विद्युतपछि स्वार्थसमूहको ध्यान धितोपत्रमा

संसद्मा पेस गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयकको मस्यौदा अनामनगरस्थित एक ल फर्ममा तयार, सिंहदरबारले बनाउनुपर्ने विधेयक बाहिरै मस्यौदा गरिएकाले स्वार्थसमूह हाबी भएको भन्दै सांसद र विज्ञहरूको चिन्ता

बक्यौता विवादमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही सिफारिस गर्ने नियतसाथ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले ‘कर्पोरेट लयर’मार्फत निर्णयको मस्यौदा बनाएको घटना सेलाउन नपाउँदै सरकारले धितोपत्र ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि सिंहदरबारबाहिरै तयार गरेको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा अनामनगरस्थित एक ‘ल फर्म’मा तयार गरेको भेटिएको हो ।

३२ साउन दिउँसो २ः२३ बजे प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा अपलोड भएको विधेयकको डिजिटल प्रतिको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्दा पायोनियर ल एसोसिएट्समा मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट देखिएको थियो । जब यसबारे संसद्मै प्रमाणसहित प्रश्न उठ्यो एकाएक बुधबार दिउँसो ३:१८ बजे पुरानो हटाएर अर्को फाइल अपलोड गरियो । सुरुमा अपलोड भएको फाइलबाटै नाम परिवर्तन गरेर पुनः अपलोड गरिएको मस्यौदामा ‘पायोनियर ल फर्म’को ठाउँमा डेल (कम्प्युटर कम्पनीको नाम) उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी धितोपत्र ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने पायोनियर ल फर्मका सञ्चालक हुन्– अनुपराज उप्रेती । अनुपराजका बुबा भरतराज उप्रेती, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय मिलेर खोलेको यो फर्मले एनसेल आजियाटा, धमिजा काण्डजस्ता नेपालका चर्चित कर्पाेरेट मुद्दाहरू लडेको इतिहास छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले यस सम्बन्धमा बुधबार संसद्मा प्रश्न गरेकी थिइन् । बुधबारै उनले ‘पायोनियर ल फर्म’मा मस्यौदा तयार भएको प्रमाणसमेत ट्विटरमा पोस्ट गर्दै छानबिनको माग गरेकी थिइन् । ल फर्मका ग्राहकहरूमार्फत स्वार्थसमूहले विधेयकमा चलखेल गर्न सक्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विधेयकको विषयवस्तुभन्दा पनि मस्यौदा कहाँबाट गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । कुनै ल फर्मबाट विधेयकको मस्यौदा तयार हुन्छ भने विश्वासको वातावरण नै भएन । किनभने ल फर्मका आफ्ना क्लाइन्ट (ग्राहक) हुन्छन् । ती ग्राहक विधेयकमा स्वार्थ घुसाउन सक्दैनन् भन्ने आधार छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

श्रेष्ठले कुनै एक संस्थालाई सरकारी विधेयक मस्यौदा गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अनुसन्धानको माग गरेकी छिन् । उनले सरकारी कर्मचारीको प्राविधिक दक्षता नपुगेर सहायता लिएको हो भने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बताइन् । प्राविधिक विषयको विधेयकका विषयवस्तु संवेदनशील हुने भएकाले गैरसरकारी निकायहरूबाट सोझै मस्यौदा हुनु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘म सरप्राइज्ड (आश्चर्यमा) छु । मलाई पनि यो कसैले कैफियत छ भनेर पठाएपछि जानकारी पाएकी हुँ । मैले विश्वास नलागेर आफैँ हेरेपछि डाउनलोड गरेर हेरेँ । यो फाइलको उद्गम नै अविश्वसनीय तवरले आएकाले छलफलमा जान पनि असहज वातावरण बनेको छ,’ उनले भनेकी छिन् ।

सरकारी विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मस्यौदा हुनुपर्नेमा ल फर्मबाट हुनुलाई जानकारहरूले स्वार्थसमूह हाबी भएको शंका गरेका छन् । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक ल फर्मबाट मस्यौदा भएको हो भने गलत भएको टिप्पणी गरे । यसबारे जानकारी पाएपछि आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले भने, ‘विधेयक दुई किसिमका हुन्छन्– सरकारी र प्राइभेट । सरकारी विधेयकमा सरकारको इच्छा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । परामर्श जोसँग पनि लिन सकिएला, तर उत्पत्ति मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ । सरकारी विधेयक कुनै ल फर्म वा अरू गैरसरकारी निकायबाट उत्पत्ति भएर संसद्मा दर्ता भयो भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न । त्यस्तो गर्नु गम्भीर अपराध हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले गैरसरकारी विधेयक जहाँबाट मस्यौदा भए पनि सरकारी विधेयक पूर्णतः सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाटै आउनुपर्ने बताए । विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालाको सुझाव, सल्लाह लिन पाइने भए पनि विधेयक ल फर्मबाट उत्पत्ति हुनुले स्वार्थसमूह हाबी भएको हो कि भन्ने उनको शंका छ । ‘विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालाको सुझाव, सल्लाह लिन पाइन्छ । तर, यहाँ त विधेयक नै कुनै ल फर्मबाट उत्पत्ति भएको देखिन्छ । 

स्वार्थसमूह हाबी भएको गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । विगतमा पनि कानुन तर्जुमा हुँदा चलखेल हुने गरेका थिए । यसमा सरकार र संसद्ले गम्भीर भएर जाँचबुझ गर्नुपर्छ । यति गम्भीर विषयलाई हलुका रूपमा लिइयो भने आज मात्रै होइन, भविष्यमा पनि स्वार्थसमूहले चलखेल गर्ने जोखिम रहिरहन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वसचिव राज्यमानसिंह मल्ल संसद्ले पारित नगरेसम्म विधेयक अन्तिम नहुने भन्दै संसद्ले सुधार्न सक्ने बताउँछन् । ‘विधेयक जबसम्म संसद्ले पारित गर्दैन, यो अन्तिम हुँदैन । विधेयकको उत्पत्ति सरकारले नै गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राविधिक विषय आयो भने विज्ञसँग मस्यौदा माग्न सक्छ । परामर्शदाताको रूपमा मस्यौदा माग्न सक्छ । तर, त्यसलाई मन्त्रालयले आफ्नो बनाएर लैजानुपर्छ । हुबहु लैजानुपर्छ भन्ने छैन । संसद्ले जस्तो हो उस्तै लैजानुपर्छ भन्ने छैन । अन्तिममा संसद्मा लैजाने हो । संसद्ले परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनले भने । 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू मन्त्री हुँदा पनि स्वार्थसमूहले चलखेलको प्रयास गरेको बताए । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा पनि धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थसमूहको दबाब नआएका होइनन् । प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न होस् वा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न, स्वार्थसमूहले प्रयास नगरेका होइनन् । विधेयकमा पनि चलखेल गरेनन् होला भन्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले भने विधेयकको मस्यौदा ल फर्ममा तयार भएको विषयको प्रतिरक्षा गरेको छ । धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी नीतिगत समन्वय गर्ने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिहरूबाट विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भएर लगिएको विधेयकमाथि आशंका गरिरहनुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘फाइलमा प्राविधिक त्रुटि भएको हो भने हेर्न सकिन्छ । तर, विधेयकमा भएका विषयवस्तु महत्वपूर्ण हो । त्यसबाहेक सरकारका विभिन्न निकाय तथा समितिबाट छलफल भएर आएको विधेयकमा शंका गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन ।’

उनका अनुसार धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई प्रारम्भिक रूपमा आवश्यकता महसुस गरेर तयारी गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले कस्ता प्रावधान राख्ने, कस्ता विषय हटाउने भनेर परामर्श लिने र अध्ययन गरेर मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाउने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले पनि विभिन्न चरणमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक तर्जुमा गर्ने र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उनले बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको त्यो आरोप...
स्वार्थसमूहका व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नमान्दा सरकार ढल्यो
माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेको केही दिनपछि १९ साउनमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए । काठमाडौं–दोरम्बा सम्पर्क मञ्चले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा पुनले माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार भत्किनुमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद प्रमुख कारक रहेको सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘बिचौलियाले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन गर्दै थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मैले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम गरेनौँ । उनीहरूको हित हुने गरी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौँ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएको जनताले बुझेका छन् ।’

नियमतः यसरी बन्छ कानुनको मस्यौदा

कानुनको मस्यौदा कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कानुन आयोगको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ले स्पष्ट दिएको छ । जसमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले नीति प्रतिपादन गरेर मस्यौदा बनाउने उल्लेख छ । त्यसक्रममा संविधान, राज्यका नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ख्याल गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले उक्त कानुनको प्रभाव मूल्यांकन, पूर्वसम्भाव्यता, कार्यान्वयनयोग्य, आर्थिक व्ययभारको विषय हेर्नुपर्छ ।

आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय र सरोकारवालाको सुझाव पनि लिन सकिन्छ । मस्यौदा तयार भइसकेपछि विभागीय मन्त्रालयले ढाँचा मिले÷नमिलेको र केही छुटेका छन् कि भनेर परीक्षणका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानुन मन्त्रालयले भाषालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृत गरी पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमै पठाउँछ ।

त्यसपछि विभागीय मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो विधायन समितिमा पठाउँछ । समितिले आवश्यकताअनुसार सुधार गरेर मन्त्रिपरिषद्मै पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिन्छ । यसरी तयार भएको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

मूलतः सरकारी विधेयक निर्माणमा मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतसम्मका अधिकारी संलग्न हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ, सिंहदरबारभित्रै बन्छ । तर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वार्थसमूहले नै बाहिरै तयार गरेको भन्दै सदनभित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

लेखा समितिमा सभापतिले नै लगेका थिए ‘बिचौलिया’ले बनाएको निर्णयको मस्यौदा
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगीले उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता विवादमा दोहोर्‍याएर अध्ययन गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि ‘बिचौलिया’ले बनाएको मस्यौदाले प्रवेश पाएको थियो । सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेका उद्योगीकै स्वार्थमा उनीहरूको ‘कर्पोरेट लयर’सँग होटेलमा बसेर तयार पारेको मस्यौदा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले १८ साउनको बैठकमा पेस गरेका थिए । बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन लडिरहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उल्टै कारबाही गर्ने गरी निर्देशन दिनेलगायत बुँदा ११ पृष्ठ लामो मस्यौदामा उल्लेख थिए । तर, सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले पनि असहमति जनाएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । उक्त दिन समितिले प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीलाई पनि छलफलमा बोलाएको थियो । 

स्वार्थसमूहको फाइदाका लागि बनाएको निर्णयको मस्यौदा बाहिरिएपछि विवादमा परेका सभापति पोखरेलले ९ भदौको समिति बैठकमा फेरि ६ बुँदे निर्णयको ‘रेडिमेड’ मस्यौदा ल्याएर कुलमानलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जबर्जस्ती प्रयास गरे । कुलमानलाई बक्यौता नउठाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेदेखि अख्तियारलाई पनि छानबिन गर्न सिफारिस गर्ने उक्त मस्यौदामा थिए । तर, २६ सदस्यीय समितिमा एमालेका सात र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेबाहेक सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले प्रतिवाद गरेपछि पोखरेलको सुनियोजित प्रयास असफल भएको थियो । समितिमा छलफलविना नै ‘रेडिमेड’ मस्यौदालाई निर्णय भएको भनेर सुनाउन थालेपछि सांसदहरूले जबर्जस्ती नगर्न चेतावनी दिँदै बहुमतबाट पास गर्न चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि पोखरेलले कुनै निर्णयविना नै बैठक स्थगित गरेका थिए ।