एआई नियमन गर्ने विश्वको पहिलो कानुन ल्याउँदै युरोपेली संघ

युरोपेली संसद् र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रबीच ३७ घन्टा लामो ‘म्याराथन’ वार्तापछि कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)लाई नियमन गर्ने विश्वको पहिलो बृहत् कानुनमा सहमति भएको छ । युरोपेली आयुक्त थियरी ब्रेटनले यस सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक’ भएको बताए । योसँगै द्रुत गतिमा विकास भइरहेको एआईले आममानिसको जीवनमा पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने दौडमा युरोपेली संघले अमेरिका, चीन र बेलायतलाई उछिनेको छ । सहमति भएको नयाँ कानुन युरोपमा सञ्चालन हुने ट्विटर, टिकटक र गुगलजस्ता सोसल मिडिया र सर्च इन्जिनहरूमा पनि लागू हुनेछ ।

सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सयजना मानिस झन्डै तीन दिनसम्म एउटै कोठामा रहेर काम गरेको ब्रेटनले बताए । यस सहमतिका लागि भएको वार्तालापलाई सहजीकरण गरेका स्पेनका एआई हेर्ने राज्य सचिव कार्म आर्टिगासका अनुसार फ्रान्स र जर्मनीले पनि सम्झौतामा समर्थन जनाएका छन् । यी दुई देशका प्राविधिक कम्पनीले साना कम्पनीबीच नवप्रवर्तन वृद्धि गर्न कानुनलाई कमजोर बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए, वार्तामा संलग्न अधिकारीका अनुसार यो कानुन छिटोमा सन् २०२५ मा मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । 

एआई नियमन गर्ने नयाँ कानुन निर्माणका लागि युरोपेली संसद् र युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्रबीच भएको राजनीतिक सम्झौता एक लामो संघर्षपछि मात्र हासिल हुन सकेको हो । विवादको एक प्रमुख विषय नियमनले विशिष्ट काममा मात्र केन्द्रित हुने एआईलाई समेट्ने कि सबैखालका एआईलाई बाँध्ने भन्नेमा थियो । अहिले समग्र एआईलाई नियमनले समेटिएको छ । त्यस्तै एआई–निर्देशित निगरानीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले पनि वार्ता लम्ब्याएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रहरी, रोजगारदाता वा खुद्रा विक्रेताले सिसिटिभीमा मानिसको अवलोकन गर्ने प्रचलन आम भइसकेको छ । त्यसमा थप एआईलाई जोडेर सिसिटिभीमा देखिएका व्यक्तिमा आउने भावनात्मक उतारचढाव पहिचान गर्ने र सोअनुसार व्यक्तिको मनोवृत्ति अनुमान गर्ने प्रचालन सुरु भएको छ । युरोपेली संसद्ले सिसिटिभीमा एआई प्रविधि प्रयोग गरेर मानिसको भावनात्मक स्थिति पहिचान गर्दै निगरानीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । तथापि यसमा तीन अपवाद तोकिएको छ । विशेषतः प्रहरीले ठूलो आतंकवादी आक्रमण हुने सूचना पाएपछि शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान गर्न, कुनै अपराधका पीडितको खोजी र गम्भीर अपराधको दण्डसजाय सुनाउनुपर्ने अवस्थामा यस प्रविधि प्रयोग गर्ने छुट राखिएको छ ।

एआईलाई निमयन गर्न युरोपेली संसद्का तर्फको वार्ताटोलीको सहनेतृत्व गरेका युरोपेली संसद्का सदस्य ब्रान्डो बेनेफेईले प्रहरीलाई दिइने छुटको दुरुपयोग रोक्न ‘अनुमानित निगरानी’का लागि एक ‘स्वतन्त्र अधिकारीले’ अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको बताए । बेनेफेईले एआईलाई नियमन गर्न चार वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका रोमानियाका युरोपेली संसद् सदस्य ड्रागोस टुडोर्चेसँग मिलेर काम गरेका थिए । ‘हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, युरोपमा सञ्चालन हुने एआई मानव केन्द्रित दृष्टिकोणमा विकास होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउने, जसले मौलिक अधिकार, मानव मूल्यहरूलाई सम्मान गरोस् । विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गरोस् । अर्थात्, समग्रमा यस्तो सचेतना विकास गर्ने, जसले हाम्रो आँखा अघि घटिरहेको एआई क्रान्तिलाई सक्दो उपलब्धिपूर्ण बनाउने गरी अघि बढाउन सकौँ,’ ब्रसेल्समा मध्यरातमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेनेफेईले भने ।

‘हामीले कहिल्यै प्रहरीलाई अपराधविरुद्ध लड्न आवश्यक उपकरणसम्म पहुँच रोक्नेबारे सोचेनौँ । उनीहरूलाई ठगीविरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने उपकरण, नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरू हामी खोस्नेछैनौँ । हामीले मुख्यतः भविष्यमा अपराध गर्न सक्ने भनेर पूर्वानुमान गर्ने दाबी गरिएका एआई प्रविधिमा प्रतिबन्ध गर्न चाहेका थियौँ र हामीले त्यो हासिल गरेका छौँ ।

सम्झौताको मुख्य आधार बनाइएको छ– बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआईमा सबैभन्दा बढी नियमन गर्ने तहगत प्रणाली । अर्थात्, सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य, सुरक्षा र मानव अधिकारमा क्षति पुर्‍याउन सक्ने मेसिनहरूमा उच्चतम स्तरको नियमन लागू हुनेछ ।

कानुनको मूल पाठमा १० हजारभन्दा बढी व्यावसायिक प्रयोगकर्ता भएका सबै प्रणालीमा सबैभन्दा उच्च नियमनको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, अन्तिममा भएको सहमतिमा सबैभन्दा उच्चतम जोखिम वर्गमा मेसिनलाई तालिम दिन प्रयोग गरिने कम्प्युटर ‘ट्रान्जेक्सन’को संख्यामा आधारित बनाइएको छ, जसलाई ‘फ्लोटिङ पोइन्ट अप्रेसन पर सेकेन्ड ‘फ्लप्स’ भनिन्छ । स्रोतका अनुसार त्यस परिभाषामा अहिले एउटा मात्र मोडेल जिपिटी ४ पर्छ । न्यून तहको नियमन लागू भएका एआई सेवाहरूमा पनि गम्भीर दायित्व तोकिएको छ । यसमा समाचार आलेख लेख्नेदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने मेसिनलाई सो काम गर्न सिकाउने कस्ता डेटा भएका छन्, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने आधारभूत नियम समावेश छन् । 

‘हामी एआईलाई वास्तविक नियमन गर्ने कानुन बनाउने विश्वमै पहिलो भएका छौँ । यो एआईको उच्च प्रयोग हुने भविष्यको डिजिटल विश्वका लागि अति आवश्यक छ । यसले एआई प्रविधिको विकासलाई मानव–केन्द्रित दिशामा मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ टुडोराकले भने । टुडोराकले विगतमा आफूहरूले बनाउने एआईसम्बन्धी कानुन बनाउँदा फेसबुकजस्ता ‘टेक जायन्ट’को नियमनमा भएका गल्ती नदोहोर्‍याउन कटिबद्ध रहेको बताउने गर्थे । विशेषतः फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल अर्बौं डलरको कर्पोरेसन बनिरहँदा त्यसमा कस्तो सामग्री राख्न पाउने, कस्तो नपाउने भन्नेमा नीति–निर्माता रनभुल्लमा रहे । यसले हाल यी प्ल्याटफर्ममा सहजै भड्काउ सामग्री राख्न सकिन्छ । त्यस्तै यसलाई चुनावलाई प्रभावित बनाउन र बाल यौनशोषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

युरोपेली संघको कठोर र व्यापक नियमनले ‘एआई नियमन गर्नेबारे सोचविचार गरिरहेका अन्य धेरै सरकारलाई बलियो उदाहरण पेस भएको छ,’ कोलम्बिया ल स्कुलका प्राध्यापक अनु ब्राडफोर्डले भने । युरोपेली संघ र यसको डिजिटल नियमनका विशेषज्ञ रहेका ब्राडफोर्डका अनुसार अन्य देशले युरोपेली संघको एआईसम्बन्धी कानुनका ‘हरेक प्रावधानको नक्कल नगरे पनि यस धेरै पक्षहरूको अनुकरण गर्ने’ सम्भावना रहेको बताए । युरोपेली संघभित्र नियमन खेपेपछि एआई कम्पनीहरूले अन्यत्र पनि त्यस्ता कानुनको विस्तार हुने सम्भावनामा त्यसको तयारी गर्ने ब्राडफोर्डको ठम्याइ छ । ‘अब फरक बजारका लागि फरक मोडलहरू निर्माण गर्नु त्यति प्रभावकारी पनि हुँदैन,’ उनले भनिन् । 
– द गार्जियनबाट