१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 29 June, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o८:o९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

उद्धव अधिकारीलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:o९:oo

बाढीपहिरोबाट कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यसपटकको बाढीपहिरोबाट वास्तविक किसान चर्को मारमा परेका छन् । धान काट्ने समय भई नसकेको हुनाले धान खेतीमा अत्यधिक ठुलो क्षति नभए पनि पशुपालक किसानका धेरै पशुचौपाया बगेका छन्, पुरिएर मरेका छन् । यस्ता किसानले अकल्पनीय क्षति बेहोरेका छन् । यसको तथ्यांक संकलनका लागि कोही पुगेकै छैन । विगतको उदाहरण हेर्दा सरकारबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । कोभिडको समयको क्षति होस् या लम्पी स्किनबाट भएको क्षति होस्, राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा पनि किसानको दुधको पैसासमेत नदिएर थप आहत बनाउने काम गरेको छ । अहिलेको क्षतिमा पनि राज्यले त्यस्तै अविवेकी निर्णय नगरोस्, वास्तविक पीडित किसानलाई राहत होइन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।

बाढीबाट प्रभावित कृषिजन्य व्यवसायको पुनर्स्थापनाको सम्भावना कस्तो छ ?
राज्यबाट त कुनै आशा छैन । हाम्रो राज्य किसानको अभिभावकीय भूमिकामा कहिल्यै देखिएको छैन । किसान घट्दै गएका छन् । बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बढ्दै छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । कृषि जनशक्ति बिदेसिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले हरेक वर्ष ‘फ्रिज’ भएर जाने पुँजीगत बजेटबाट बाढीप्रभावित वास्तविक किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने हो भने कृषिजन्य व्यवसाय पुनः उठ्छ, किसान बाँच्छन्, राज्यको आम्दानी बढ्छ, आयात घट्छ, रोजगारी बढ्छ । 

राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्नुपर्ला ?
यसका लागि राज्यले तत्काल तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका शिक्षक, कर्मचारीलाई थोरै अतिरिक्त सुविधा दिएर खटाउने हो भने केही दिनमै वास्तविक क्षतिको तथ्यांक आउँछ । त्यसपछि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्ने हो भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन र कृषि क्षेत्रलाई उकास्न कुनै कठिनाइ हुँदैन ।