राजनीतिमा शक्ति भए सत्ता प्राप्त हुन्छ । सत्ता भए शक्ति आफैँ बन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । आखिर सत्ता के हो ? शक्ति के हो ? सत्ता भनेको राजसत्ता, प्रभुसत्ता हो भने शक्ति भनेको तागत, पराक्रम र सामथ्र्य हो । दार्शनिक मिसेल फुकोको (डिस्कोर्स, पावर एन्ड नलेज, १९६१) दृष्टिमा शक्ति समाजमा व्याप्त छ र वितरित छ । उनी ज्ञानलाई सत्ता भन्थे र ‘नलेज इज पावर’ भनेर ज्ञानले सत्ता र शक्ति निर्माण गर्नेमा विश्वास राख्थे ।
शक्ति प्रत्येक व्यक्तिमा छ । मानिसका हरेक कार्य, सोचाइ, व्यवहार र विमर्शमा शक्ति छ । शक्तिले वस्तु उत्पादन गर्छ, ज्ञान बनाउँछ र विमर्शको उत्पादन गर्छ । मान्छेको शरीरसमेत शक्तिको केन्द्र हो । यसर्थ शक्ति सत्ता पनि हो । सत्ताको स्वरूप वितरित हुन्छ । कुनै पनि सरकार मात्र सत्ता र शक्ति होइन । राज्यसत्ता बृहत् सम्प्रभु हो भने व्यक्ति पनि आफैँमा एउटा सत्ता हो । व्यक्ति आफैँमा सम्प्रभु हुनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको विशेष गुण हो । यद्यपि नेपालमा ६० लाख मान्छे आजपर्यन्त छुवाछुत र जातीय विभेदको चंगुलमा नराम्रोसँग पिल्सिएका छन् ।
महिला पनि अनेक किसिमका दमनका सांस्कृतिक र परम्परगत हतियारद्वारा नियन्त्रणमा छन् । मधेश वर्णका कारण उपेक्षित छ । त्यसैले व्यक्ति सत्ता, क्षेत्रीय सत्ता, जातीय सत्ता, वर्गीय सत्ता, धार्मिक सत्ता, ज्ञानको सत्ता, राजनीतिको सत्तामा सरकार विभक्त छ । स्वतन्त्रता व्यक्ति सत्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको नैसर्गिक सत्ता र स्वतन्त्रता वञ्चितीकरणमा छ, कतै लिंगका नाममा, कतै रंगका नाममा, कतै जातको र कतै भूगोलका नाममा ।
समता, मर्यादा, शिष्टता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका विषयमा राज्य ‘रिथिंक’ र ‘रिभिजिट’ गर्ने स्थितिमा पुग्नैपर्छ । संविधान, कानुन, ऐन र नियमको खोस्टो देखाएर समानुभूति गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन । किनकि व्यवहारतः संविधान सर्वत्र सक्रिय छैन । नियम र कानुनभन्दा समाजको आफ्नो धार्मिक विश्वासको कानुन सक्रिय छ । राज्यको कानुन निष्क्रिय छ । गलत ज्ञानलाई सही ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । सत्ताको सबैभन्दा माथि बस्नेलाई देखाएर सत्ताका विभिन्न सिँढी र शृंखलामा बस्नेलाई हामी सरकार होइनाैँ भन्ने छुट छैन । यसर्थ सत्ता र सरकार को हो ? को होइन यो विमर्श आजको विषय हो ।
केन्द्रीय सत्ता र सरकारसँगै आवधिक चुनावमा भाग लिएर जनप्रतिनिधि बनेका र विभिन्न वडादेखि केन्द्रसम्म जितेर पुगेका पार्टीका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत सरकार हुन् र उनीहरू सबै सत्ताका हर्ताकर्ता हुन्
सरकार भनेको के हो ?
आममान्छेको धारणा छ, सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन् । झट्ट हेर्दा त्यो हो जस्तो पनि लाग्छ, किनभने सरकार बनाउने र भत्काउने खेल तिनैले गर्छन् । तर, यो भाष्य गलत छ, सरकार भनेको सेवा दिने अधिकार लिएर बसेका सेवाग्राहीको काम गरिदिने सरकारका अवयवमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र प्रतिनिधि हुन् ।
घाउ लागेर र टाउको दुखेर स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदा सिटामोल दिने र ब्यान्डेज गरिदिने स्वास्थ्यकर्मी पनि सरकार हुन् । एउटा वडाको कार्यालय सहयोगीदेखि वडासदस्य र प्राथमिक स्कुलका परिचरदेखि शिक्षकसमेत सबै सरकार हुन् । विभिन्न तह र तप्काका कर्मचारीदेखि मुख्य सचिवसम्म र वडासदस्यदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै जिल्ला समन्वयदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि पनि सरकार हुन् । सरकार एउटा सांसद आफैँ पनि सरकार हो ।
उसले पनि सरकारी शक्तिको अभ्यास गर्न पाउँछ ।
विडम्बना ! यहाँ एउटा सांसद पनि अर्कातिर देखाएर त्यो मात्र सरकार हो भन्छ र सरकारको खोजी गर्छ । आफैँ सत्ता र सरकार भएको बिर्सन्छ । या भनौँ सत्ता र सरकार ऊ आफैँ हो भन्ने न उसले पढेको छ, न उसलाई पढाइएको छ । राजनीतिक दलले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई तिमीहरू स्वयं सरकार हौ भनेर प्रशिक्षण दिएको छैन, त्यसैले सरकारहरू आफैँ पनि सरकार को हो, को होइन भन्ने भ्रममा छन् । फरक यति हो, हरेक सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार फरक–फरक छन् । आर्मीचिफ होस् या प्रहरी महानिरीक्षक या सामान्य सिपाही होस्, उनीहरू सबै आफ्नो दर्जाअनुसारका शक्ति र सरकार हुन् ।
केन्द्रीय सत्ता र सरकारसँगै आवधिक चुनावमा भाग लिएर जनप्रतिनिधि बनेका र विभिन्न वडादेखि केन्द्रसम्म जितेर पुगेका पार्टीका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र भएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिसमेत सरकार हुन् । सडकमा यात्रा गर्ने नागरिकका लागि ट्राफिक प्रहरी पहिलो सरकार हो । ट्राफिकले गर्ने व्यवहार सरकारको व्यवहार हो ।
हाम्रो जस्तो चुनाव प्रणाली भएको मुलुकमा र विश्वका अधिकांश देशमा सत्ता एकलौटी कसैको हुँदैन, सत्ता विकेन्द्रित, वितरित र विनियोजित हुन्छ । शक्तिको अभ्यास गर्ने क्रममा हैसियतअनुसार सत्ता निर्माण भएको हुन्छ । केन्द्रीय सत्तामा शक्ति बढी हुन्छ, तर सत्ताको हकमा सत्ता वितरित हुन्छ । अधिकार पाएको र नेपालको नीति–नियम, कानुन र ऐन मानेर सेवा प्रदायक बन्ने जति पनि संस्था छन्, ती सबै सत्ताका अवयव हुन् । सबैको समष्टि मात्र केन्द्रीय सत्ता हो, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन् । अन्य जनप्रतिनिधि सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारी पनि सरकार हुन् । झन् कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकारकै रूपमा चिनिन्छ । सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले जस्तो सेवा दिन्छन्, त्यो सरकारको सेवा हो । सत्ता अमुक पार्टीको ठूलो नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्र पनि होइन ।
राजनीतिमार्फत निर्वाचित भएर आउनेहरू अस्थायी सरकार हुन् भने लोकसेवा र विभिन्न किसिमका परीक्षामार्फत् आएका निजामती, शिक्षक, प्रहरी, सैनिकलगायत अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् । जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको सत्ता शक्ति र सरकारको म्यान्डेट बुझेर भूमिका निर्वाह गर्न सके भने सत्ता र सरकारको अभ्यास प्रस्ट हुन्छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग नगरी जनप्रतिनिधिले काम गर्दा सत्तामा स्थिरता रहन्छ । जब जनप्रतिनिधिले सत्ता भोगको लक्ष्मणरेखा नाघ्न पुग्छन्, तब सत्ता राजनीतिको चरित्र अस्थिर, अराजक, पदलोलुप, अवसरवादी र असैद्धान्तिक बन्छ ।
राजनीतिमा आलोचनात्मक दृष्टि
राजनीतिले आलोचनात्मक दृष्टि स्वीकार गर्छ । आलोचनात्मक सिद्धान्तका प्रतिपादक हर्खाइमले भनेका थिए– आलोचनात्मक सिद्धान्तले मानिसलाई बन्धनमुक्त बनाउँछ र मानव मात्रलाई दासताबाट मुक्ति दिलाउँछ । यो परम्पराको विरोधमा छ र सबै प्रकारका दमनलाई चुनौती दिन्छ । राजनीतिमा सबैले सबैलाई प्रश्न गर्न सिकाउँछ । प्रश्न गर्नुलाई आफ्नो मूल ध्येय ठान्छ । आलोचनात्मक सिद्धान्तले प्रश्न गर्दा ज्ञान निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र प्रश्नलाई खुला राख्छ । प्रश्नमा समस्याको समाधान खोज्छ । कोही पनि अप्रश्नीय र प्रश्न गर्न वर्जित विशेष व्यक्ति, संस्था, नीति र नियम छन् भन्ने ठान्दैन । प्रश्नको घेराबाटै सही समाधान निस्कन्छ भन्ने आलोचनात्मक दृष्टिगोचर गर्छ ।
सैद्धान्तिक आलोचना अँध्यारो कुनामा देखाइएको प्रकाशत हो । फगत चाप्लुसी र प्रशंसा फूलले ढाकिएको गहिरो खाल्डो हो, जसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, जुनकिरीबराबर प्रकाशले पनि खाल्डोमा पर्ने सम्भावनाबाट जोगाउँछ । तसर्थ, आलोचना रूपमा रुखो भए पनि सारमा नौनी हो । सैद्धान्तिक र रचनात्मक आलोचना हाडेओखर हो । बाहिरबाट जति कडा भए पनि फुटाउने धीरता राखियो भने भित्रको फल पोषणयुक्त हुन्छ ।
असैद्धान्तिक गालीगलोज कुण्ठाको वर्षा हो, हीनताबोधको पराकाष्ठा हो । प्रतिशोधको ज्वारभाटा हो । अज्ञानताको सूचक हो । कांग्रेस नेता स्व. प्रदीप गिरि जहिल्यै र जहाँ पनि सत्ताको सैद्धान्तिक आलोचना गर्थे, आफ्नै पार्टीको पनि निर्मम समीक्षा गर्थे, जसका कारण उनी कहिल्यै आलोचित बनेनन् । बरू स्याबासी र प्रशंसा पाइरहे । उनीसँग ज्ञानको गजबको सत्ता थियो ।
०४७ को संविधानमा एमालेका तर्फबाट सो पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले आलोचनात्मक समर्थन गरे र २७ बुँदे आलोचना प्रस्तुत गरे । त्यो आलोचना र असहमति एमालेको सैद्धान्तिक पुँजी थियो, सञ्चित ज्ञान थियो, त्यसले एमालेको हित ग¥यो र २०७२ को संविधानमा ती बुँदा प्रायः समेटिए पनि । त्यसैले राजनीतिमा आलोचना र फरक मतलाई सहर्ष स्विकारिन्छ । फरक मतमा फरक दृष्टिकोणसहितको फरक सत्य बोध हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि विचार निषेध र प्रतिशोधको निसाना बन्नु र बनाइनुहुन्न ।
०५१ देखि सशस्त्र युद्ध गरिरहेका प्रचण्ड स्व. गिरिजाप्रसाद र एमाले नेताहरूसँग वार्तामा बसे र आआफ्नो फरक मतसहित राजतन्त्र फाल्ने अभियानमा ०६२/६३ मा हातेमालो गरे । शक्ति र सत्ताको हिस्सा सबैले बुझे । यसर्थ सत्ता वितरित हुन्छ । जसले फरक मत र असहमतिमाथि दमनको दुश्चक्र चलाउँछ, त्यो राजनीति हुन सक्दैन । अराजनीति जतासुकै हुन्छ । तर, राजनीति धेरै कमले मात्र गरेको पाइन्छ । राजनीति एक प्रकारको निष्ठा र सिद्धि प्राप्तिको बाटो हो ।
राजनीति गर्नेले सत्ता वितरित हुन्छ र आफूबाहेक अरूसँग पनि सत्ता र सरकार हुन्छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ । आफूसँग भएको सत्ताको सामथ्र्य बुझ्नु आवश्यक छ र सरकार कुनै एक विशेष ठाउँ र अमूर्त वस्तु होइन, यो सबैसँग छ भन्ने ज्ञान राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उदाहरणका लागि, कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । अहिले ऊ संसद्मा प्रतिपक्षमा छ । तर, स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशमा समेत सरकारमा पनि छ ।
केन्द्रीय सरकारले गर्ने विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य छ, तसर्थ सरकारमा हामी छैनौँ भन्नु त्रुटिपूर्ण भाष्य हो । फरक यत्ति हो, दलहरूले आफूले पाएको हैसियतअनुसार सरकार र शक्तिको अभ्यास गर्न पाउँछन् । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टी प्रायः सरकारबाहिर हुँदैन ।
केन्द्रीय सत्ताको मोह नराखेको एक अपवाद नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत भक्तपुरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यस पार्टीका सांसद पनि आफैँमा एक सत्ता हुन् । राजनीतिक दलहरूको भूमिका धेरथोर हुन्छ । सत्तामा सहभागिता आलोपालो चलेकै छ । तर, सत्तामा साझेदारी र सहभागिता छैन, हुँदैन भन्नुचाहिँ नितान्त गलत हो । यो देश बनेको, नबनेको जस–अपजसको भारी ०४६ पछि सक्रिय सबै पार्टीको भागमा क्रमशः र हैसियतअनुसार जान्छ । यसबाट कोही पनि अलग हुन सक्दैन ।
(कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययनरत छन्)