अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अध्ययन प्रतिवेदन आगामी साता बुझाइने

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले आगामी साता प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । समितिका संयोजक सिवाकोटीले सम्पूर्ण काम सकिएको र आगामी साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको बताए । उनले भने, ‘अब करिब–करिब सम्पूर्ण काम सकिएको छ, सम्भवतः आगामी साता प्रतिवेदन बुझाउँछौँ होला ।’ 

अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य सदस्य रहेको समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको भए पनि एक महिना थप गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यक भए–नभएको टुंगो लाग्नेछ । 

२१ भदौ ०७९ मा बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरिदिएको थियो । लगत्तै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न माग गर्दै रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।

उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि बोर्डले पुनः १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० को बैठकले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो ।

यसैबीच संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।

धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिबाट बाटो खुला भएपछि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिलाउन मूल्यांकन समिति गठन गरी अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन समयमा रोकिएको हुँदा हमाल पछि हट्न बाध्य भए । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि अन्य सरोकारवाला निकायले समेत आलोचना गरेपछि अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

अन्योलमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूले २९ फागुनमा अन्तिम कार्यप्रस्तुति दिने तयारी भए पनि २८ गते अर्थ मन्त्रालयले छनोट समितिको एक सदस्य नभएको भन्दै रोकेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका एक सदस्यले अहिले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग सम्बन्ध जोडिएको बताए । उनले भने, ‘लाइसेन्सको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै छ, त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत छैन ।’

अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षकै अधिकारका रूपमा बोर्डका सदस्य अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य छन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधनले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा बोर्ड सदस्यलाई अध्यक्षको अधिकार दिने बाटो खुलेको थियो ।