फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको ७८ करोडको एमडिएमएस प्रणालीमा अनियमितता

सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन समितिले भेट्टाएका थरीथरी बदमासी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

अध्ययन, अनुसन्धान सकाएर समितिले गत मंसिरमै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले मालसामान वा वस्तु खरिदलाई पनि ऐन तथा नियमावलीविपरीत परामर्श सेवामा परिणत गरी अनियमितता गरेको उल्लेख छ । २१ असार ०७५ मा स्वीकृत भएको बिडिङ डकुमेन्ट र लागत अनुमानअनुसार एमडिएमएस खरिदका सम्पूर्ण कार्य मालसामानमा आधारित भई वस्तु आपूर्तिअन्तर्गत हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्राधिकरणले उक्त लागत अनुमानलाई मालसामान खरिदका लागि हुबहु स्वीकृत गरेको पनि देखिन्छ । तर, पछि सच्याएर खरिदलाई परामर्श सेवामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्राधिकरणले नै स्वीकृत गरेको लागत अनुमानमा उल्लेख भएको रिसोर्स टिमको किसिम (पदनाम) र संख्या, एक्सप्रेसन अफ इन्टेस्ट (इओआई) तथा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) कागजातमा उल्लेखितसँग फरक परेकोलगायतका विषय छानबिन समितिले औँल्याएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार हार्डवेयर उपकरण मालसामान खरिदअन्तर्गत पर्छन् भने सफ्टवेयर र अन्य विज्ञ सेवा परामर्श सेवामा पर्छन् । यी दुवैको भेन्डर छनोटका अलग्गै विधि तथा कानुनी प्रक्रिया छन् । वस्तु खरिदलाई परामर्शमा खरिद गरेर कारबाही अघि बढाउन मिल्दैन । तर, प्राधिकरणले यसलाई कुल्चेर एमडिएमएस खरिद कार्य आफूले छनोट गरेको सेवाप्रदायकबाट गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, परामर्शदाताको विगत तीन आवको औसत वार्षिक कारोबार एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमै गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने प्रयत्न प्राधिकरणले गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

समिति संयोजक गिरीले भने, ‘एमडिएमएसको खरिद प्रक्रियाको डिपार्चर (प्रस्थान)मै त्रुटि भएको छ, यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका छौँ । साथै, खरिदको बाँकी काम पनि कानुनअनुसार नै सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ ।’ 

प्राधिकरणले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको एम/एस न्युमेरा (मलेसिया)–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (भारत)–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीसँग १९ असार ०७६ (४ जुलाई २०१९) मा ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार ७७ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६८० रुपैयाँ हुन आउँछ । पाँच महिना (१७ मंसिर ०७६) भित्र सम्पन्न गर्ने र परामर्शदाताले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी लगाइएको उक्त ठेक्का साढे चार वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

एमडिएमएसमा अनियमितता छानबिन समितिका संयोजक गौरव गिरी भन्छन्–एमडिएमएसको खरिद प्रक्रियाको डिपार्चरमै त्रुटि भएको छ, यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका छौँ । साथै, खरिदको बाँकी काम पनि कानुनअनुसार नै सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । 

 

 

 

छानबिन समितिका अनुसार तीनपटकसम्म म्याद थप्दा पनि हालसम्म सिंहदरबारस्थित गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)मा आठ उपकरण जडान भएका छन् । पाँच उपकरण जडान हुन बाँकी छन् भने १५ उपकरण प्राप्त नै हुन सकेका छैनन् । यसले जडान भएका र जडान हुन बाँकीभन्दा धेरै उपकरण ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनै बाँकी रहेको देखाउँछ । बजेट पनि हालसम्म एकचौथाइजति मात्रै भुक्तानी भएकोमा त्यसैमा पनि व्यापक अनियमितता भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ । अनियमितताको उजुरी परेपछि नै मन्त्रालयले गत २४ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गिरी नेतृत्वको समितिमा सञ्चार मन्त्रालयकै लेखा शाखाका उपसचिव श्रीधर ज्ञवाली र प्रशासन शाखाका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना सदस्य थिए भने कानुन अधिकृत विष्णु ओली सदस्यसचिव थिए । 

समितिलाई एमडिएमएसको स्थापनादेखि सञ्चालनको प्रक्रियासम्मका नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, सामान तथा सेवा खरिद प्रक्रिया, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौतालगायतका विषयका सम्बन्धमा छानबिन गर्न भनिएको थियो । कार्यादेशअनुसार समितिले एमडिएमएसको टेन्डरसम्बन्धी कागजातको अध्ययन र विश्लेषण गरी एमडिएमएस हार्डवेयरको स्थलगत निरीक्षण तथा सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरूको जाँच तथा निरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले एमडिएमएस खरिदसम्बन्धी परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदन, खरिदका एक्सप्रेसन अफ इन्टे«ेस्ट (इओआई) र रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी), आरएफपीको मूल्यांकन प्रतिवेदन, परामर्शदाता र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता, सम्झौता संशोधन, तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरण, सार्वजनिक खरिद विशेषज्ञको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रतिवेदन, विज्ञसँग राय तथा परामर्श, कानुनलगायतको अध्ययन गरेको थियो । यिनै अध्ययनका आधारमा समितिले निष्कर्ष निकालेर रायसमेत दिएको थियो । 

प्रणाली जडान नै अलपत्र, तर सञ्चालन तालिम दिन सात कर्मचारी बैंकक लगेर एक करोड सकाइयो
छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा हालसम्म २० करोड ७८ लाख ९७ हजार ९३१ रुपैयाँ (कुल रकमको २५ प्रतिशत) भुक्तानी भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भौतिक हिसाबले प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी हार्डवेयर र सफ्टवेयरका सबै काम सकिएका छैनन् । हार्डवेयरको मुख्य हिस्सा अझै पनि प्राधिकरणमा आइसकेका छैनन् । प्राइमरी साइटमा रहने कन्टेनर तथा केही विद्युतीय उपकरण आयातका क्रममा रहेको जानकारी गत १४ मंसिरमा प्राधिकरणले छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।

धेरै काम बाँकी रहेको र मुख्य उपकरण नै आइनसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने प्रणाली सञ्चालनका लागि भन्दै २३ जेठ ०८० को निर्णयबमोजिम सात कर्मचारीलाई तालिम दिन ५ असारमा बैंकक पठाएको भेटिएको छ । जसका लागि एक करोड तीन लाख दुई हजार ७७५ रुपैयाँ (७९ हजार एक सय अमेरिकी डलर) भुक्तानी दिइसकेको छ । ‘स्थलगत अध्ययन गर्दा प्रणाली सञ्चालन गर्न थुप्रै काम बाँकी रहँदारहँदै तालिम दिई भुक्तानी गर्ने कार्य कैफियतयोग्य छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सिफारिस
प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू खरिद कानुन र त्यसको अभ्यासमा संवेदनशील नभएको, प्राधिकरणसँग खरिदसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको, सम्बद्ध तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय नभएको, कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षणको संयन्त्र नभएकोलगायतका कमजोरी औँल्याउँदै छानबिन समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

‘बिड सेक्युरिटीको आवश्यक नपर्ने खरिदमा त्यसको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने परामर्शदाता, निर्णय गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारी यस सन्दर्भमा सम्भवतः दोषी देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैका कारण दुई परामर्शदाता प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा समावेश नहुने गरी बाहिरिएका छन् । तसर्थ, यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ ।’

अलपत्र परेको एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, खरिद प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय, कानुनी, प्राविधिक तथा समग्र उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वहन नगर्ने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । 

एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अब तुरुन्तै प्राप्त हुन बाँकी हार्डवेयर र सफ्टवेयर ल्याएर जडान गर्नुपर्ने, आवश्यक विज्ञ तथा परामर्शदाताको शीघ्र व्यवस्था गरी निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खरिद सम्झौतामा प्रचलित कानुनविपरीतका प्रावधान हटाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव छानबिन समितिले दिएको छ । ठेक्काको म्याद थप गर्दा गम्भीर लापरबाही देखिएको भन्दै कुल खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशत हुने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकीसरह असुल गरी नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिको छ । निर्धारित समयमा काम नसक्ने परामर्शदातालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाइनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । 

सरकारी कागजात किर्ते जालसाजीमा थप छानबिन गर्नुपर्ने
अन्तिम समयमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सवाल उठाई तुरुन्तै सोधनी गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत वार्ता गरी स्पेसिफिकेसन नै परिवर्तन गर्ने, मूल्य लागत अनुमानमा समावेश भएको कार्यालय भाडामा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर व्यवस्था हुँदाहुँदै वार्ताबाट प्राधिकरणले परामर्शदातालाई कार्यालय उपलब्ध गराउनेजस्ता कामकारबाही र खरिदविज्ञको प्रतिवेदनमा दस्तखत काटेर ल्याई सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी गरेकाजस्ता गतिविधि खरिद प्रक्रियामा देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा मिलेमतो र सरकारी कागजात किर्ते जालसाजीको जिम्मेवारी नपरेकाले यी विषय हेर्न नसकिएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सुझाएको छ । सुझाव कार्यान्वयन नहुँदासम्म चालू आवका लागि एमडिएमएस स्थापना तथा सञ्चालनार्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको बजेट तथा कार्यक्रमको सहमति तत्काल स्थगन गर्न पनि समितिले भनेको छ । 

अख्तियारबाट पनि छानबिन हुँदै 
एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । यसबीचमा मन्त्रालयबाट समेत छानबिन भएको जानकारी पाएपछि अख्तियारले पत्र लेखेर मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन लगेको हो । 

करिब एक दशकदेखि  एमडिएमएस स्थापनाको प्रयास 
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटले एमडिएमएस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको २५४ बुँदामा ‘मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात एवं प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न मोबाइलको स्तर निर्धारण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिस्ट्रर सिस्टमसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने’ उल्लेख थियो । यही घोषणाबमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरी १ साउन ०७२ देखि लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले २९ जेठमा निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणको १० वैशाख ०७५ को निर्णयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम एमडिएमएस विनियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । ०७६ मा प्राधिकरणले यसको ठेक्का लगाएको थियो । 

आव ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा आगामी १ साउनदेखि एमडिएमएस सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट अवैध मोबाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोबाइलको प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधिसमेत नियन्त्रण हुने उल्लेख छ । ६ पुस ०७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एमडिएमएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । तर, अझै पनि यो प्रविधि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

 परामर्शदाता छनोटमै चलखेल, बढी दररेट पेस गर्नेको ठेक्का स्वीकृत
परामर्शदाताको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने प्रयत्न पनि गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । १३ परामर्शदाता ठेक्काको आशयपत्रमा सहभागी भएको देखिन्छ जसमा १० योग्य देखिएका थिए । यो संख्याबाट छाँटिएर प्राविधिक मूल्यांकनमा चार परामर्शदाता योग्य ठहरिएका थिए । यीमध्ये पनि दुई परामर्शदातालाई बिड सेक्युरिटीसम्बन्धी अयोग्य जनाएर आर्थिक प्रस्ताव खोलिएन ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलिएका बाँकी दुईमध्ये एम/एस मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल–इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम–ग्रिन आइटी सोलुसन प्रालि नेपाल (जेभी)ले ७० लाख ७१ हजार २०५ डलर र एम/एस न्युमेरा मलेसिया–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरले ७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर भ्याटबाहेक प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा पनि मोबिलनको आर्थिकसहित कुल प्राप्तांकको कुल नम्बर ५९४.३८ र न्युमेराको ५८८.२० थियो । यसरी ठेक्काको छनोट प्रक्रियामा पहिलो नम्बरमा मोबिलन थियो । तर, स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै दोस्रो वरीयताको न्युमेराले उजुरी गर्‍यो । उजुरी परेको प्रस्तावदाता (मोबिलन)लाई सफाइको मौका नदिई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर ठेक्काबाट बहिर्गमन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसरी प्राविधिक जनशक्ति फेरबदल गर्ने, आर्थिक प्रस्तावमा विड गरेकाे ठेक्का रकमबाट ४ लाख ३३ हजार डलर घटाउने सहमति, प्राधिकरणले यसका लागि भ्याट रकम व्यहाेर्ने र प्रस्तावदाताले भन्सार, आयकर तथा अन्य करकाे रकम व्यहाेर्ने, परामर्शदातालाई प्राधिकरणले कार्यालय उपलब्ध गराउने जस्ता सहमति गरेर न्युमेरासँग ठेक्का सम्झाैता गरिएकाे थियाे ।

 वस्तु खरिदलाई सेवा खरिदमा लगेर गडबडी
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम १० वैशाख ०७५ मा एमडिएमएस विनियमावली, २०७५ स्वीकृत भएको थियो । यो विनियमावली एमडिएमएस स्थापनाका लागि मात्र तर्जुमा गरिएको थियो । ऐनअन्तर्गत बनेको भनिएको विनियमावली नै ऐनअन्तर्गत नपाइएको समितिले औँल्याएको छ । एमडिएमएस खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा प्राधिकरणको खरिद विनियमावली लागू हुने व्यवस्था विनियमावलीमा थियो । तर, विनियमावली स्वीकृत गर्दा खरिद कानुन पालना नभएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार हार्डवेयर उपकरण मालसामान खरिदअन्तर्गत पर्छन् भने सफ्टवेयर र अन्य विज्ञ सेवा परामर्श सेवामा पर्छन् । यी दुवैको भेन्डर छनोटका अलग्गै विधि छन् । तर, यसलाई कुल्चेर प्राधिकरणले एमडिएमएस खरिद कार्य आफूले छनोट गरेको सेवा प्रदायकबाट गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेको देखिन्छ । 

 परामर्शदाताको प्रस्ताव र ठेक्का सम्झौता स्वीकार गरेका सफ्टवेयरहरूमा भिन्नता
परामर्शदाताले प्रस्ताव गरेको र ठेक्का सम्झौतामा स्वीकार गरेको सफ्टवेयरहरूमा भिन्नता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा उल्लेखित डाटाबेसलगायतका महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टको भिन्नताले समग्र मूल्य, गुणस्तर र सुरक्षामा सारभूत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छानबिन समितिको राय छ । ‘खरिद विधिलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै विचलनतर्फ उन्मुख गराएको स्पष्ट देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रकारको गम्भीर विचलनको यकिन गर्न थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

 लागत अनुमानले देखाएभन्दा बढी रकममा सम्झौता
लागत अनुमानले देखाएभन्दा एक लाख ११ हजार २३२ डलर बढीमा एमडिएमएस प्रणाली खरिद सम्झौता भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, प्रतिस्पर्धामा आएकाहरूलाई भेदभाव गरिएको, मूल्यांकन समितिले कुनै पनि तुलनात्मक तालिका तयार गरी विश्लेषण/मूल्यांकन नगरेको, आवश्यक सर्त पूरा नगरेका प्रस्तावदाताको पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सिफारिस गरिएको, पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा नगरी मूल्यांकन समितिका संयोजकले खरिदका प्रावधान पालना नगरेकोलगायतका विषय छानबिन समितिले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित स्पेसिफिकेसनका आधारभूत पक्षहरूलाई वार्तामार्फत संशोधन गरिएको, स्वीकृत लागत अनुमानमा परामर्शदाताको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि एक लाख ५० हजार डलर व्यवस्था गरिएको, तर पछि प्राधिकरणले नै कार्यालय उपलब्ध गराएकाजस्ता गम्भीर विषय समितिले पहिचान गरेको छ । खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा गरिएको छ । तर, डलरबराबरको नेपाली मुद्रा उल्लेख गरिएको छैन । यसो गर्दा डलरको विनिमयमा आएको बढोत्तरीले नोक्सानी हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपाली रुपैयाँसँग डलरको विनिमय दर प्रतिडलर एक सय ३३ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।