मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सिभिल सहकारीपीडितको पीडा : समस्या समाधान गर्न गठित समितिले दुई महिनासम्म कामै थालेन

बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निकास नगर्दा सिभिल सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २२ पुसमा सिभिलका पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रभात अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने भनिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले गठन भएको दुई महिनासम्म पनि बजेट निकासा नगर्दा समितिले काम गर्न सकेको छैन ।

समितिका संयोजक अधिकारीले कार्यालय नहुँदा कारबाही अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । सिभल सहकारी बागमती प्रदेशमातहत छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार सिभिलविरुद्ध हालसम्म एक हजार ४८७ पीडितको जाहेरी परेको छ । जसमा पाँच अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ३२ हजार २१२ रुपैयाँ ठगी भएको भनिएको छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठलगायत प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, पीडितले हालसम्म पनि बचत गरिएको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समस्या जटिल भएपछि प्रदेश सरकारले सिभिललाई गत भदौमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्या समाधान गर्न प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८२ को उपदफा १ अनुसार समिति गठन गरेको थियो । तर, समिति गठन भएको दुई महिनासम्म पनि कार्यालय स्थापना नहुँदा पीडित मारमा परेका छन् । 

सिभिल सहकारीपीडितको पक्षबाट अगुवाइ गरिरहेका डिल्लीप्रसाद भट्टराईले समिति गठन भएपछि पनि कार्यालय स्थापना नहुँदा डुबेको रकम उठ्ने आशा मर्दै गएको बताए । ‘सिभिल सहकारीले १५ सय बचतकर्ताको ६ अर्बभन्दा धेरै रकम डुबाइदियो । धेरै संघर्ष गर्‍यौँ, तर रकम फिर्ता पाएनौँ । प्रदेश सरकारले बल्लतल्ल सिभिललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्‍यो । त्यसको पाँच महिनापछि समस्या समाधान गर्न समिति गठन गर्‍यो । तर, कार्यालय सञ्चालन गर्न बजेट निकासा गरेन । दुई महिनादेखि समितिले काम गर्न सकेको छैन । डुबेको रकम उठ्ने आशा मर्दै गएको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले केही साताअघि मात्रै समितिका लागि आवश्यक १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ । सरकारले समितिको सदस्यसचिवका रूपमा महेश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । समितिमा संयोजक अधिकारीसहित यज्ञनाथ दाहाल र यतीराज सापकोट छन् । तर, कार्यालय नहुँदा उनीहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । 

 सिभिलका सञ्चालकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित
सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज, उनीकी श्रीमती सिर्जना शाक्य र केशवलालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित भइसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले गत २१ माघमा कैद सजायसहित बिगो रकम तोकिदिएको थियो । विशेषका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाअनुसार इच्छाराजलाई तीन वर्ष कैद सजायसहित एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख, सिर्जनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजायसहित एक अर्ब तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ र केशवलाललाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजायसहित २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । ठगीको मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

सिभिलबाट पीडित हुनेमा नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, नेपाल सरकारका उच्च तहका पूर्व तथा वर्तमान प्रशासक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेका छन् । इच्छाराज तामाङले विनाधितो सहकारीबाट पहिलोपटक चार अर्ब ७२ करोड, दोस्रोपटक एक अर्ब ३० करोड, तेस्रोपटक एक अर्ब पाँच करोड र चौथोपटक ९५ करोड रुपैयाँ गरी कुल आठ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लगेका थिए । 

कान्तिपुर सहकारीका सात सय बचतकर्ताको उजुरी 
मीनभवनस्थित कान्तिपुर सहकारीका सात सय बचतकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले संस्थाका अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबारसम्म करिब सात सयजनाले साढे दुई अर्ब ठगिएको भनेर जाहेरी दिएको वृत्तका प्रमुख डिएसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए ।

सो सहकारीलाई सहकारी विभागले गत २९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ फसेको हो । सञ्चालकहरूले नियमविपरीत संस्थाको पैसा निजी व्यवसायमा लगाएर फिर्ता गर्न नसकेका हुन् ।

अस्पताल, रिसोर्ट तथा घरजग्गामा सञ्चालकले करोडौँ लगानी गरेका छन् । सहकारीका अन्य सञ्चालकहरू प्रेमध्वज लामा, जोगलाल लामा, नारायणप्रसाद रिसाल, देवराज पराजुली, इन्दु थापा र सानुकान्छा लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । फरार रहेका अन्य सञ्चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो सहकारीविरुद्ध उजुरी आउने क्रम जारी रहेको बानेश्वर वृत्तका डिएसपी बुढाथोकीले बताए ।

शालिकराम जम्कट्टेल
मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
सिभिल सहकारीपीडितको समस्याप्रति प्रदेश सरकार जानकार छ । समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिसकिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । सदस्यसचिव पनि नियुक्त भएका छन् । काम गर्न कार्यालय छैन । त्यसका लागि बजेटको आवश्यकता छ । बजेट निकासाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री विदेश गएकाले बजेट निकासा हुन सकेको थिएन । मन्त्रीज्यू फर्किसक्नुभएको छ । अब त्यही काममा केन्द्रित हुनेछौँ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रभात अधिकारी भन्छन्– सिभिल सहकारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्‍यो । समिति तीन सदस्यीय छ, तर कार्यालय राखिएको छैन । त्यसो हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । समयमै बजेट निकासा नहुँदा समस्या देखिएको छ । हामीले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौँ । चाँडै बजेट निकासा हुने आशा छ ।

• सिभिलविरुद्ध हालसम्म एक हजार ४८७ पीडितको जाहेरी, पाँच अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ३२ हजार २१२ रुपैयाँ ठगी भएको दाबी
• सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठलगायत पुर्पक्षका लागि थुनामा 
• पीडित हुनेमा सेनाका पूर्वजर्नेल, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, नेपाल सरकारका उच्च तहका पूर्व तथा वर्तमान प्रशासक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्म