सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका अधिकांश सरकारी ठेक्का विवादित

बदलिँदो युगअनुसार सञ्चार क्षेत्रको प्रयोग व्यापक र सहज बनाउने सरकारको नीति छ । तर, सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको लगानी रहेका अधिकांश ठेक्का विवादित बनेका छन् । खरिदसम्बन्धी केही ठूला ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसमेत भएका छन् । ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पछिल्लो समय ठूला ठेक्का र खरिद विवादमा मुछिँदै आएको छ । प्रायः एकै कम्पनी वा व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको, अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको, खरिद गरिएका वस्तु प्रयोगमा नल्याएकोजस्ता बेथिति केन्द्रमा देखिएका छन् । 

विवादैविवाद झेले पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल कानुन र प्रक्रियाबमोजिम ठेक्का र खरिद भइरहेका दाबी गर्छन् । ‘ठेक्काको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । खरिद इकाइ, मूल्यांकन समिति, विज्ञको संलग्नतासहित कानुनबमोजिम नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ । कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छन् । तर, कानुन र प्रक्रियाबमोजिम ठेक्का र खरिद भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । 

सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा काम गर्दै आएको सूचना प्रविधि केन्द्रमा बेथिति बढेपछि सरकारले त्यसलाई सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेर केन्द्रलाई विभागमातहत ल्याएको हो । 

ठूलो आकारको बजेट हुने केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना हुँदा बेथिति झाँगिएको निष्कर्षपछि सरकारले नयाँ ढाँचाबाट अघि बढाउने बाटो तय गरेको हो । विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सूचना प्रविधि सेवातर्फका ४४ कम्प्युटर इन्जिनियर, दुई उपसचिव र सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी कुल ५९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रका कुन ठेक्कामा के विवाद ? 

१. २३ करोड २७ लाख घोटालासम्बन्धी पेमेन्ट गेटवेको मुद्दा अदालतमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारी र पदाधिकारी अहिले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको मुद्दा झेलिरहेका छन् । गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा विचाराधीन छ । 

२. इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस जडानको ठेक्कामा मिलेमतोमै बोलपत्र
केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अघि बढाएको इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइसको खरिद ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । आव ०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका खरिद कार्य गर्न गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमानभन्दा कममा सम्झौता गरेकोदेखि मिलेमतोमा बोलपत्र दाखिला भएको उल्लेख गरेको छ । 

ठेक्काअन्तर्गत उक्त आवमा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान एक अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी अर्थात् एक अर्ब ६२ करोड १६ लाखमा सम्झौता भएको थियो । यस्तै, सात प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र चार प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एक–एक र पाँच प्याकेजमा दुई–दुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ । यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए–नभएको यकिन हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । 

३. इन्टरप्राइज इमेल सेवामा पनि आठ करोड ८४ लाख सरकारलाई व्ययभार
महालेखाले ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि केन्द्रका बेथिति उजागर गरेको छ । केन्द्रले खरिद गरेको इन्टरप्राइज इमेल सेवामा पनि अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएको छ । सरकारी कामका लागि सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले खरिद गरेको इमेल लाइसेन्समा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७८/७९ सम्ममा केन्द्रले २० हजार लाइसेन्स खरिद गर्दा प्रतिलाइसेन्स नौ हजार नौ सय चार खर्चेको थियो । 
त्यसको नवीकरणमा केन्द्रले प्रतिलाइसेन्स दुई हजार ६ सय ३८ खर्च गरेको थियो । आव ०७८/७९ सम्ममा इमेल बनाउनेको संख्या १८ हजार चार सय रहेकोमा १२ हजार नौ सय ४६ सक्रिय र पाँच हजार चार सय ५४ निष्क्रिय देखिएका थिए । केन्द्रले खरिद गरेका सात हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत नेपाल सरकारलाई आठ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ व्ययभार परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

४. २६ थान सर्भरको प्रभावकारी उपयोग भएन 
केन्द्रले ५० करोड २२ लाख ३६ हजारमा खरिद गरेको सात प्रकारका २६ थान सर्भरको प्रभावकारी उपयोग नभएकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ती सर्भरको १८ हजार आठ सय ४८ जिबी र्‍याम र सात लाख ३१ हजार तीन जिबी स्टोरेज क्षमता रहेकोमा नौ सय १६ सरकारी निकायमा १२ हजार ६८ जिबी र्‍याम र चार लाख ६५ हजार ६ सय ४६ जिबी स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको देखिएको भन्दै बाँकी ६ हजार सात सय ८० जिबी र्‍याम र दुई लाख ६५ हजार तीन सय ५७ जिबी स्टोरेज उपयोग हुन नसकेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकताको पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्यलाई पारदर्शी बनाउन महालेखाले भनेको छ । 

५. ५१ करोड ८६ लाख खर्चेको भण्डारण उपकरण प्रयोगविहीन 
आव ०७६/७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी सञ्चालनमा ल्याएको भण्डारण उपकरण उपयोग नभएकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । डाटा सेन्टरमा भण्डारण भएका डाटालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र अद्यावधिक राख्न खरिद गरिएका २० थान डेल इएमसी युनिटी भण्डारण उपकरण खरिद उपयोगमा नआउँदा त्यसमा गरिएको लगानीको सदुपयोग नभएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

दूरसञ्चारमा पनि उस्तै

१. दुई अर्ब ८५ करोडको टेरामक्समा छानबिन गर्दै अख्तियार
सूचना प्रविधि मात्र होइन, दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि उस्तै बेथिति छ । दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण/न्यूनीकरण तथा कल बाइपास नियन्त्रण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको टेरामक्स (ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम)मा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । दुई अर्ब ८५ करोड १६ लाख ८६ हजार नौ सय (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर)मा सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले २४ माघ ०७८ मा भेनराइज सोलुसन प्रालि लेबनानसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । यसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि अहिले अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई पठाइसकेको छ । 

२. ७८ करोडको एमडिएमएसमा पनि अनियमितताको ठहर
प्राधिकरणकै अर्को ठेक्का एमडिएमएसमा पनि अनियमितता भएको ठहर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरिसकेको छ । मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राधिकरणले अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले निकालेको छ । एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाइसकेको छ । यो उजुरीमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अनियमितता भेटिएपछि अहिले एमडिएमएस कार्यान्वयन नै रोकिएको छ । 

३. तीन अर्ब ४७ करोडको आइटी ल्याब ठेक्काको मिलेमतोमा ‘स्पेसिफिकेसन’
एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्राधिकरणकै ठेक्कामा पनि विवाद भएको थियो । ०७६ मा प्राधिकरणले कार्यक्रमअन्तर्गत साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटको ठेक्का लगाएको थियो । निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । म्याक्स–ओम्नी इन्टरनेसनल–नेपा इन्टरनेसनलको संयुक्त उपक्रम (जेभी)ले प्राधिकरणबाट तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाखबराबरको आइटी ल्याबको ठेक्का पाएको थियो । 

४. साढे दुई अर्ब रुपैयाँ करछलीको विषय अख्तियारमा 
दूरसञ्चार प्राधिकरण जोडिएको अर्को मुद्दा पनि अहिले अख्तियारको छानबिनमा छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ करछलीको विषय अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट ठूला नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ नतिरेको भेटिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोविना चुहावट सम्भव नभएको भन्दै समितिले प्राधिकरणका कर्मचारी, पदाधिकारी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ । करछलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवको समेत बदनियत देखिएको छ । 

मुद्दा झेल्दै केन्द्रका दुई पूर्वकार्यकारी प्रमुख
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा केन्द्रका दुई कार्यकारी निर्देशक नै अहिले मुद्दा झेलिरहेका छन् । पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत असोजमा उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यही मुद्दामा अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय र उनीपछिका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको थियो । 

हालै अख्तियारले यसअघि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशकसमेत रहेका केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र केन्द्रमै लामो समय कार्यरत रहेर उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विकलले अर्को मुद्दा खेपिरहेका छन् । करारमा छिरेर लामो समय केन्द्रमा राइँदाइँ गरेका विकलको योजनामा सुनीलसहित संलग्न भएर अनियमितता गरेका थिए ।