१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
अवन्तिका घोष
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:o९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

शाकाहारवादी चुनावी भाष्य र कुपोषण

Read Time : > 2 मिनेट
अवन्तिका घोष
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:o९:oo

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षीलाई ‘साउन महिनामा मटन (खसीको मासु) खाएको’ बेतुके आरोप लगाएपछि मुलुकको ध्यान भारतको ७५ प्रतिशत मांसाहारी जनसंख्यामा सर्‍यो । ताज्जुबलाग्दो के छ भने उत्तरपूर्वी राज्य, जहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा रहेका सरकारले गाईको मासु उपभोगको अनुमति दिन्छन् र अन्य क्षेत्रमा भाजपा आहार प्राथमिकतामा आधारित शाकाहारमा जोड दिने गर्छ ।

विषयवस्तु चैत्र नवरात्रिको समयको धार्मिक संवेदनशीलताभन्दा पर फैलिएको छ । हालैको ‘क्रिसिल’ प्रतिवेदनअनुसार, डिसेम्बर २०२३ मा शाकाहारी खाना पकाउन लाग्ने लागत २९.७० रुपैयाँ थियो भने मांसाहारको लागत झन्डै दोब्बर अर्थात् ५७.६० रुपैयाँ थियो । ८१ करोड ३५ लाख जनतालाई निःशुल्क खाना उपलब्ध गराउने देशमा यो मूल्य भिन्नताले ठूलो महत्व राख्छ र निःशुल्क खाना कार्यक्रम अर्को पाँच वर्षसम्म जारी रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनाअन्तर्गत करिब ५७ प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क खाद्यान्न (धान, गहुँ र कोदो) उपलब्ध गराइन्छ र कार्बोहाइड्रेटजन्य खाद्यान्न खरिदसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाले व्यापक गरिबीलाई संकेत गर्छ । यस अवस्थामा प्रोटिनजन्य खाद्यान्न निकै परको विषय भयो । र, यो दुरवस्थालाई ‘पवित्रता’को नाम दिएर राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिन्छ ।

विश्व भोकमरी सूचकांक (एक सय २५ देशमध्ये एक सय ११)मा भारतको स्थान तल्लो भए पनि सरकारले यो समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदनका प्रमुख विशेषतामा निम्न प्रावधान पर्छन् । प्रतिवेदनअनुसार भारतका बालबालिकामा अति दुब्लोपन दर १८.७ प्रतिशत छ, जुन सबैभन्दा उच्च दुब्लोपन दर हो । त्यसैगरी बालबालिकाको होचोपन दर ३५.५ प्रतिशत छ । कुपोषणको व्याप्तता १६.६ प्रतिशत छ र भारतको पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३.१ प्रतिशत रहेको छ ।’

चुनावी गतिशीलताले काम गर्न बाँकी रहेको ‘आयुष्मान भारत’जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य पहलको साटो विपक्षीको खाद्य छनोटलाई प्राथमिकता दिन्छ

चिकित्सा सन्दर्भ सामग्रीअनुसार धेरै भारतीय बालबालिका प्रोटिन ऊर्जा कुपोषण (पिइएम) बाट ग्रस्त छन् र यसले बालबालिकाको विकासलाई प्रभावित पारेको छ । यसका पछाडि घरमा उपलब्ध हुने कार्बोहाइड्रेटमा अत्यधिक निर्भरता रहेको छ । उत्तर प्रदेशका सहरी बस्तीमा एकदेखि पाँच वर्षका बालबालिकामा गरिएको एक स्थानीय अध्ययनले बेल्लारीमा ६७ प्रतिशत र फर्रुखाबादमा ६०.७ प्रतिशत बालबालिका पिइएमले ग्रसित छन् । जब लक्ष्यद्वीपजस्ता राज्य सरकारले मासुमा प्रतिबन्ध लगाउँछन् वा अन्डा दिने सन्दर्भमा महाराष्ट्रमा जस्तै जनमतसंग्रह प्रस्ताव गर्छन्, यी कार्यले वैज्ञानिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्छन् । उदाहरणका लागि महाराष्ट्रमा प्रस्तावित रूपमा बालबालिकालाई हप्तामा एकपटक अन्डा खुवाउने योजनाले बालबालिकाको पोषण आवश्यकता आंशिक रूपमा मात्र पूरा गर्छ ।

सन् २०२० मा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले भारतमा प्रोटिनको कमीमाथि जोड दिएको थियो । फाउन्डेसनअनुसार ७३ प्रतिशत भारतीयले पर्याप्त प्रोटिन सेवन गर्दैनन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो दैनिक प्रोटिन आवश्यकताबारे अनभिज्ञ छन् । १६ सहरमा गरिएको सर्वेक्षणले दैनिक आहारमा गुणस्तरीय प्रोटिनबारे ज्ञानको अन्तर देखाएको छ, जहाँ प्रोटिनले तौल बढाउने मिथक कायम छ । यो मिथकलाई ८५ प्रतिशतले विश्वास गर्छन् । विश्वव्यापी रूपमा प्रोटिन खपत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत ६८ ग्राम छ । तर, भारतमा अन्य एसियाली देश र विकसित राष्ट्रको तुलनामा प्रतिव्यक्ति प्रोटिनको खपत औसत ४७ ग्राम अर्थात् तल्लो स्थानमा छ ।

राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ५ (सन् २०१९–२०२१) अनुसार ५७ प्रतिशत भारतीय महिला र १५ देखि ४९ वर्षका २५ प्रतिशत भारतीय पुरुष रक्त अल्पताको सिकार भएका छन् । मुख्यतया माइक्रोन्युट्रिएन्ट (आइरन) को कमी र प्रोटिनको अपर्याप्त सेवनका कारण रक्तअल्पता हुने गर्छ । कम प्रोटिनयुक्त आहारले रक्तअल्पता बल्झाउन सक्छ र कम तौल भएका बालबालिका जन्मिने जोखिम पनि बढाउन सक्छ । कंग्रेस नेतृत्वको युपिए सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसनको रक्तअल्पता नियन्त्रण मार्गनिर्देशन (२०१३) ले रक्तअल्पतालाई सम्बोधन गर्न प्रोटिनयुक्त आहारको महत्वलाई जोड दिएको थियो । मार्गनिर्देशनअनुसार भारतका ती ठाउँ, जहाँ आहारमा प्रायः पशु प्रोटिनको कमी हुन्छ, त्यहाँ आन्द्राको परजीवी संक्रमणले पोषक तत्व अवशोषणमा बाधा पुर्‍याउँछ । यस सन्दर्भमा सन् २०१८ मा सुरु गरिएको रक्तअल्पतामुक्त भारतजस्ता पहलले रक्तअल्पतासँग लड्न प्रोटिनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई बेवास्ता गरेको छ ।

सन् २०५० सम्ममा भारतको वृद्ध जनसंख्या ३४ करोड ७० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ (कुल जनसंख्याको पाँचौँ हिस्सा) र यो तप्काले महत्वपूर्ण प्रोटिन आवश्यकताको सामना गर्नेछ । मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा प्राकृतिक मांसपेशीमा मांसहानिका कारण शरीरबाट प्रोटिनको कमी हुन्छ । चिकित्सकले कार्यक्षमता र स्वस्थता कायम राख्न वृद्ध मानिसका लागि अतिरिक्त प्रोटिन सेवनमा जोड दिन्छन् । इन्डियन जर्नल अफ मेडिकल रिसर्चका अनुसार बुढ्यौलीले वृद्धि संकेतमा शरीरको प्रतिक्रियालाई कम गर्छ, जसले मांसपेशीको क्षति र ‘सार्कोपेनिया’ निम्त्याउँछ । प्रोटिनको अपर्याप्त सेवनले यी प्रभावलाई थप पेचिलो बनाउँछ, प्रतिरक्षा कार्य र घाउ निको हुने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, तथा चोटपटक हुने जोखिम बढाउँछ ।

ताज्जुबलाग्दो के छ भने चुनावी गतिशीलताले काम गर्न बाँकी रहेको ‘आयुष्मान भारत’जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य पहलको साटो विपक्षीको खाद्य छनोटलाई प्राथमिकता दिन्छ । हालका वर्षमा खाद्य विवादले पोषणको महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । हामी बेतुके विषयलाई सामान्य बनाउने जोखिममा छौँ । तर, अन्ततः कस्तो विषयलाई हामीले रोज्छौँ भन्ने विषय हाम्रो आफ्नै छनोट हो ।
(घोष पत्रकार एवं सार्वजनिक नीतिविज्ञ हुन्) द वायरबाट

ad
ad