१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण १३ आइतबार
  • Tuesday, 15 October, 2024
२o८o फाल्गुण १३ आइतबार o६:१५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अनलाइन प्रणालीले हटायो कन्सुलर विभागको भिड

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण १३ आइतबार o६:१५:oo

कार्यप्रणालीमा हुने आधारभूत परिवर्तनले सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय दुवैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो– परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभाग । विभागले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै दिन थालेपछि सेवाग्राहीको भिड हटेको छ । 

शुक्रबार अपराह्न त्रिपुरेश्वरस्थित विभाग पुग्दा करिब ४० जना सेवाग्राही मात्रै विभाग परिसरमा थिए । प्रहरी प्रमाणपत्र लिने सेवाग्राहीहरूको भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपरे पनि अन्य कागजपत्र प्रमाणीकरणका लागि औसत तीन सयजना मात्रै विभाग जाने गरेका छन् । जब कि विगतमा प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि मात्रै दैनिक औसत तीन हजार सेवाग्राही र उनका आफन्त विभाग जाने गरेका थिए । 

सात महिनाअघि (१ साउनदेखि) विभागले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै सुरु गरेको हो । प्रहरी प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण (छाप लगाउने कार्य)का लागि विभागमा जानुनपर्ने र आवश्यक कागजात अनलाइनबाटै रुजु गरेर सेवाग्राहीको इमेलमा पठाइदिने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसयता सात महिनामा विभागमा सेवाग्राहीको भिड घटेको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म दुई लाख ६१ हजार चार सय ४७ जनाले अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा लिएका छन् । 

‘अब प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाट आवेदन आउँछ । अनलाइन फाराम रुजु गरेपछि कागजात प्रमाणित गरेर हाम्रो प्रणालीले नै छाप लगाइदिएर सेवाग्राहीको इमेलमा पठाइदिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेल भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई इमेलमा कागजपत्र प्राप्त भएको छ । कार्यालयमा भिड घटेको छ । हामीलाई पनि काम गर्न असाध्यै सहज भएको छ ।’ 

साउनभन्दा पहिला प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने नियम थियो । ‘देशका दूरदराजबाट मात्र नभएर विदेशबाट पनि प्रहरी प्रमाणपत्र बनाउन स्वयं विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई साह्रै मर्का थियो,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘गत साउनदेखि विभागको सिस्टमले नै छाप लगाइदिएर सेवाग्राहीको इमेलमा पठाइदिएको छ । विदेशबाट पनि उहाँहरूले अनलाइनमार्फत प्रहरी प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ । विभागको वेबसाइटबाट अनलाइनमार्फत प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । नेपालमा कसैले इसेवा वा खल्तीमार्फत राजस्व तिरेको प्रमाण अनलाइनबाटै पेस गरेपछि इमेलमा प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भएको कागजपत्र पुगिहाल्छ ।’

विभागले प्रहरीको सर्भरबाट सेवाग्राहीले पेस गरेको कागजपत्र हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । आवेदकले विभागको अनलाइन प्रणालीमा बुझाएको कागजपत्रलाई प्रहरी सर्भरमा पहिले बुझाएको कागजपत्रसँग अनलाइनबाटै भेरिफाई गर्न सकिने हुनाले सेवाग्राहीले दोहोरो फाराम पनि भर्नुपर्दैन ।

राजस्व भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत नै गर्न सकिनेछ । ‘अनलाइन फाराममा आवश्यक कागजात (डकुमेन्ट) संलग्न गरेर भरेपछि अनलाइन प्रणालीले नै स्वीकृत गरेर कागजातमा छाप लगाइदिन्छ । सेवाग्राहीले इमेलमा कागजात पाउँछन्,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘कार्यालय समय सकिने वेलामा आएको फारामलाई हेरेर भोलिपल्ट यथाशीघ्र सिस्टमले पठाइदिने व्यवस्था छ । वेलैमा आएका फारामका आधारमा त्यही दिन प्रमाणीकरण गरिदिन्छौँ ।’ 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले केही दिनअघिको भेटमा विभागमा पाँच लाखभन्दा कम मूल्यको सफ्टवेयरबाट यी सबै काम गराएको जानकारी दिएका थिए । महानिर्देशक पौडेलले यसबारे गत वैशाखतिरै परराष्ट्रमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । पौडेलका अनुसार तीन महिनाको तयारीमा अनलाइन प्रणाली लागू भएको थियो । 

‘यसले सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घटेको छैन । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म १८ करोड ७० लाख ४३ हजार पाँचसय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । मुख्यतया, प्रहरी रिपोर्टको प्रमाणीकरण गर्न (कन्सुलरको छाप लगाउन) आउनेहरूको भिड हुन्थ्यो । दैनिक तीन हजार सेवाग्राही र उनीहरूका साथीभाइ वा आफन्त आउँदा कार्यालयको कम्पाउन्ड भरिभराउ हुन्थ्यो । अहिले यो काम अनलाइनबाटै भएपछि भिड घटेको छ ।’ 

अन्य कागजात प्रमाणीकरणलगायतको काममा औसत दैनिक तीन सयजना सेवाग्राही पुग्ने गरेको र उनीहरूको काम बढीमा डेढ घन्टाभित्र सकेर पठाइदिने गरेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म दुई लाख ६१ हजार चार सय ४७ जनाले अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा लिएका छन् । यीमध्ये सात महिनामा कार्यालयमै पुगेर ५९ हजार आठ सय ८८ जनाले सेवा लिएका छन् । साउनदेखि माघसम्म तीन लाख ७१ हजार कागजात प्रमाणीकरण भएको विभागको तथ्यांक छ ।