दैलेखका ठूला विकासे आयोजना लथालिंग

करिब १६ वर्षअघि काम सुरु भएको कर्णाली राजमार्गको जाक्सीखोला पुल निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा कर्णाली राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुले निकै हैरानी व्यहोर्दै आएका छन्। कर्णाली राजमार्गको समग्र स्तरोन्नतिको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। लाखौँ खाल्डाखुल्डी भएको सडकमा उचालिँदै पछारिँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आठबिस नगरपालिकाका नगर प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले सुनाए।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। ‘अनि कसरी दैलेख पश्चिमको विकास हुन्छ ?’ बडुवालले प्रश्न गरे। राकममा बन्दै गरेको नयाँ सहर आयोजनासमेत १५ वर्षदेखि सुरुवाती चरणमा मात्रै छ। उनले थपे, ‘कहिले नयाँ सहर बन्छ र पहाडका मानिसको बसाइँसराइ रोकिन्छ ?’ केन्द्र सरकारले यो विषयमा ध्यान नदिएको बडुवालको गुनासो छ।

कर्णाली राजमार्गसँगै दैलेखदेखि कर्णालीको माथिल्लो क्षेत्रका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जोड्ने सडकका रूपमा लिइएका दुईवटा त्रिदेशीय सडक खण्डका कामहरूसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। माथिल्लो ढुंगेश्वर दुल्लु, बेहुली हुँदै बैंक सडक र दैलेख सदरमुकाम महावु–गाल्जे हुँदै जुम्ला सडकको दैलेख खण्डका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीहरूमध्ये धेरैजसो काम छाडेर भागेको अवस्था छ। दैलेखका ठूला विकासका कामहरू लथालिंग बनाउने निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य घनश्याम भण्डारी र प्रतिनिधिसभा पूर्वसांसद रवीन्द्रराज शर्मा बताउँछन्।

दैलेख खण्डमा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको एक सय २६ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये कतिपय स्थानमा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै अदालती प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने जिल्लावासीको माग छ।

‘सुर्खेत–दैलेख सडकखण्ड अहिलेसम्म एक लेनको मात्र छ यसको विस्तार गर्न सरकारले काम गरेको छैन,’ स्थानीय विशाल सुनारले भने, ‘दैलेखका विभिन्न स्थानहरूमा निर्माण थालिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू कतिपय बन्न नसक्ने अवस्थामा छन्, बनेका स्थानहरूमा पनि दक्ष जनशक्ति छैनन्।’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सकिन लाग्दासमेत निर्माण कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेको उनको गुनासो छ।

दैलेख जिल्लाको समग्र विकासमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको विकास संवादमा बोल्ने अधिकांश नागरिक र जनप्रतिनिधिको उस्तै गुनासो छ– विकासमा सुशासन र दिगोपना भएन। यस्तै चनौतीको समाधानका लागि जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन स्वयंले १५बुँदे सहमतिपत्रमा साझा हस्ताक्षर गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले गरेको विकास संवाद कार्यक्रममा १५बुँदे प्रतिबद्धता गरिएको हो। प्रदेश र संघमार्फत जिल्लामा सञ्चालन हुने सबै कामहरूको प्रत्यक्ष मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहको सुझाव र अनुगमनविना हुने कामहरू मान्य नहुने भन्दै सांसदले स्थानीय तहसँग समन्वय नहुने कामहरूलाई रोक्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।

समग्र विकासका लागि १५ बुँदे प्रतिबद्धता
दैलेखका सरोकारवालाको उपस्थितिमा गरिएको विकास संवाद कार्यक्रममा १५ बुँदामा साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ। दैलेखको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सुर्खेत–दैलेख, महाबु, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, गमगढी, नाम्चे लाग्ना सडकमा देखिएको अवरोध हटाउन, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १  जलजलेमा उत्खननको अन्तिम चरणमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम प्रभावकारी बनाउने, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको काम प्रभावकारी बनाउने, अन्य राजमार्ग निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिनेलगायतका प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसैगरी, आठबिस  नगरपालिकाको राकममा निर्माण हुने नयाँ सहर आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन पहल गर्ने, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएका विकासका काम अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने, पञ्चकोशी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन विकासका कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।