विश्व प्रिन्ट संस्करण

श्रीलंकाको एउटा टापु किन बन्दै छ भारतमा चुनावी मुद्दा ?

भारत र श्रीलंकाले दुई देशबीचको एक सानो टापुसम्बन्धी विवाद सुल्झाएको पचास वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो विषय पुनः उठाएका छन् । उनले सो टापु विपक्षी कंग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकारले श्रीलंकालाई दान दिएको आरोप लगाएका छन् । मोदी र उनी नेतृत्वको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले राष्ट्रिय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लगाएको यस आरोपले एक बहस सुरु गरेको छ । विवादको केन्द्रमा रहेको कच्चाथिभु टापु भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुका लागि लामो समयदेखि एउटा भावनात्मक मुद्दा रहेकाले आगामी चुनावमा यस मुद्दाले असर गर्ने केहीको विश्लेषण छ । 

भारतमा अप्रिल १९ देखि सात चरणमा हुने संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एउटा समाचार राख्दै लेखे, ‘आरटिआईले दिएको जवाफबाट तत्कालीन कंग्रेस प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले टापु श्रीलंकालाई दिएको खुलेको छ ।’ कांग्रेसले ‘निष्ठुरतापूर्वक’ कच्चाथिभु टापु श्रीलंकालाई दिएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘यसले प्रत्येक भारतीयलाई रुष्ट बनाएको छ र कंग्रेसलाई विश्वास गर्न नसकिने तथ्य पुनः पुष्टि भएको छ,’ मोदीले एक्समा लेखेका छन् । पछि विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पनि प्रधानमन्त्री मोदीको पोस्टलाई सेयर गर्दै लेखे, ‘हामीले हाम्रो विगतबारे पूर्ण सत्यतथ्य जानकारी राख्नु अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बाहिर आएको तथ्यले हरेक नागरिकलाई चिन्तित बनाउनुपर्छ ।’ यो मुद्दा तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाईले ‘सूचनाको अधिकार (आरटिआई)’को प्रयोग गर्दै सोधिएको एक प्रश्नको जवाफ आएपछि सतहमा आएको हो । अन्नामलाईले पहिलेदेखि सन् १९७० को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा कंग्रेस पार्टीले तमिलनाडुको ‘द्रविड मुनेत्र कझगम (डिएमके)’को परामर्शमा कच्चाथिभु टापुको स्वामित्व श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । (सन् १९७० को दशकमा तमिलनाडु राज्यको सत्तामा रहेको डिएमके अहिले पनि सो राज्यमा शासन चलाइरहेको छ ।) 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगतमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले श्रीलंकालाई एक भारतीय टापु उपहार दिएको दाबी गरेपछि अहिले भारतीय राजनीति, त्यसमा पनि विशेष तमिलनाडुमा यो चुनावी मुद्दा बनेको छ । तर, यो टापु कसरी श्रीलंकाको स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने इतिहास सीधा नभई जटिल रहेको कूटनीतिज्ञ र विश्लेषक बताउँछन् ।

विश्लेषकले भने भाजपाले चुनावको समयमा कच्चाथिभुको मुद्दा उठाएर तमिलनाडुको मत बढाउने प्रयास गरेको बताएका छन् । भाजपाको न्यून जनाधार रहेको यस राज्यमा यसअघिको आमचुनावमा उसले एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तमिलनाडुमा ३९ संसदीय क्षेत्र छन्, जसमा प्रत्येकमा औसत १५.१ लाख मतदाता छन् । ‘चुनावको मुखमा यो मुद्दा उठेकाले यो मूलतः तमिलनाडुमा समर्थन बढाउने आशामा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ भाजपाले हालसम्म आधार बनाउन असफल भएको छ,’ सन् १९९९ देखि २००४ मा भाजपा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी भाजपेयीको प्रधानमन्त्री कार्यालयका हिस्सा रहेका पूर्वभाजपा नेता तथा वर्तमान स्तम्भकार सुधीन्द्र कुलकर्णीले भने । भाजपाले कच्चाथिभु टापुसम्बन्धी मुद्दा चुनावमा उठाउनु ‘न असल राजनीति, न असल कूटनीति, न नै असल छिमेक नीति’ नै भएको कुलकर्णीले बताए । मोदी र जयशंकर दश वर्षदेखि सत्तामा रहेर सबै प्रकारका कागजातको पहँुचमा रहेको स्थितिमा अहिले आएर सन् २०२४ मा टापूबारेमा ‘पूर्ण सत्य’ पत्ता लागेको दाबी गर्नुपछाडिको इमानदारितामा पनि कुलकर्णीले प्रश्न गरे । 

कहाँ छ कच्चाथिभु ?
कच्चाथिभु श्रीलंकाको समुद्री सीमाभित्र रहेको एउटा सानो र निर्जन टापु हो । २८५ एकडमा फैलिएको यो टापु तमिलनाडु राज्यको रामेश्वरम् तटबाट ३३ किमि टाढा र श्रीलंकाको डेल्फ्ट टापुको दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित छ । सन् १७९५ देखि १८०३ सम्म कच्चाथिभुमा भारतीय राजा रामानन्दको शासन थियो । टापुमा १२० वर्ष पुरानो सेन्ट एन्थोनी चर्च छ, जहाँ बर्सेनि भारत र श्रीलंकाका भक्तहरू एक उत्सवमा भेला हुन पुग्छन् । कच्चाथिभुको नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा विशेषगरी यस क्षेत्रवरपर कसले माछा मार्न पाउने भन्ने विषयमा भारत र श्रीलंकाबीच विवादको विषय रहँदै आएको छ । गत हप्ता एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बताएअनुसार यस विवादमा श्रीलंकाले विगत २० वर्षमा ६ हजारभन्दा बढी भारतीय मछुवा र एक हजार १७५ माछा मार्न प्रयोग गरिने जहाजलाई हिरासतमा लिएको बताए ।

कच्चाथिभु कहिले बन्यो श्रीलंकाको हिस्सा ?
कच्चाथिभु विषयमा भारत र श्रीलंकाबीचको विवादको इतिहास कम्तीमा पनि सन् १९२१ सम्म पछाडि जान्छ । त्यो वर्ष गरिएको एक सर्वेक्षणले टापुलाई तत्कालीन सिलोन (अहिलेको श्रीलंका)को समुद्री क्षेत्रभित्र राख्यो । तर, ब्रिटिस भारतले यस कदमको विरोध गर्दै कुनै समय यो भारतीय राज्य ‘रामानन्द अधिराज्य’को हिस्सा भएको दाबी पेस गर्‍यो । तर, बेलायतकै शासनमा रहेको सिलोनबाट यो विवादमा चासो नदिइएपछि विवाद सल्टिएन ।

दुई देश स्वतन्त्र भएपछि विवाद जारी रह्यो । सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र उनका श्रीलंकाली समकक्षी सिरिमावो बन्दरानायकेले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै भारतले कच्चाथिभुलाई श्रीलंकाको भूभागको रूपमा स्वीकार गर्‍यो । अलजजिराले प्राप्त गरेको सम्झौताको प्रतिलिपिमा भारतीय मछुवा र तीर्थयात्रीलाई यात्रा कागजात वा भिसाविना कच्चाथिभु भ्रमण गर्न अनुमति दिइने उल्लेख छ । तर, कच्चाथिभु वरपरको जलक्षेत्रमा भारतीय मछुवाको माछा मार्न पाउने–नपाउने भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन ।

श्रीलंकाका लागि भारतीय पूर्वराजदूत अशोक कान्थ सन् १९७४ को कच्चाथिभु सम्झौताले श्रीलंकाको सामुद्रिक सीमा स्पष्ट गर्ने थप अर्को सम्झौतालाई मार्ग प्रशस्त गरेको तथ्य औँल्याउछन् । सन् १९७६ मार्चमा भएको सो सम्झौताले झन्डै १० हजार तीन सय वर्गकिमिमा धेरै माछा र प्राकृतिक स्रोत पाइने वाच बैंकमाथि भारतको सार्वभौम अधिकार स्थापित गरेको कान्थ बताउँछन् ।

कच्चाथिभु टापुको तुलनामा वाज बैंकको गणना विश्वकै सबैभन्दा उच्चकोटीको माछा पाइने क्षेत्रका रूपमा गरिन्छ । सोही सम्झौताले भारतलाई वाज बैंकका पेट्रोलियम र अन्य खनिज स्रोतको अन्वेषण गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । ‘सन् १९७४ को सम्झौतापछि कच्चाथिभु श्रीलंकाको आइएमबिएल (अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सीमा रेखा)मा राखियो । तर, यसले सन् १९७६ को समझदारीका लागि बाटो खुलाएको बिर्सिनुहुँदैन, जसले वाज बैंक र यसको समृद्ध स्रोतमाथि भारतको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्‍यो,’ कान्थाले भने । तर, सन् १९७६ को सम्झौताले दुवै देशका माछा मार्ने मछुवालाई एक–अर्काको समुद्री क्षेत्रमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तमिलनाडुमा भावनात्मक मुद्दा
तमिलनाडु राज्यका दुई ठूला पार्टी– डिएमके र ‘अल इन्डिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कझगम (एआइए–डिएमके)’ ले लामो समयदेखि श्रीलंकाबाट कच्चाथिभु टापु फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सन् १९७४ मा भारत सरकारले कच्चाथिभु टापु श्रीलंकालाई सुम्पिँदा तमिलनाडुका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एम. करुणानिधिले इन्दिरा गान्धीलाई पत्र लेखेर विरोध जनाएका थिए ।

पत्रमा सो भूमि ऐतिहासिक रूपमा रामानन्द राज्यको हिस्सा रहेकाले भारतको हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । तथापि, भाजपाले अहिले द्रमुक सरकार श्रीलंकालाई टापु हस्तान्तरण गर्न कंग्रेसको सहयोगी बनेको आरोप लगाएको छ । सन् १९९१ मा तमिलनाडु राज्यको विधानसभाले कच्चाथिभु टापु फिर्ता लिन माग गर्दै एक प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । त्यस्तै पछिल्लो समय सन् २००८ मा तमिलनाडु राज्यकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री जे जयललिताले देशको सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्दा दायर गर्दै सन् १९७४ र सन् १९७६ को सन्धि खारेज गर्न माग गरेकी थिइन् । तर, हालको विवादको बीचमा एआइए–डिएमके र डिएमके दुवैले चुनावको मुखमा कच्चाथिभु मुद्दा उठाएकोमा भाजपाको आलोचना गरेका छन् । 

त्यस्तै यो विवाद उठेपछि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले सन् २०१५ को एक आरटिआई प्रश्नमा तत्कालीन विदेश मन्त्रालयको जवाफलाई उद्धृत गर्दै कच्चाथिभु मुद्दामा मोदी सरकारको एउटै अडान नरहेको आरोप लगाएकी छिन् । हाल विदेशमन्त्री रहेका र जवाफ दिँदा विदेश मन्त्रालयमा शीर्ष अधिकारी रहेका जयशंकरको मन्त्रालयले आरटिआईको जवाफ दिँदा भनेका थियो, ‘यस सम्झौता (सन् १९७४)मा न भारतको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रको अधिग्रहणको विषय समावेश छ, न हस्तान्तरणकै विषय छ । किनभने विवादित क्षेत्रमा कहिल्यै पनि सीमांकन भएको थिएन ।’ सोही जवाफमा ‘सम्झौताअन्तर्गत कच्चाथिभु टापु भारत–श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सीमा रेखामा श्रीलंकातर्फ पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि महान्यायाधिवक्ता मुकुल रोहतगीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा कच्चाथिभुलाई सन् १९७४ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा श्रीलंकालाई दिइएको र ‘अहिले यसलाई फिर्ता लिन युद्धमा जानुपर्ने’ बताएका थिए । 

भारत–श्रीलंका सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ ?
‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का विदेशनीति अध्ययनका उपाध्यक्ष हर्ष वी. पन्तका अनुसार यस विवादले भारत–श्रीलंका सम्बन्धलाई नोक्सान नपुग्ने बताए । साथै उनले कच्चाथिभुजस्ता समाधान भइसकेका मुद्दामाथि पुनर्विचार गर्नु दुवै पक्षको हितमा नहुने पनि जोड दिए । ‘भाजपाले कमजोर मताधार भएको तमिलनाडुमा स्थान बनाउन उठाउन सकिने सबै मुद्दा अघि सार्नु स्वाभाविक हो । यस मुद्दासँग जोडिएको श्रीलंकाली सरकारले पनि यो विषय चुनावी लोकतन्त्रको बाध्यता हो भन्ने बुझेको हुनुपर्छ ।

हुन पनि चुनावका वेला धेरै कुरा भनिन्छ, जुन पछि बिर्सिइन्छ । त्यसैले पनि होला श्रीलंकाली सरकारले यस प्रकरणलाई हस्तक्षेपको रूपमा हेरेको देखिएको छैन ।’ भारतमा यो मुद्दा उठेपछि अप्रिल ४ मा श्रीलंकाका विदेशमन्त्री अली साब्रीले एक श्रीलंकाली टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा कोलम्बोले उनकै शब्दमा ‘सुल्झिसकेको मुद्दा’ भएकाले यसमा ‘थप छलफलको आवश्यकता’ नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ कलारिकल प्राञ्चु फाबियनले भारतले श्रीलंकासँगको कच्चाथिभु सम्झौतामा पुनः वार्ताको प्रयास नगरेसम्म श्रीलंकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर नपर्ने बताए ।
(अलजजिराका लागि जुनैद काथ्जुको रिपोर्ट)