भरत ताल बनाउँदा ३० करोड घोटाला : मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध मुद्दा

सर्लाहीमा चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

संघीय सरकारको स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन गरेको अख्तियारको दाबी छ।

ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियारले मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीविरुद्ध दुई महिनाअघि मात्र पाँच करोड ३३ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा अख्तियारले दायर गरिसकेको छ। मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। दुई महिनामा उनीविरुद्ध दोस्रो मुद्दा लागेको छ।

यस मुद्दामा अख्तियारले नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाहीको जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही ३० करोडको बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।

प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत भएको गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ।

नगर  कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको डिपिआर तयार गरेको देखाएर बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगरेको अख्तियारको दाबी छ । बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल भरत ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना दुईवटा माछा पोखरीबाट ४७ लाख दुई सय ८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको देखिएको छ।

त्यसमध्ये सात लाख ५२ हजार घनमिटर बिक्री गरी सात लाख ५० हजार एक सय ४३ घनमिटर आयोजनामा प्रयोग गरी भण्डारणमा रहेको १८ लाख ५७ हजार सात सय १२ घनमिटरसहित ३३ लाख ५९ हजार आठ सय ६५ घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको छ। त्यसमा नपुग हुने १३ लाख ४० हजार चार सय १९ घनमिटर परिमाण हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसको मूल्य र त्यसमा लाग्ने भ्याटसहित ३० करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । यसैलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ ।