Skip This
रानीस्वाँरामा सहरको रक्सी निषेध, गाउँको रक्सी ब्रान्डिङ गरिँदै
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ श्रावण २० आइतबार
  • Thursday, 19 September, 2024
२o८१ श्रावण २० आइतबार o२:१६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

रानीस्वाँरामा सहरको रक्सी निषेध, गाउँको रक्सी ब्रान्डिङ गरिँदै

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ श्रावण २० आइतबार o२:१६:oo

गोरखा रानीस्वाँराका धनबहादुर आलेले नौ वर्षअघि छोराको विवाह गर्दा रक्सीमा मात्र ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो । त्यो समयमा गाउँका भोज-भतेरमा सहरमा पाइने सिलप्याक रक्सी प्रतिष्ठाका लागि पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोच गाउँलेमा थियो।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ५, रानीस्वाँरामा मदिरा तथा किरानामा पसल सञ्चालन गर्दै आएका यमबहादुर आले गाउँमा छेवार (गुरुङको व्रतबन्ध) मा आफ्नो पसलबाट एक परिवारले एक लाखभन्दा बढी खर्चेर सहरको रक्सी खरिद गरेको सम्झन्छन् ।

उनको भनाइ छ, ‘गाउँका समान्य उत्सवहरूमा पनि हजारौँ रुपैयाँ बजारको रक्सीमा खर्च हुन थाल्यो । सामान्य मानिसलाई विवाह, व्रतबन्धलगायतका उत्सवहरू मनाउन नै मुस्किल भयो । त्यसपछि हामीले नियम नै बनाएर यहाँ गरिने सांस्कृतिक, परम्परागत उत्सवहरूमा विदेशी वा सिलप्याक गरिएको ब्रान्डेड रक्सी किन्न नपाउने नियम बनायौँ ।’

यो नियम नमान्नेलाई दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यमबहादुरका अनुसार फजुल खर्च रोक्न गाउँले सबै मिलेर बनाएको नियम भएकाले जरिवानाभन्दा पनि स्वयं अनुशासनमा बस्न गरिएको निर्णय भएकाले शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । यो नियम लागू गरिएको गाउँमा ५२ घरपरिवार छन् ।

होमस्टेको आकर्षण लोकल रक्सी र लोकल खान्की
यमबहादुर आले गाउँको रानीस्वाँरा मगरात सामुदायिक होमस्टेको अध्यक्ष पनि हुन् । ०७५ सालको चैतमा स्थापना भएको यो सामुदायिक होमस्टेमा आर्गानिक खानासँगै लोकल रक्सीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।  होमस्टे सुरु भएपछि नै यहाँ बाहिरको रक्सी खान रोकिएको हो ।

‘मगर समुदायको मात्र बसोवास रहेको यो ठाउँमा लोकल रक्सी बनाउने पुरानो चलन हो, त्यसलाई हामीले व्यवसायसँग पनि जोडेका छौँ हौ,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गर्ने रक्सी बजारको भन्दा राम्रो छ भनेर हामी ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ । हामीले आफैँले उत्पादन गरेको कोदोबाट रक्सी बनाउँछौँ ।’ फिसिलिङ बजार र गोरखा बजारबाट रानीस्वाँरा मगरात सामुदायिक होमस्टे सहजै पुग्न सकिन्छ ।

लोकल रक्सी ब्रान्डिङ गर्दै गण्डकी गाउँपालिका
देशमा लोकल रक्सीलाई ब्रान्डको रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले त्यससम्बन्धी कार्यविधि नै  बनाएर कार्यान्वयनमा गएको छ।

गाउँपालिकाको १५औँ गाउँसभाले घरेलु मदिरा बजारीकरण कार्यविधि (कोदो तथा फलफूलकोे रक्सी उत्पादन, ब्रान्डिङ, बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापन ) बहुमतले पारित गरेको छ ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदो तथा विभिन्न फलफूलको रसबाट उत्पादन हुने मदिरलाई ब्रान्डको रूपमा लैजान सके आम्दानीका साथै स्थानीय पहिचान पनि हुने भएकाले जिल्लामै पहिलो कार्यविधि बनाएर अघि बढेको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना (साकार)ले बताए ।

‘मेरो गाउँपालिकामा वडा नम्बर ५  मा रानीस्वाँरा मगरात सामुदायिक होमस्ट र वडा नम्बर २ मा पाथीस्वाँरा मनमोहक होमस्टे गरेर दुईवटा होमस्टे छन् । मुख्यतः पर्यटन प्रवर्द्धनको हिसाबले पनि यसले सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामी लेबलिङ, बोटलिङ गरेर सहरतिर पनि पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा छौँ, तर संघीय कानुनले गर्दा पालिकाबाहिर बिक्री गर्न मिल्दैन । अहिलेलाई गाउँपालिकाभित्र अतिथि सत्कारमा मात्र प्रयोग गर्छौँ । यसले तत्काल नै आयआर्जनमा पनि टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गाउँघरमा उत्पादित मदिरा रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग लोकल रक्सी जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘लुकीछिपी प्रयोग गरिरहेकै छन् । बरु गुणस्तर कायम गरेर बजारमै पठाउन सके आम्दानी पनि हुन्छ । स्थानीय परिचय पनि थपिन्छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीका अनुसार गण्डकी लोकल रक्सी नाम राखेर बाेटलमा प्याक गर्ने गरेर तयारी हुँदै छ । स्टिकर टाँसेर बाेटलमा राख्नका लागि पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले नै आर्थिक सहयोग गरेको छ। यसरी ब्रान्डिङ गर्दा सफा र गुणस्तरीय लोकल रक्सी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । यहाँ मदिरा बनाउन लोकल जडीबुटीको मात्र प्रयोग हुन्छ । यसले गर्दा मानवीय स्वास्थ्यलाई नै हानि पुग्ने बजारका क्वालिटी नभएका मानवस्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने रक्सी हट्छ ।  

उनले भने, ‘रक्सीलाई सकेसम्म उपयोग गर्न नहुने मान्यता गाउँपालिकाले राखेको, तर लोकल उत्पादन र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु गाउँपालिकाको पनि दायित्व हो ।’ नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त ऐन जारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।