प्रदेश सांसद मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद : २८ साउन ०६९ मै उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला सर्वोच्चबाट सदर 

गुन्डानाइके मनाङेको समूहले ०६१ मा अर्का गुन्डानाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ)लाई खुँडा प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको घटनामा यो फैसला भएको हो । यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सजाय कम भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । जसमा उच्चले तीन वर्ष कैद बढाएर फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गर्‍यो । जिल्लाको फैसलाअनुसार मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन् । यसअघि पाटन उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतबाट भएकै फैसलालाई सर्वाेच्चले मंगलबार सदर गरेको हो । उच्चले उनलाई २८ साउन ०६९ मै ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरी पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसला भने पाँच वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च गएका गुरुङको माग दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले माग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका मनाङेको समूहले ०६१ मा अर्का गुन्डानाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ)लाई खुँडा प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको घटनामा यो फैसला भएको हो ।  

सो मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त सजाय कम भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । जसमा उच्चले तीन वर्ष कैद सजाय बढाएर फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार उनले २ वर्ष कैद भने भुक्तान गरिसकेका छन् । त्यति वेला उच्चको फैसला जानकारी नहुँदा मनाङेले ०७४ को निर्वाचनमा मनाङ (ख)बाट गण्डकी प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए । निर्वाचनको परिणाम आएको दुई महिनामै सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावेदनमा सर्वाेच्चले उच्चकै फैसला सदर गरी उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । सो मुद्दामा उच्चले मनाङेलाई दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएको थियो । २ माघ ०७४ मा सर्वाेच्चले अन्य चारजनाको हकमा उच्चकै फैसला सदर गरेको थियो । 

तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ०७५ मंसिरमा मनाङेलाई पक्राउ गर्‍यो । तर, अदालतको आदेश थाहा नभएको जनाउँदै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको दरपीठ गरे । २८ मंसिरमा सर्वोच्चले उनलाई जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधासहितको आदेश दियो । उनी २७ हजार ३३५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । 

०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका मनाङे पटक–पटक प्रदेशमन्त्री मात्र भएनन्, ठुला दलको सत्ता फेरबदलमा निर्णायक बने । सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन भएको करिब सात वर्षपछि उनी दोषी ठहर भएका छन् । दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले अब उनी फरार अभियुक्त बनेका छन् । यद्यपि, फैसलाको लिखित आदेश आएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।

सर्वाेच्चमै सो फैसलाविरुद्ध मनाङेलाई अर्काे पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि छ । त्यसका लागि सर्वाेच्चको इजलासबाटै अनुमति आवश्यक हुन्छ । पुनरावलोकनमा जानका लागि पहिला उनी फैसला कार्यान्वयनका लागि जेलमा बस्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारी बताउँछन् । 

२० वर्षअघिको घटनाले यति वेला मनाङेले जेल जानुपर्ने अवस्था आएको हो । काठमाडौंमा गुन्डागर्दी तीव्र भएका वेला मनाङेको निर्देशनमा अर्का गुन्डानाइके चक्रे मिलनको हात काटिएको थियो । पानीपोखरीस्थित एक रेस्टुरेन्टमा खुँडा प्रहार गर्दा चक्रेको हात छिनेको थियो । सोही घटनामा मनाङे ०६२ मा पक्राउ परेकामा २ वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए । उनी पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका छन् । 

के हुन्छ सांसद पद ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार मनाङे प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा १ अनुसार पदमुक्त हुनेछन् । उक्त दफामा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ अनुसार अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने भनिएको छ । त्यसको जानकारी भने आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभा सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । उपदफा १ बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले सर्वाेच्चको पूर्ण फैसला प्राप्त हुनासाथ मनाङेलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा सांसदको पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोहीअनुसार आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँछ । त्यसका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ आयोगमा आउनुपर्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर आयोगको बैठक बस्छ । सोही बैठकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नेछ ।’

उक्त ऐनको दफा १३ को ‘ङ’मा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो समय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भनिएको छ । तर, मनाङे दुई–दुईपटकको निर्वाचन जितेर छैटौँपटकसम्म मन्त्री भइसकेका छन् । अब भने उनको राजकीय यात्रामा रोक लागेको छ । अधिवक्ता तथा कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल भने मनाङे स्वतः निलम्बनमा पर्ने भए पनि पदमुक्त नै भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउनुपर्ने हो । तर, मनाङे उम्मेदवार मात्र होइन, दुई–दुईपटकसम्म निर्वाचित नै भए । निर्वाचित भएकाहरूको हकमा भने पदबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन । उनले पदको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन्, स्वतः निलम्बित हुन्छन् । सांसद पदबाट मुक्त भने हुँदैनन् । तर, यसलाई पदमुक्तसरह नै भन्दा पनि हुन्छ ।’