- वि.सं २o८१ असार ११ मंगलबार
अर्थ विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च बढाउँदै अर्थ मन्त्रालय
प्रयोजन नखुल्ने शीर्षक (अबन्डा)मा बजेट राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालू आवको ११ महिना बित्दा सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूभन्दा बढी रकम प्रयोजन नखुल्ने बजेट शीर्षक (अर्थ विविध)मा थुप्रिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार अर्थ विविधमा ७० अर्ब ९० करोड ६० लाख बाँकी छ । जेठसम्म यो शीर्षकबाट १२ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विगतमा जस्तै चालू आवको वर्षान्तमा पनि यस्तो शीर्षकबाट रकमान्तर गरी धमाधम खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा अर्थ विविधमा बाँकी रहेको रकम बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भन्दा धेरै छ । पूर्वाधार निर्माणकेन्द्रित यो मन्त्रालयले खर्च गर्न बाँकी बजेट ५९ अर्ब तीन करोड छ । आव सकिन २० दिन बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले सडक तथा पुल निर्माणतर्फको निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने १३ अर्बको भुक्तानी रोकेर राखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस्तो शीर्षकको बजेटमा रकमान्तरको सीमासमेत लागू नहुने भएकाले बजेट अनुशासन पालना नहुने जोखिम बढी छ । बजेट तर्जुमापूर्व नै अनुमान गर्न सकिने शीर्षकमा समेत अबन्डामा ठूलो बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तो परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव पनि दिएको छ ।
बजेटको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार अबन्डामा बजेट राख्न पाइँदैन । विनियोजन गर्दा क्रियाकलापको लागत निर्धारणसहित खर्च अनुमान गर्नुपर्ने भए पनि अबन्डामा सरकारले ठूलो रकम छुट्याउँदै आएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । उनले भने, ‘०७२ सालबाट अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले क्रियाकलापमा आधारित लागत निर्धारण गरिएकाबाहेकका कार्यक्रम चिन्दैन । यद्यपि, रकमान्तर र स्रोतान्तरको सुविधा छ । राजनीतिक दबाबका कारण यस्ता अबन्डामा बजेट राख्ने र वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।’
विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कमजोर
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले ११ खर्ब ८१ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ । जसमा एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड पुँजीगत र आठ खर्ब २३ अर्ब चालू खर्च भएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम पाँच खर्ब ६९ अर्ब ७९ करोड छ । ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७० अर्ब ९७ करोड २१ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ दोस्रो ठूलो खर्च ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १८ अर्ब ५१ करोड गरेको छ । चालूतर्फ यो मन्त्रालयले एक अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको छ । एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा यो मन्त्रालयले ११ अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा १७ अर्ब ५० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले २६ अर्ब ८३ करोड ८६ लाख खर्च गर्न बाँकी देखिन्छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले चार अर्ब ५२ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । एक महिनामा यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने खर्च आठ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । एक अर्ब १९ करोडको पुँजीगत खर्च गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई अर्ब ४९ करोड खर्च गर्न बाँकी छ । एक अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत खर्च गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २२ अर्ब ४८ करोड खर्च गर्न बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख खर्च भएकोमा ०८० असार महिनामा मात्रै दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो खर्चमध्ये असार महिनाको अन्तिम हप्तामा ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (अर्थात् कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले बताएको छ ।
चालू खर्च बढी गर्नेमा गृह मन्त्रालय
तलब–भत्तालगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापमा केन्द्रित चालू खर्च गर्नेमा अग्रपंक्तिमा गृह मन्त्रालय छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गृहले एक खर्ब ५५ अर्ब चार करोड खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यो मन्त्रालयले खर्च गर्न बाँकी रकम ३९ अर्ब ३० करोड छ ।
दोस्रो ठूलो खर्च अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दिने उपदान तथा निवृत्तिभरणमा देखिन्छ । यो शीर्षकमा ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा ३४ अर्ब ८० करोड खर्च गर्न बाँकी देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ६५ अर्ब ५७ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले चालूतर्फ ४७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
अबन्डामा ठूलो रकम राखिएको छैन : मन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अबन्डामा ठूलो रकम नराखिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र रहेको बताएका हुन् । सांसदहरूले अबन्डामा ठूलो रकम राखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री पुनले भने, ‘बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी एक खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम हो ।’
