मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ३१ सोमबार
  • Sunday, 16 February, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ असार ३१ सोमबार १८:५१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रास्वपाको माग

मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितलाई उचित स्थान नदिएकोमा विरोध

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ३१ सोमबार १८:५१:oo

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छिन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गौतमले सुशासनका लागि सबै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री सफल हुँदा देश नै सफल हुने भन्दै गौतमले सरकारलाई सुशासन र समुन्नतिको मुद्दामा पूर्ण सहयोग रहने बताइन्। तर, भ्रष्टाचार र बेतिथिको मुद्दामा निर्मम भएर खरो उत्रिने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, सुशासनको सवालमा गौतमले स्वार्थको द्वन्द्वबारे सरकार कत्तिको संवेदनशील छ भनेर प्रश्न उठाइन्। 

‘मन्त्रीले व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? नियामकीय निकायमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र रजगजबारे सरकारको धारणा पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएर छानबिनमा समेत नाम आएका मन्त्रीबाट सुशानको अपेक्षा कसरी गर्ने यो पनी हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ उनले सोधिन्, ‘त्यसैले प्रारम्भमै सबै नवनियुक्त मन्त्रीज्युहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’

सांसद गौतमले कांग्रेस–एमालेबीच मध्यरातमा भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन्। ‘मध्यरातमा भएको दुई ठूला दलहरूको सम्झौताले यत्रो ठूलो राजनीतिक उथलपुथल आएको छ, तर के सम्झौता भयो यो आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्ने विषय भएको हुँदा त्यो सहमतिलाई छिटोभन्दा छिटो सहमति पारदर्शी गरियोस्, नागरिकमाझ सार्वजनिक होस्,’  उनले भनिन्। 

सांसद गौतमले नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे पनि जिज्ञासा राखिन्। मन्त्रिमण्डलको स्वरूप हेर्दा महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून र संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिमण्डलमा नदेखिएको भन्दै गौतमले दलितको सहभागिता शून्य रहेको विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। 

रास्वपाकै तोसिमा कार्कीले समानुपातिक समावेशिताको वकालत गर्ने कांग्रेस र एमालेले महिलालाई क्याबिनेटमा उचित स्थान नदिएकोमा विरोध जनाइन्। 
माओवादीकी विमला सुवेदीले महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाउँदै जवाफ माग गरिन्।