‘कम्युनिस्ट’ सरकारको एक वर्ष

यो राज्यसत्तालाई ध्वंश गरेर नयाँ एकल वर्गीय राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोजेको हो वा राज्यसत्ताको सुधार गरेर समाजवादी रूपान्तरण खोजेको हो ?

२०७६ जेठ १ बुधबार ०८:४७:०० | काठमाडाैं

नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ ब्रान्डको सरकारले संसदीय निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २१औँ शताब्दीको सुरुमा यसरी निर्वाचित प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुग्ने यो बिरलै सरकार हो । त्यसैले यसप्रति राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो । तर, एक वर्षको अनुभवलाई हेर्दा परम्परागत रूपमा कम्युनिस्ट भनेर जुन अग्रगामी, प्रगतिशील, जनपक्षीय शक्तिको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ, कतैबाट पनि मानिसले यसबाट त्यो प्रकारको अनुभूति गरेको देखिएको छैन ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा विगतको निरन्तरताभन्दा गुणात्मक ढंगले नयाँ दिशातिर गएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले वास्तवमा यो कम्युनिस्ट ब्रान्ड नाउँ भएको सरकार किन यस्तो गत्यावरोधमा फसेको छ ? किन यो ‘न हाँस न कौवाको चाल’ भनेजस्तो अवस्थामा छ ? यसको वस्तुनिष्ठ चिरफार गर्नु आवश्यक छ ।

वैचारिक–राजनीतिक पक्ष
सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अग्रगामी, प्रगतिशील, श्रमिकवर्गीय विचारको अवलम्बन गर्ने शक्ति भनेर बुझिन्छ । कार्ल माक्र्सले मूल रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनको संश्लेषण गरे । त्यतिवेलासम्म युरोपमा हुर्केको पुँजीवादको निर्मम चिरफार गरेर पुँजीवादपश्चात्को अथवा उत्तर–पुँजीवादी समाजको जुन उनले परिकल्पना गरे त्यसपछि नै विभिन्न कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी विश्वमा आए ।

२०औँ शताब्दीमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति भएर कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वका सरकार पनि बने । तर, अहिले २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा ती पुरानै ढाँचामा, खासगरी स्टालिनको पालापछि स्टालिनकै अति केन्द्रीकृत ढाँचामा, एकल वर्गीय अधिनायकत्वको आधारमा, राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने अर्थतन्त्रको आधारमा र विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई अस्वीकार गर्ने एकमनावादी सांस्कृतिक ढाँचामा बनेका कम्युनिस्ट सत्ता टिक्न सकेनन् । त्यसैले संसारभरि नै यसबारेमा पुनर्विचार भइराखेको अवस्था छ ।

अर्कोपट्टि पुँजीवाद चरम संकटमा छ । त्यसले चरम असमानता ल्याएर उत्तर–पुँजीवादी पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पुँजीवादी चिन्तक स्वयंले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, उत्तर–पुँजीवादी विकल्प परम्परागत साम्यवादी प्रणाली होइन भन्ने पनि उत्तिकै प्रस्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नयाँ निर्वाचित ढाँचाबाट बनेको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले यी सबै अनुभवबाट पाठ सिकेर वैचारिक, राजनीतिक रूपमा २१औँ शताब्दीको आवश्यकता सुहाउँदो, पछिल्ला ज्ञान विज्ञानमा आधारित र नेपालको विशिष्टता सुहाउँदो नयाँ वैचारिक धरातल पक्रेर जान सक्नुपर्दथ्यो । तर, यो सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले त्यसो गर्न सकेन । उसको वैचारिक अस्पष्टता सबभन्दा ठूलो संकटको कारण हो ।

परम्परागत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । शास्त्रीय माक्र्सेली अवधारणाअनुसार राज्यसत्ता भनेको वर्गीय अधिनायकत्वको साधन हो । अहिलेसम्मका सत्ता पुँजीवादी वा पूर्व–पुँजीवादी अधिनायकत्वका साधन हुन् । त्यसैले श्रमिक वर्ग वा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वंश गरेर सर्वहारा वर्गको एकल वर्गीय अधिनायकत्व भएको सत्ता हुनुपर्छ । जसलाई अन्तरिम सत्ताको रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ । त्यो सत्ताले अन्ततः आफैँलाई विलोपीकरण गरेर राज्यविहीन, सत्ताविहीन साम्यवादमा पुग्छ भन्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट सोच हो । तर, विगतका सत्ताको अनुभवले त्यो नदेखाएपछि यो नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले राज्यसत्तालाई कसरी हेर्न खोजेको हो ?

सबभन्दा पहिले यो कुरा प्रस्ट हुनुप-यो । किनकि, नेपालमा सामन्तवाद र निरंकुशताको अन्त्य गरेर इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था बनेको छ, उपरीसंरचनाको ढाँचाको हिसाबले यो एउटा पुँजीवादी राज्यसत्ता हो । त्यसैले यो सत्तामा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सहभागी हुनु भनेको यसलाई भित्रैबाट ध्वंश गरेर वा यसैलाई सुदृढ र बलियो पारेर यसैको समाजवादी रूपान्तरण गर्दै साम्यवादतिर जान खोजेको हो ? अथवा जुन साम्यवादी परिकल्पना थियो, राज्यविहीन, वर्गविहीन परिकल्पना, त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ वा आवश्यक हुँदो रहेनछ भन्ने आत्मसातीकरण गर्दै त्यो पुरानो बाटो छाडेर समाजवादलाई नै एउटा ध्येय बनाएर नयाँ राज्यसत्ता निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने हो कि ? यसबारे कतै प्रस्टता देखिएन । अनि यो राज्यसत्तामा सहभागी भएर गर्ने के हो त ? यसलाई ध्वंश गरेर नयाँ“ एकल वर्गीय राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोजेको हो वा यही राज्यसत्ताको आमूल सुधार गरेर समाजवादी रूपान्तरण गर्न खोजेको हो ? यो केन्द्रीय प्रश्न हो ।

यदि यो सत्तालाई ध्वंश गरेर हिजोकै ढाँचाको एकल वर्गीय अन्तरिम वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता निर्माण गर्न खोजेको हो भने त्यही प्रकारको नीति, कार्यक्रम र त्यसअनुरूप व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो, त्यो पनि देखापर्दैन । होइन, परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचाको राज्यसत्तासम्बन्धी अवधारणा छाडेर राज्यसत्ता जुन निर्माण भएको छ, समसामयिक सुधार गरेर वा आमूल परिवर्तनकारी सुधार गरेर यसैलाई समाजवादी सत्तामा रूपान्तरण गर्ने हो भन्ने हो भने पनि त्यस्ता आमूल सुधारका कुनै पनि कार्यक्रम देखिएनन् ।

राज्यसत्ताका संरचनादेखि लिएर अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक ढाँचामा समेत त्यो प्रकारको सुधार कतै पनि देखिएन । त्यसैले यो वैचारिक अस्पष्टता नै वर्तमान सरकारको सबभन्दा ठूलो अलमलको कारण हो । यही गुदी वैचारिक कुरामा प्रस्ट नभएसम्म यो सरकार ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सम्भवै छैन । कोर्स करेक्सन नगर्ने हो भने ढिलो वा छिटो यो दुर्घटनामा पर्नु वा विघटन हुनु अनिवार्य छ ।

लोकतन्त्र र राज्यका अंगप्रतिको धारणा
दोस्रो अलमल यही वैचारिक–राजनीतिक पक्षसँग सम्बन्धित लोकतन्त्र र राज्यका विभिन्न अंगप्रतिको धारणा हो । सुुरुमा माक्र्सद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादभन्दा त्यो लोकतन्त्रको नै अझ विस्तारित र उन्नत अवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा औपचारिक अधिकार मात्रै, भोट हाल्ने अधिकार मात्रै जनतामा हुन्छ । त्योभन्दा उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रमा श्रमजीवी वर्गलगायत सबै उत्पीडित वर्ग, समुदायका जनताले राज्यसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन् र राज्यका सबै अंगका आफैँ मालिक बन्छन् । अन्ततः त्यो राज्यसत्तालाई जनसागरमा विलोपीकरण गरेर साम्यवादसम्म जान्छ भन्ने जुन परिकल्पना थियो, त्यो लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनेको हो । त्यो ढंगको लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति जुन उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुपर्दथ्यो त्यो नेकपामा पटक्कै देखिएन । 

एउटा त पार्टीभित्र त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिन्न । पुरानै स्टालिनवादी ढाँचाको अति केन्द्रीकृत संरचना देखिन्छ । दुईजना अध्यक्षले नै सम्पूर्ण अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको र सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडमा मात्रै उनीहरू अल्झिराखेको प्रस्ट रूपले देख्न सकिन्छ । पार्टीका अन्य अंगले पनि कुनै लोकतान्त्रिक आचरण गरेको देखिँदैन । त्यसैको प्रभावस्वरूप विभिन्न तहका नेतृत्व र कार्यकर्तासमेत खाली सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा मात्रै अल्झिएको र रुमल्लिएको देखिन्छ ।

यसरी पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरण पनि मार्क्सले परिकल्पना गरेकोजस्तो देखापर्दैन भने राज्यको लोकतान्त्रीकरण र अहिले भएको पुँजीवादी लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि यो पार्टी र सरकार विपरीत दिशामा उन्मुख देखिन्छ । ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी र सरकारले अहिलेको संविधान र राज्यव्यवस्थाले परिकल्पना गरेका लोकतन्त्रका जुन अंग छन्, तिनको समयानुकूल अझै बढी लोकतान्त्रीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्याे । कमसेकम विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, निजी स्वतन्त्रता, विभिन्न सामाजिक र जातीय समूहका पहिचान र अधिकारका कुरा पुँजीवादी लोकतन्त्रले समेत आत्मसात् गरेको छ त्यसको पालना गरिनुपथ्र्यो । तर, यो सरकारले त्यस्तो अभ्यास गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै सरकारका आचरण चरम निरंकुशतावादी र नव–सामन्तवादी प्रकृतिको देखिन्छ । 

खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीबाटै निर्वाचित हुनुभएकी राष्ट्रपतिको आचरण हिजोको राजतन्त्रकालका कुनै पनि शासकको भन्दा खास फरक देखिँदैन । जुन खालका तडकभडक देखापर्छन्, सामान्य अवस्थामा पनि जनताको बीचमा जनतासरह नै घुलमिल हुन सक्ने अवस्थालाई परित्याग गरेर राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा सडकदेखि विमानस्थलसम्म जनतालाई सास्ती दिएका कारण आमजनताले समेत राष्ट्रपतिलाई जनताको, कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रपतिभन्दा पनि पुरानै राजतन्त्रात्मक राजारानीजस्तो देख्नु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ । त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र कार्यकर्तासम्मका आचरण अत्यन्त भद्दा, सामन्तवादी, निरंकुशतावादी ढाँचाको देखापर्छ । राज्यसत्तामा लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यका विभिन्न अंगमा विभाजित अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने कुरा, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण र त्यसअनुरूपको आचरणको उल्लंघन र कार्यकारिणी र एउटा व्यक्तिमाथि नै अधिकार केन्द्रीकृत हुँदै जानु उल्टो दिशातर्फको यात्रा नै हो । त्यसहिसाबले पुँजीवादी लोकतन्त्रको समेत ठीक अभ्यास गर्न नसक्ने सरकारले कसरी आफूलाई उन्नत प्रकारको समाजवादी वा कम्युनिस्ट सरकार भन्न सुहाउँछ ? गम्भीर प्रश्न छ ।

अर्थतन्त्रको क्षेत्र
तेस्रो महत्वपूर्ण  कुरा, आर्थिक क्षेत्रमा कुन बाटो जाने भन्ने विषयमा पनि ठूलो अलमल देखापर्छ । नेपाली समाज भर्खरै परम्परागत निर्वाहमुखी, अर्धसामन्ती, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकारको अर्थ–राजनीतिक सोच प्रस्ट देखापर्दैन । यदि यो साँच्चै नै परम्परागत ढाँचाकै कम्युनिस्ट सरकार हो भने यसले देशमा तीव्र रूपको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने र त्यसलाई समाजवादी रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने ढंगले जानुपर्दथ्यो । जसरी सुरुवातकालमा स्टालिनले गरेका थिए वा चीन, क्युवालगायत देशमा गरिएको थियो । त्यो दिशातिर गएको पनि कतै देखापर्दैन ।

अर्कोपट्टि, उदारवादी पुँजीवादी देशमा झैँ खुलाबजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको लगानीको विस्तार आदि गरेर पुँजीवादी ढाँचामै जान खोजेको हो कि भनौँ भने त्यसमा पनि ठोस गति लिएको देखापर्दैन । त्यसैले यो अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा पनि चरम अलमल देखिन्छ । त्यही कारणले सरकारले जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरण बनाएँ, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छु र निश्चित अवधिभित्र देशलाई मध्यमस्तर हुँदै पहिलो विश्वसम्म पु-याउँछु भनेर नारा दिए पनि व्यवहारतः त्यतापट्टि उन्मुख देखिन्न । 

देशमा पिछडिएको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र र व्यापार र वित्तीय पुँजीमा आधारित किनारा पुँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिटालिज्म)को निर्माण भइराखेको छ, त्यसबाट मुक्त हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । औद्योगिक पुँजीवादको विकास पूर्णतः अवरुद्ध छ । उत्पादनशील क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको जुन ढंगको विकास र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो बरु खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । देशमा वित्तीय पुँजी र व्यापारिक पुँजीकै बोलवाला बढ्दै गएको र सत्ता र पार्टीका उच्चस्तरका पदाधिकारीले राज्यसत्ताको दोहन गरेर क्रोनी क्यापिटालिज्म अथवा आसेपासे पुँजीवादको निर्माण गर्ने काम मात्रै भइराखेको छ । त्यो कारणले गर्दा अर्थतन्त्र ‘सुन्निएर मोटाएको जस्तो’ मात्र भइरहेछ ।

केही कमिसनखोर, जग्गा दलाल वा राज्यसत्ताको ठेक्कापट्टा प्राप्त गर्ने मान्छे समृद्ध भएजस्तो देखिए पनि आमजनताको आर्थिक जीवनस्तरमा कुनै तात्विक प्रगति हुन सकेको छैन । बेरोजगारीको समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । पचासौँ लाख युवाको वैदेशिक श्रम निर्यातबाट अर्थतन्त्र जसोतसो धानिएको छ । कृषि क्षेत्र झन् तहसनहस हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय औद्योगीकरण नगन्य छ । अर्थतन्त्र अत्यन्त आयातमुखी बनेर व्यापार घाटा चुलिँदै छ र झन्झन् पराधीन हुँदै गएको छ । यो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने दिशा पटक्कै होइन । यसमा टेकेर समाजवादतर्फको यात्रा हुनै सक्दैन ।

अर्कोतिर, हाम्रो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र छ, यसमा निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने ? कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रमुखता पाउने र कुन क्षेत्रमा राज्यले दायित्व निर्वाह गर्ने ? भन्ने प्रस्टता पनि देखापर्दैन । त्यसकारण न त निजी क्षेत्र र निजी लगानी उत्साहित हुन सकेको छ, न बाह्य लगानी परिचालित हुन सकेको छ । राज्य क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामबारे प्रस्ट किटान नहुँदा पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको काम पनि ठीक ढंगले हुन सकेको छैन ।

सबभन्दा गम्भीर कुरा, पुँजीवादी देशमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यको मूल दायित्व राज्यले लिएको हुन्छ । निजी क्षेत्रले सामान्य सहयोगी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छ । जबकि, हाम्रो जस्तो पुँजीवादको ठीक ढंगले विकास नभएको देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको जुन ढंगको व्यापारीकरण र निजीकरण गरिएको छ, त्यसले गर्दा आमजनताले शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम लाभसमेत लिन सकेका छैनन् । यसले समग्र आर्थिक विकास र मानवीय विकास नै संकटमा परेको अवस्था छ । त्यसरी नै विपन्न, उत्पीडित वर्ग र असहाय मानिसको निम्ति जुन सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था सामान्य पुँजीवादी देशमा समेत गरिन्छ । त्यो पनि ठीक ढंगले सरकारले गर्न सकेको छैन । यसको पछाडि पनि आर्थिक विकाससम्बन्धी अस्पष्टता नै मूल रूपमा जिम्मेवार छ ।

सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष
चौथो कुरा, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन खालका मध्ययुगीन, पुरातन, सामन्ती मान्यता कायम छन् तिनलाई रूपान्तरण गर्ने जुन कदम चालिनुपथ्र्याे, त्यो पनि पटक्कै चालिएको छैन । बरु उल्टै राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोगमार्फत चौतर्फी भ्रष्टीकरण डरलाग्दो ढंगले झाँगिँदै गएको छ । आफन्त र आसेपासे पोस्ने गरी ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’को जुन विस्तार भएको छ त्यसले भ्रष्टाचारको संस्कृति चरम ढंगले मौलाउँदै गएको छ । त्यसरी नै हरेक क्षेत्रमा नव–सामन्तवादी, निरंकुश संस्कृति हावी हुँदै छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि विभिन्न तह हुँदै वडा तहसम्मका पदाधिकारीले आफूलाई नयाँ राजाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र अत्यन्त विकृत सामन्ती संस्कृतिको अभ्यास गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दो छ ।

कमसे कम आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने शक्तिले भौतिकवादी, द्वन्द्ववादी चिन्तन प्रणाली अपनाउनुपथ्र्यो । त्यो पनि अपनाएको कतै देखिँदैन । बरु उल्टै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासम्मले अत्यन्त पिछडिएको अन्धविश्वासपूर्ण सांस्कृतिक आचरण गर्ने र धर्मान्धताको अभ्यास गर्ने तथा कला, साहित्यका क्षेत्रमा समेत नव–सामन्तवादको पक्षपोषण गर्ने गरेको नांगो रूप देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा एकजना अपांगता भएका बालकको वैज्ञानिक ढंगले उपचार गर्नुपर्नेमा उनको देवत्वकरण गरेर कथित ‘आदित्यपथ’को निर्माण गर्नु र त्यो अभियानमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, राज्यका प्रमुख र त्यसैको निकट रहेका उद्यमी–व्यवसायी लागिपर्नु सांस्कृतिक विचलन र भ्रष्टीकरणको निकृष्टतम नमुना भएको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रूपान्तरणको प्रयास नगन्य छ ।

महिलामाथिका मध्ययुगीन विभेद र उत्पीडन, दलितमाथि विभेद गर्ने जातपात प्रथा र विभिन्न प्रकारका जातीय विभेदका कुरा अन्त्य गर्ने ढंगले सरकार जसरी जानुपथ्र्याे, त्यता पटक्कै गएको देखिँदैन । बरु उल्टै महिलामाथिका हिंसा, दलितमाथिका अमानवीय आचरण र विभिन्न प्रकृतिका जातीय विभेद ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको पालामा पनि देशव्यापी रूपमा यथावत् रहेको र कतिपय अवस्थामा त बढेर गएको समेत देखिनु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ ।

यसरी समग्र रूपमा वैचारिक–राजनैतिक ढंगले, आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले यो सरकारले आफूलाई कुनै पनि रूपमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट चरित्रको देखाउन सकेको छैन । त्यसैले यो सरकारले आगामी दिनमा चरम संकट निर्माण गर्ने अवस्थाको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो संकट आउनुअघिको सन्नाटाजस्तो अवस्था अहिले देखापर्छ । त्यसैले यसलाई वेलैमा पहिचान गरेर यो सरकारले र ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेन भने आगामी दिन अत्यन्त संकटमय हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पछिल्लो ज्ञान–विज्ञानमा आधारित र देशभित्र र बाहिरका प्रमुख अन्तरविरोध हल गर्न सक्ने अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिको उदय देशको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । यो नै ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको एक वर्षको तितो प्रतिफल हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस