सुदूरपश्चिमको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा शनिबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार (५५.४२ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार (९.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक आय न्यून रहेको सुदूरपश्चिमको बजेटको स्रोतको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहेको छ।

सरकारले बजेटको स्रोतको रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ। संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट चार करोड ४० लाख ५५ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोतको रूपमा रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री पालले बताए।

त्यस्तै, संघबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको चालू आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटबाट बचत हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पनि बजेटको स्रोतको रूपमा रहेको मन्त्री पालले बताए।

बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ भने केही पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। सरकारले सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिमलाई धान, गहुँ, मकैको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बिउ उत्पादन वृद्धिका लागि तीन करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा जनाइएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज ढुवानीका लागि आगामी वर्ष कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। त्यसका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको भजनी, डोटीको दिपायल सिलगढी, दार्चुलाको महाकाली र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कोल्डस्टोरको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।  

एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाका लागि नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका खप्तड, बडिमालिकालगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार विकास गर्न आठ करोड छुट्याइएको छ। सरकारले विगतमा सुरु भएका प्रदेश गौरवका सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

हालसम्म सडक सुविधा नपुगेको बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपी हिमालमा सडक सञ्जाल जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। जिल्लाका रणनीतिक सडक निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए। संघीय सरकारको सहयोगमा कैलालीमा जिल्लामा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न प्रदेशले १२ करोड बजेट छुट्याएको छ। 

सरकारले प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटाका दरले नमुना विद्यालय निर्माण गर्दै लग्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि आगामी वर्ष २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले जनाए। त्यस्तै, विद्यालयहरूमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

युवाहरूमा सीप, दक्षता तथा उद्यमशीलता विकास गर्न बिजनेस इन्क्युभेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। आगामी वर्षका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन दर्तालगायत केही करका दर हेरफेर गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।