१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण २० आइतबार १९:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

रातु नदीमा तत्काल उत्खनन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण २० आइतबार १९:५६:००

सर्वोच्च अदालतले महोत्तरी र धनुषा भएर बग्ने रातु नदीमा तत्काल उत्खनन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको आइतबारको इजलासले रातु नदीबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको ठहर गर्दै तत्काल उत्खनन रोक्न भनेको हो। साथै, बर्दिवास नगरपालिकासहित विपक्षीलाई १८ चैतभित्र सर्वोच्चमा हाजिर हुन भनिएको छ। 

‘स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जीवन र मानव अधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुँदा वातावरणीय हानी हुन जाने र त्यसले मानव अधिकारको उपभोगमा पार्ने प्रतिकूल असर र हालको दोहनबाट उक्त (रातु) नदीमा निर्माण गरिएका तटबन्धमा समेत क्षति पुग्ने गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेशका विषयमा टुंगो नलागेसम्मका लागि उत्खननको कार्य तत्काल रोक्नू’ अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ। 

रातु नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा निर्मित कुनै पनि मापदण्ड वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनुसरण नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। ‘आजका मितिदेखि नै उत्खनन बन्द गर्नुपर्छ। फेरि पनि उत्खनन गरेमा अदालतको मानहानी मुद्दा जान्छ,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने।

चुरिया क्षेत्रबाट र चुरिया क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीमा गरिने अनियन्त्रित उत्खननका विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७ वैशाख ०७९ मा छुट्टै मुद्दामा आदेश जारी गर्दै ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासीलाई रोक्न र उत्खननको विषयमा समेत वैज्ञानिक अध्ययन र मापदण्ड निर्माण गर्न’भनेको थियो। उक्त विषय पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।

बर्दिबास नगरपालिकाले नियमविपरीत ठेक्का लगाई मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेकाले दोहन रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशकोे माग गर्दै स्थानीय शंकर महतोसहितले १७ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, मधेस प्रदेश, मुख्यमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ला समन्वय समिति, बर्दिबास नगरपालिकासहित १२ निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।  

बर्दिबास नगरपालिकाले रातु नदीबाट उत्खननको ठेक्का देव विष्णु कन्ट्रक्सन र राजेश एन्ड ब्रदर्स निर्माण तथा सप्लायर्स दोलखा भीमेश्वरलाई दिएको थियो।