अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आइसिटी दुरुपयोग गर्नेलाई १० लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद

सरकारले सूचना प्रविधि उपकरण तथा प्रणालीबाट डाटा चोरी तथा केरमेट गर्नेदेखि एआईको दुरुपयोग गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद गर्ने गरी कानुन बनाइँदै छ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा साइबर स्पेसमा निषेधित कार्य तोक्दै कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सर्वसाधारणको सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

मस्यौदामा विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई क्षति पुर्‍याएमा वा अवरोध गरेमा, विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरी गरेमा, विद्युतीय प्रणालीको स्रोत नष्ट, परिवर्तन वा चोरी गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलेजेन्स (एआई)को दुरुपयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

साइबर बुलिङ गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, प्रकाशन, प्रदर्शन वा खरिद गर्न वा गराउन नहुने, प्रलोभनमा पार्न नहुने, गोप्य कोड चोरी गर्न नहुने, कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउन नहुने, कम्प्युटर प्र्रणालीमा रहेका डाटा हेरफेर गर्न वा मेटाउन नहुने, सार्वजनिक सूचना प्रणालीमा अवरोध गर्न नहुने, इन्टरनेट अफ थिंग्समा आक्रमण गर्न नहुने, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुनेलगायत निषेधित कार्य हुने प्रस्ताव गरिएको हो । 

 अनुमतिविना रेकर्ड गर्न नपाइने
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा जानकारी नदिई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच भएको संवाद रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी वा संकेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘तर, सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यस उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन । प्रचलित कानुनबमोजिमको अवस्थामा कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न, ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ कसैले पनि कानुनबमोजिम बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण वा सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख छ । 

 सरकारी निकायको वेबसाइट अनिवार्य
सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले सूचना प्रवाह तथा सेवा प्रदान गर्न आफ्नो वेबसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चालन हुने वेबसाइटको विकास र सुरक्षित सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ । सरकारी निकायले कम्प्युटर तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा तोकिएबमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था र वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्रयोग गर्ने संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा आफूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको तोकिएबमोजिमको अवधिमा सुरक्षा परीक्षण गराउनुपर्नेछ । 

 डोमेन दर्ता गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एनपी डोमेनमा नाम दर्ता गराउँदा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता भएको डोमेन अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, त्यस्तो डोमेनसँग झुक्किने किसिमको मिल्दोजुल्दो हुने डोमेन नाम पनि दर्ता गर्न पाइनेछैन । सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नाम गभर्मेन्ट डट एनपीअन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता भएको डोमेन नाम प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

 क्लाउड र डाटा सेन्टरका निम्ति स्वीकृति
नेपालभित्र डाटा सेन्टर वा क्लाउड वा दुवै सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी प्रयोजनका निम्ति भने यस्तो अनुमति लिनुनपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार सरकारले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र विभागमा कम्तीमा एकजना सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षण अधिकृत राख्नुपर्नेछ ।  

 डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा डिजिटल हस्ताक्षरलाई समेत कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था  गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले ऐनबमोजिमको डिजिटल हस्ताक्षरण प्रयोग गर्न उल्लेख छ । 

निर्देशक समिति र साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाको प्रस्ताव
विधेयकको मस्यौदामा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षता रहने निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञ सदस्य रहने उल्लेख छ । समितिले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका लािग अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । 

विधेयकको मस्यौदामा साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, साइबर चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र रहने उल्लेख छ । 

केन्द्रले संवेदशनील सूचना पूर्वाधारहरूको चौबिसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जेखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने, साइबर सुरक्षा जोखिम अनुगमन गर्नेलगायत प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षा वा अत्यावश्यक सेवालाई पार्न सक्ने साइबर सुरक्षा घटनाको प्रतिकार्य गर्ने पनि उल्लेख छ ।