बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निकास नगर्दा सिभिल सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २२ पुसमा सिभिलका पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रभात अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने भनिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले गठन भएको दुई महिनासम्म पनि बजेट निकासा नगर्दा समितिले काम गर्न सकेको छैन ।
समितिका संयोजक अधिकारीले कार्यालय नहुँदा कारबाही अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । सिभल सहकारी बागमती प्रदेशमातहत छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार सिभिलविरुद्ध हालसम्म एक हजार ४८७ पीडितको जाहेरी परेको छ । जसमा पाँच अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ३२ हजार २१२ रुपैयाँ ठगी भएको भनिएको छ ।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठलगायत प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, पीडितले हालसम्म पनि बचत गरिएको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समस्या जटिल भएपछि प्रदेश सरकारले सिभिललाई गत भदौमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्या समाधान गर्न प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८२ को उपदफा १ अनुसार समिति गठन गरेको थियो । तर, समिति गठन भएको दुई महिनासम्म पनि कार्यालय स्थापना नहुँदा पीडित मारमा परेका छन् ।
सिभिल सहकारीपीडितको पक्षबाट अगुवाइ गरिरहेका डिल्लीप्रसाद भट्टराईले समिति गठन भएपछि पनि कार्यालय स्थापना नहुँदा डुबेको रकम उठ्ने आशा मर्दै गएको बताए । ‘सिभिल सहकारीले १५ सय बचतकर्ताको ६ अर्बभन्दा धेरै रकम डुबाइदियो । धेरै संघर्ष गर्यौँ, तर रकम फिर्ता पाएनौँ । प्रदेश सरकारले बल्लतल्ल सिभिललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्यो । त्यसको पाँच महिनापछि समस्या समाधान गर्न समिति गठन गर्यो । तर, कार्यालय सञ्चालन गर्न बजेट निकासा गरेन । दुई महिनादेखि समितिले काम गर्न सकेको छैन । डुबेको रकम उठ्ने आशा मर्दै गएको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले केही साताअघि मात्रै समितिका लागि आवश्यक १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ । सरकारले समितिको सदस्यसचिवका रूपमा महेश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । समितिमा संयोजक अधिकारीसहित यज्ञनाथ दाहाल र यतीराज सापकोट छन् । तर, कार्यालय नहुँदा उनीहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिभिलका सञ्चालकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित
सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज, उनीकी श्रीमती सिर्जना शाक्य र केशवलालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित भइसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले गत २१ माघमा कैद सजायसहित बिगो रकम तोकिदिएको थियो । विशेषका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाअनुसार इच्छाराजलाई तीन वर्ष कैद सजायसहित एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख, सिर्जनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजायसहित एक अर्ब तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ र केशवलाललाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजायसहित २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । ठगीको मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।
सिभिलबाट पीडित हुनेमा नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, नेपाल सरकारका उच्च तहका पूर्व तथा वर्तमान प्रशासक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेका छन् । इच्छाराज तामाङले विनाधितो सहकारीबाट पहिलोपटक चार अर्ब ७२ करोड, दोस्रोपटक एक अर्ब ३० करोड, तेस्रोपटक एक अर्ब पाँच करोड र चौथोपटक ९५ करोड रुपैयाँ गरी कुल आठ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लगेका थिए ।
कान्तिपुर सहकारीका सात सय बचतकर्ताको उजुरी
मीनभवनस्थित कान्तिपुर सहकारीका सात सय बचतकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले संस्थाका अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबारसम्म करिब सात सयजनाले साढे दुई अर्ब ठगिएको भनेर जाहेरी दिएको वृत्तका प्रमुख डिएसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए ।
सो सहकारीलाई सहकारी विभागले गत २९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ फसेको हो । सञ्चालकहरूले नियमविपरीत संस्थाको पैसा निजी व्यवसायमा लगाएर फिर्ता गर्न नसकेका हुन् ।
अस्पताल, रिसोर्ट तथा घरजग्गामा सञ्चालकले करोडौँ लगानी गरेका छन् । सहकारीका अन्य सञ्चालकहरू प्रेमध्वज लामा, जोगलाल लामा, नारायणप्रसाद रिसाल, देवराज पराजुली, इन्दु थापा र सानुकान्छा लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । फरार रहेका अन्य सञ्चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो सहकारीविरुद्ध उजुरी आउने क्रम जारी रहेको बानेश्वर वृत्तका डिएसपी बुढाथोकीले बताए ।
शालिकराम जम्कट्टेल
मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
सिभिल सहकारीपीडितको समस्याप्रति प्रदेश सरकार जानकार छ । समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिसकिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । सदस्यसचिव पनि नियुक्त भएका छन् । काम गर्न कार्यालय छैन । त्यसका लागि बजेटको आवश्यकता छ । बजेट निकासाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री विदेश गएकाले बजेट निकासा हुन सकेको थिएन । मन्त्रीज्यू फर्किसक्नुभएको छ । अब त्यही काममा केन्द्रित हुनेछौँ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रभात अधिकारी भन्छन्– सिभिल सहकारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्यो । समिति तीन सदस्यीय छ, तर कार्यालय राखिएको छैन । त्यसो हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । समयमै बजेट निकासा नहुँदा समस्या देखिएको छ । हामीले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौँ । चाँडै बजेट निकासा हुने आशा छ ।
- सिभिलविरुद्ध हालसम्म एक हजार ४८७ पीडितको जाहेरी, पाँच अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ३२ हजार २१२ रुपैयाँ ठगी भएको दाबी
- सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठलगायत पुर्पक्षका लागि थुनामा
- पीडित हुनेमा सेनाका पूर्वजर्नेल, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, नेपाल सरकारका उच्च तहका पूर्व तथा वर्तमान प्रशासक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्म
