प्रविष्टी गरेको, त्यसमा थप सम्पादन गरी कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएकाले अनाधिकृत कार्यक्रम र बजेट रोक्न तथा छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यपालिका बैठक र नगर सभाबाट सर्वसम्मत रूपले बजेट तथा कार्यक्रम (रातो किताब)लाई कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आधिकारिक रूपमा पारित बजेट तथा रातो किताब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

तीन खालको बजेट र कार्यक्रम

गत भदौमा सम्पन्न १२औँ नगर सभाले पारित गरेको, शिवशंकर महतोले प्रमाणित गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीले आफ्नो हस्ताक्षरमा पालिकाको वेबसाइटमा अपलोड गरेको बजेट तथा कार्यक्रम तीन खालको रहेको नगर उपप्रमुख चौधरीले बताइन् । ‘म स्वयंले नगर सभामा पेस गरी पारित भएको ६६ करोड ३१ लाख ८४ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम नगर प्रमुखले प्रमाणित गर्दा एक करोड ३६ लाख ८८ हजार थपेर ६७ करोड ६८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरसहित पालिकाको वेबसाइटमा अपलोड हुँदासम्म ६७ करोड ६८ लाख ७२ हजार पुर्‍याइएको रहेछ ।’ बजेट तर्जुमा समितिमार्फत सिलिङ तोकेर कार्यपालिका बैठकले आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी नगर सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै नगर प्रमुखले प्रमाणित गरी रातो किताबमा छापिएपछि वेबसाइटमा पनि त्यही प्रमाणित प्रति अपलोड गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी फरक–फरक बजेट र कार्यक्रम देखिएपछि सच्याउन आग्रह गरिएको उनले बताइन् ।

उपप्रमुखसहित १९ जना कार्यपालिका सदस्यले बजेट कार्यक्रम फेरबदल गरेको आरोप सार्वजनिक गरेपछि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आव ०८१-८२ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट पुस्तिका नगर प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कोष तथा लखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाई सोको प्रतिलिपि वेबसाइटमा हालिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा वडागत, विषयगत शाखा, नगरस्तरीय चालू तथा पुँजी, ससर्त बजेट सार्वजनिक गरिसकेको दाबी गर्दै बजेट पुस्तिका प्रकाशन भएपछि सरोकारवालालाई दिइने उल्लेख छ । अन्य विषयका सवालमा नगर प्रमुख र अधिकृतले कार्यपालिका सदस्यहरूले बहुमतको आडमा नीतिगत हिसाबले काम गर्न नदिएको जिकिर गरेका छन् । नगर सभाबाट पारित भएकै बजेट भएको नगर प्रमुखको दाबीलाई प्रशासकीय अधिकृतको भनाइले खण्डन गरेको छ । नगर सभापछि पनि संघ-प्रदेशबाट ससर्ततर्फको केही बजेट थपिएकाले बजेट बढेको जस्तो लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीको भनाइ छ । ‘बजेट थपघट त भइरहन्छ नि,’ उनले भने ।

अवैध उत्खनन रोक्न उदासीन

उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले नगरको सवारीचालक हुँदाहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफैँले ल्याएको चालक राखेको, नगर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा अवैध ग्राभेल उत्खननलाई रोकी कानुनबमोजिम राजस्वको प्रक्रियामा नल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘सेवा प्रवाह र विकासका कार्यहरू छिटो–छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सेवाग्राहीलाई प्रक्रियाको नाममा अल्झाइरहने, प्रशासनिक कामको बहानामा गत ८ कात्तिकदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित नरहे पनि नगरको सवारीसाधनसहित सुविधा लिई बाहिरैबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

राजनीतिक दलहरूले बुधबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत उपप्रमुखसहित १९ जना कार्यपालिका सदस्यले लगाएका आरोपलाई नजरअन्दाज गरी नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर सभाबाट सर्वसम्मत पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरिएको थपघट सम्बन्धमा छानबिनको माग गरिएकोमा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले छलकपट र गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।