- वि.सं २o८१ असार १८ मंगलबार
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्तागठबन्धन बनेसँगै अल्पमतमा देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको सामना गर्ने भएका छन्।
परिवर्तित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटरमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पदाधिकारी बैठकमा सहभागी माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए।
‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी दिँदै आफूले राजीनामा नदिने, बरु विश्वासको मत लिने धारणा राख्नुभयो,’ सचिव पौडेलले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसके पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना एजेन्डा उठाइरहने सचिव पौडेलको भनाइ थियो।
‘प्रधानमन्त्रीले गलेर छोड्ने कुरा भएन, विश्वास मत लिने प्रधानमन्त्रीले धारणा बनाउनुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेस, रास्वपा, एमालेलगायत दलसँग पनि संवाद गर्ने कुरा भएको छ।’
साथै, उनले कांग्रेस र एमालेबीचको मध्यरातमा भएको भनिएको सहमतिले पछिल्ला परिवर्तन उल्टाउने उद्देश्य त राखेको छैन भन्नेबारे पनि बैठकका धारणाहरू आएको पनि बताए।
