आगामी बजेटमार्फत राजस्वका दर हेरफेर हुने

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुने बताएका छन्। तर, त्यसका लागि आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने उनको भनाइ छ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने बताएका हुन्। 

बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणसमेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। 

‘करका दरमा हेरफेर गर्दा तीनमहले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन। तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा परदर्शिता कायम हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। 

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यताबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकोमा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। उपभोक्ता बजारसँगै पुँजीबजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। दुध किसानको बक्यौताको करिब ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्बबराबर भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ। त्यसमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आफ्नो दाबी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। 

बजारमा पैसा पठाउँदा मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने वेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए। 

‘सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल पनि चाहिन्छ। यदि आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैनन् भने अर्को क्षेत्रमा जान सकिन्छ। आजका लागि आवश्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरेर सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। 

विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा विस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उनले स्पष्ट पारे। 

‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो हुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेको थियौँ। तर, अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔँ। घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै वेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भनियो, तर अहिले खर्च गर्न सकेका छैनौँ। यसमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ।’ 

सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुन्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले रेमिट्यान्स बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दाबी अर्थमन्त्री पुनको छ। केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोमा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उनले बताए। 

बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा सत्तागठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे। विगतका सरकारका राम्रा अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि उनको भनाइ छ। 

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विमति भएको जस्तो पारियो। तर, त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि एउटा दलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, अर्को दलले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र मौद्रिक नीति अर्को दलको भन्ने भान परेको छ। एउटै राज्य संयन्त्रभित्र अलग्गै काम गरेको भन्ने हुँदैन। जसले गरेको भए पनि राज्यको एउटै नीति हुन्छ।’

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए। विगतका असल अभ्यासमा टेकेर थप राम्रो गरौँ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ। 

विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको उनले बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएकाले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। कर्मचारीको कामको नतिजा हेरेर कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए।