मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
२०८० फाल्गुण १३ आइतबार १३:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बाराद्वारा आन्दोलन घोषणा

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० फाल्गुण १३ आइतबार १३:१८:००

बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले किसानको माग सम्बोधनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको राष्ट्रव्यापी दुग्ध किसान आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ।

संघले आइतबार बाराको निजगढ नगरपालिकाको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुध उत्पादक किसानको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ।

बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडमा जिल्लाका चारवटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका ११ हजार किसान आबद्ध छन्। संघमा रहेका दुग्ध संकलन गर्ने डेरी उद्योगहरूले यस क्षेत्रका किसानको विगत तीन महिनादेखिको करिब १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता नदिएको सहकारी संघका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार दुग्ध सहकारीमार्फत दैनिक ६० हजार लिटर दुध संकलन तथा करिब ५० लाख रुपैयाँ गाउँ भित्र्याउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन क्रियाशील रहेको छ। ‘विभिन्न बहानामा यस भेगका किसानले अघोषित मिल्क होलिडेको सामना गरिरहेका छन्। जसले गर्दा आज बारा जिल्लाको दैनिक १२ हजार लिटर दुग्ध बिक्री भइरहेको छैन। दुध उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ भट्टराईले भने।

निजी डेरी उद्योगहरूले जिल्लाभित्रका सहकारीमार्फत विगत तीन महिनादेखि बाँकी रहेको रु. १८ करोडभन्दा बढी रकम अविलम्ब भुक्तानी गराउनुपर्ने, किसानले भोगिरहेको मिल्क होलिडे तुरुन्त बन्द गराउनुपर्ने, अनियमित रूपमा आयातित दुध एवं दुग्धजन्य पदार्थलाई पूर्ण बन्द गराई मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको माग छ।

यसैगरी, संघले दुग्ध किसानलाई कृषि कर्जामा अनुदान कार्यक्रम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादन लागत घटाउन अभियान सञ्चालन गराउनुपर्ने, पशु आहार र पशु औषधिमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुधमा प्रतिलिटर रु. ५ अनुदान सबै प्रदेशका किसानले पाउनुपर्ने, निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि खोरेतलगायतका रोगमुक्त घोषणा गर्ने र बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी पशु बिमाको रकम तुरुन्तै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।