बंगलादेशले मस्यौदा स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्दा द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार अन्योलमा

नेपाल–बंगलादेशबीच हुने भनिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) फेरि अन्योलमा परेको छ । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौतापत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेपछि बंगलादेशमा यो वर्ष पनि विद्युत् निर्यातको सम्भावना न्यून भएको हो । 

विद्युत् प्राधिकरणको जुलाईको पहिलो साता पिपिए गर्ने र यही बर्खादेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच हुने पिपिएको मस्यौदा बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भएपछि मात्र पिपिएमा हस्ताक्षर हुने बताए । ‘बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्बाट यसको मस्यौदा स्वीकृत भइसकेको जानकारी आएको छैन । त्यसले गर्दा यसमा ढिलाइ भएको हो । हाम्रो तर्फदेखि सबै तयारी पूरा भएको छ । बंगलादेशले भनेको समयमा हामी हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘यही जुलाईको पहिलो साता पिपिएमा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । तर, यो समयमा त्यो सम्भव देखिएन ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामी पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ । बगंलादेशले भनेको समयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि भारतको एनभिभिएनलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । नेपालको बिजुली भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश पुर्‍याउनुपर्छ । तसर्थ, यसमा भारतलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपरेको हो । गत जुन ११ (जेठ २७) मा बंगलादशेको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समितिले भने यसको मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसपछि उक्त मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । 

उक्त समितिले नेपालबाट पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो  । नेपालबाट प्रतियुनिट ८.१७ टाकामा विद्युत् किन्ने गरी समितिले निर्णय गरिसकेको छ । बंगलादेशको एक टकाबराबर नेपालको एक रुपैयाँ १४ पैसा हुन्छ । त्यसअनुसार बंगलादेशले नेपालबाट प्रतियुनिट ९.३१३ रुपैयाँमा विद्युत् किन्नेछ । तर, भारतलाई तिरिने प्रसारण लाइनको शुल्क भने तोक्न बाँकी छ । सम्भवतः यसमा भारतको विद्युत् नियमन आयोगको मादपण्डअनुसार नै शुल्क लाग्न सक्ने बताइएको छ । पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना नै आउने बताइएको थियो । तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो सम्भावना भने न्यून भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तोकिएन ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक 
बंगलादेशले संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकको मिति पनि अझै निश्चित भएको छैन । यसअघि गत ८ र ९ असारमा यस्तो बैठक गरिने भनिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नै आउने भएपछि उक्त मितिमा बैठक नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशले बैठकका लागि नयाँ मिति पठाएको छैन । अब हुने बैठकमै विद्युत् व्यापार सम्झौता अर्थात् पिपिएमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले ऊर्जा बैठकका लागि पनि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए । 

‘बंगलादेशले अझै बैठकका लागि मिति तोकेको छैन । साथै, अहिले ऊर्जासचिव पद पनि रिक्त नै छ । तर, अब एक–दुई दिनमै नयाँ ऊर्जासचिव आउनुहुन्छ होला । त्यसपछि बंगलादेशले पनि मिति पठाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सोहीअनुसार नै बैठक हुनेछ ।’

बंगलादेशले गत माघ दोस्रो साता ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी नेपालसँग प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले बंगलादेशमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुनमा प्राधिकरणको टोली बंगलादेश गएर छलफल पनि गरेको थियो । तर, त्यसवेला पिपिए दरमा सहमति हुन सकेको थिएन । अहिले भने यसमा दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन् ।

सकेसम्म यही बर्खाबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको योजना छ । हिउँदमा नपुग्ने भएकाले तत्काललाई बर्खामा मात्रै विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरिने घिसिङको भनाइ छ । हरेक वर्ष १ असारदेखि २६ कात्तिक  (जुन १५ देखि नोभेम्बर १५) सम्म विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ । 

प्राधिकरणले गत वर्षबाट बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने योजना बनाए पनि त्रिपक्षीय सम्झौता नहँुदा त्यो सफल भएन । गत पुस २० गते सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।  

बंगलादेशमा २३.२८ मेगावाटको त्रिशूली र १९.४० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बिक्री गरिँदै छ । उक्त आयोजनाको बिजुली आफ्नो प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश लैजान भारतले यसअघि नै स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । 

बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न निश्चित आयोजनालाई स्रोत देखाएर भारतबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भारतीय सर्त छ । योसँगै नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबाट क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा पनि प्रवेश गर्नेछ । अहिले नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार भइरहेको छ । सीमै नजोडिएको बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि रहेको घिसिङ बताउँछन् ।  

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सन् ०१८ मा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिसमेत गठन भएको थियो । सोही समितिले यो अघि बढाएको हो । ०७९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले कात्तिक ०७९ भित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, भारतसँग समयमै समन्वयन नहुँदा त्यो सफल हुन सकेन ।

त्यसपछि फागुन ०७९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट नेपालको ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि जेठ ०८० भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा गएकै बर्खामा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना थियो । तर, त्यो सफल भएन । अब भने यो निर्णय उन्मुख भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।  सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।