सिराहाको गोलबजारमा आयोजित जिल्लास्तरीय किशोरी भेलाले बालविवाहमुक्त पालिका घोषणासहित विभिन्न ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
जिल्लाका १७ स्थानीय तहबाट भेला भएका किशोरीले शारीरिक, मानसिक, स्थास्थ्य समस्याको मूल कारक रहेको बालविवाह नगर्ने उद्घोषसहित ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ भन्ने कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न हरेक पालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरी समुदाय तहदेखि नै कडाइका साथ लागू गर्न घोषणा पत्रमार्फत माग गरेका छन्।
किशोरीमैत्री सेवादेखि प्याड कर्नरसम्म
‘राष्ट्र र समुदायको रूपान्तरणका लागि किशोरी सशक्तीकरण’ भन्ने नारासहित बिहीबार सम्पन्न दुईदिने भेलाद्वारा जारी घोषणापत्रमा हरेक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूमा किशोरी कर्नर, किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, हरेक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय प्याड वितरण र प्याड फेर्नका लागि प्याड कर्नरको व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयको शौचालयमा प्रयोगपछि जथाभावी फालिएका प्याडको उचित व्यवस्थापन, हरेक विद्यालयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, विद्यालयमा पढाइसहित किशोरीकेन्द्रित जीवनोपयोगी सीपयुक्त अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय तहमा गुणस्तरीय मनोविमर्श सेवाका लागि मनोविमर्श परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन किशोरीहरूको थप सहभागिता बढाइनुपर्ने, सरकारले किशोरीहरूलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गरेको भए पनि विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापनको नाममा लिने शुल्क तत्काल रोकिनुपर्ने, किशोरीहरूलाई फुटबल, भलिबलजस्ता खेलकुदहरूमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ।
उमेर नपुगी विवाह, मधेशमा बढी
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार राष्ट्रिय तहमा १८ देखि २० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने महिला ३१ लाख ९३ हजार ६ सय २० (३५.९%) र पुरुष २३ लाख १८ हजार छ (३२.६%) रहेको उल्लेख गर्दै मधेशमा त्यही उमेर समूहका महिला सात हजार ८२ (४२.८%) र पुरुष पाँच हजार एक सय ३९ (३८.६%) छन्।
मधेशमा १० देखि १४ वर्षमा पहिलोपटक विवाह गर्ने किशोरी दुई हजार ६ सय ४१ (१४.४%) र पुरुष ६ सय १४ (५.१%), १५ देखि १७ वर्षमा विवाह गर्ने महिला राष्ट्रिय तहमा २७ लाख तीन हजार तीन सय ७६ (३०.४%), पुरुष आठ लाख ७२ हजार चार सय एक (१२.३%) र मधेशमा त्यही उमेरमा विवाह गर्ने महिला सात हजार एक सय ६३ (३९%) र पुरुष दुई हजार २० (१६.८%) छन्।
किशोरीहरू स्वयं सजग बन्न जोड
घोषणापत्र जारी गर्नुअघि जिल्लाका किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपमूलक तालिम, बाल विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका, विभिन्न हिंसामा परेका किशोरीहरूको न्यायका लागि गर्नुपर्ने काम, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाजस्ता विषयमा गरिएको प्यानल छलफलमा बालविवाह अन्त्य र अन्यायमा परेकाहरूले न्यायका लागि किशोरी स्वयं सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।
छलफलमा जिल्ला सरकारी विकल कार्यालय सिराहाका न्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले कानुनी रूपमा महिला पुरुषसमान भए पनि कतिपय प्रथा, परम्परा, पितृसत्तात्मक सोचले महिला, किशोरीहरू अप्ठ्यारोमा रहेकाले न्याय प्राप्ति र आफ्नो अधिकारका लागि स्वयं अगाडि बढ्नुपर्ने औँल्याए। ‘कसैको दबाब, प्रभावमा होइन, हिंसामा परेको महसुस भए तत्काल उजुरी गरी न्याय प्राप्ति नभएसम्म नडग्मगाउनुस्,’ उनले भने।
धनगढीमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता चौधरीले आफ्नो पालिकामा किशोरीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै बालविवाह अन्त्यका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बालविवाहमुक्त नगर घोषणासम्बन्धी निर्देशिका आगामी नगरसभामार्फत अनुमोदन गरी लागू गर्ने बताइन्।
प्यानल छलफलमा जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता केशवबहादुर विष्ट, नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहाका अध्यक्ष मनोज बनैता, स्वास्थ्य कार्यालयका अन्देश्वर चौधरीलगायतले किशोरीहरूका लागि सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो दायराअनुसारको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
गोलबजार नगरपालिका, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, मक्ति नेपाल, दलित विकास मञ्चको सहकार्यमा आयोजित किशोरी भेलामा जिल्लाका १७ स्थानीय तहबाट ६५ जना किशोरी सहभागी रहेको महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्जालकी राष्ट्रिय संयोजक श्यामकुमारी साहले जानकारी दिइन्।