मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार १०:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको आग्रह

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार १०:५७:००

निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनका अध्यक्षहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारेमा जानकारी लिन तीनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । भेटमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । 

उक्त भेटमा बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै  पनि जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छाता संगठनहरूले जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
भेटमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले बजारको परिस्थिति, सरकारको नीति तथा व्यवहार र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए । ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्बाध रूपमा चलाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनैपर्छ ।’

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए ।

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ,’ उनले भने, ‘चालू पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्छ ।’