अपांग समाजको थेरापी सेन्टर : बिरामी थपिए, जनशक्ति छैन

प्युठान मान्डवीका विशाल सुनारको चार वर्षअघि रुखबाट लडेर मेरुदण्डमा चोट लाग्यो । काठमाडौं लगेर उपचार गराए पनि सन्चाे नभएपछि दुई महिनाअघि मात्रै दाङको तुलसीपुरस्थित अपांग समाज सुधारले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरमा उपचार गर्न आए।

त्यस्तै, सल्यान कपुरकोटका आपेन्द्र चन्दलाई पनि पाँच वर्षअघि प्रेसरले हान्दा ‘प्यारालाइसिस’ भयो । उनको विगतमा विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरे पनि सन्चो नभएपछि तुलसीपुरस्थित अपांग समाज सुधारकै थेरापीमा आए। उनीहरू  मात्रै होइन, अहिले साबिक राप्तीका पाँवटै जिल्लाबाट उक्त थेरापी सेन्टरमा थेरापी गर्न आउने गरेका छन्। हाल मात्रै दैनिक करिब एक दर्जन बिरामी थेरापी गर्न आउने गरेका केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुमकान्त कँडेलले बताए। सल्यान, प्युठान, रोल्पा, दाङ, रुकुमलगायतका बिरामीहरूले थेरापी गराइरहेको उनले बताए।

अपांग समाज सुधारले सरकारको सहयोगमा उक्त थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। ०७८ चैतमा उक्त थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा आए पनि त्यसलाई सरकारले उल्लेख्य रूपमा सहयोग नगरेको कँडेलको गुनासो छ । अहिले वार्षिक चार लाख रुपैयाँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ।

जसबाट एकजना थेरापिस्ट र दुईजना कार्यालय सहयोगीलाई तलब खुवाउने गरेको भए पनि तलब निकै न्यून रहेको बताए। थेरापिस्टलाई मासिक १५ हजार मात्रै दिने गरिएको उनले बताए। त्यस्तै दुईजना कार्यालय सहयोगीहरूलाई १०–१० हजार रुपैयाँ मात्रै दिन सकिएको उनको भनाइ छ। ‘यो सरकारकै सहयोगमा खोलिएको थेरापी सेन्टर हो, तर सरकारले दरबन्दी दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ।’

त्यति मात्रै कर्मचारीले नपुग्ने कँडेलको भनाइ छ। बिरामी थपिँदै गएकाले दुईजना फिजियोथेरापिस्ट र तीनजना सहयोगी आवश्यक पर्ने उनले बताए। भएकै कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाउन नसकिएको अवस्थामा थप गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्रको एकतले भवनमा थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा छ। थेरापीका लागि चाहिने सबै सामग्री भए पनि राख्ने ठाउँ अभाव छ। अर्को तला थप गर्न सकेमा मात्रै सहज सेवा दिन सकिने उनले बताए। ‘बिरामीलाई आवाससहितको सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘तर, उचित भवन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।’ अहिलेसम्म उक्त संस्थाबाट ३३ जनाले सेवा लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित दुईवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यी थेरापी सेन्टरलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।