लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार

लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न कार्यदल गठन, विदेशमा प्रि–इभेन्ट गरिने 

लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारले तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले आगामी ९ र १० वैशाखमा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको सयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी, उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति पनि गठन भइसकेको छ । १० मंसिरमा निर्देशक समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । मंगलबार कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक बसेर पूर्वतयारीको काम गर्न विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

सरकारले यसअघि फागुन ०७३ र चैत ०७५ मा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप लगानी बोर्डले भदौ ०७९ मा सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम पनि आयोजना गरेको थियो । अब लगानी सम्मेलनको मिति आउन साढे चार महिना बाँकी छ । तर, छोटो समयमै भए पनि पूर्ण तयारीका साथ सम्मेलन गर्ने सरकारको दाबी छ । 

प्रचारप्रसारका लागि प्रि–इभेन्ट  
सरकारले लगानी सम्मेलनको प्रचारप्रसार गर्न देश र विदेशमा प्रि–इभेन्ट गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई प्रि–इभेन्टको खाका र सूची तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संस्था, सञ्चार क्षेत्र, नेपालस्थित विदेशी दूतावास, नेपालस्थित नेपाली दूतावासलगायतका निकायसँग सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलनको प्रि–इभेन्ट गर्ने तयारी गरेको छ । 

समितिले लगानीसम्बन्धी नीति, कानुन तथा प्रक्रियाहरूलाई सुधार गर्न कानुनसचिवको सयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा अझै पनि लगानीसम्बन्धी वातावरण नभएको टिप्पणी भइरहेका कारण सम्बन्धित कानुन, नीति तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाइएको बोर्डको भनाइ छ । 

सोकेस गर्ने परियोजना सिफारिस गर्न आग्रह
समितिले सम्मेलनमा सोकेस गर्ने परियोजना सिफारिस गर्न आग्रह पनि गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायतका निकायलाई सम्मेलनमा सोकेस गर्न सकिने आयोजना र त्यसको विवरण मागिएको हो । प्राप्त विवरणबाट सम्मेलनको प्राविधिक समितिले सोकेसका लागि परियोजना छनोट गर्नेछ । त्यसपछि निर्देशक समितिमार्फत त्यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

यी हुन् प्राथमिकतामा परेका देश 
सरकारले लगानी सम्मेलनमा पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वी एसियाका जापान, कोरिया तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र उदीयमान हुँदै गएका छन् । त्यसमाथि उक्त देशका लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्ने मामिलामा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन र बंगलादेश पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । पछिल्लो समय सिंगापुर पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छ । तसर्थ, उक्त मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना छ । यद्यपि, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपजस्ता विकसित मुलुकलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिएको छ । यसैगरी, ठुल्ठूला लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठुल्ठूला कम्पनीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर लगानी सम्मेलन गर्ने योजना छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डको भनाइ छ ।

के छ निजी क्षेत्रको अपेक्षा ? 
यसैबीच निजी क्षेत्रले रिजल्ट आउने गरी नै सम्मेलन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विगतका लगानी सम्मेलनबाट नेपालले २५ प्रतिशत हाराहारीमा लाभ लिन सकेको निजी क्षेत्रको अनुमान छ । अब भने शतप्रतिशत नै लाभ लिन सक्ने गरी सम्मेलन गर्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । 

‘अब सोकेस गर्नका लागि मात्रै आयोजना राख्नुहुँदैन । आवश्यक र प्राथमिकताका आयोजना मात्रै सोकेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, त्यसमा लगानी भिœयाउने सम्मेलनपछि पनि पोस्ट इभेन्ट गर्नुपर्छ । 

खाका बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई
बैठकले सम्मेलन गर्दा लाग्ने खर्च (बजेट)को खाका बनाउने जिम्मा लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई दिएको छ । सम्मेलनमा आउने विदेशी तथा स्वदेशी पाहुनाका लागि यातायात, आवासीय, इभेन्ट, प्रचारप्रसार, कर्मचारी नियुक्तलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, त्यसको विस्तृत खाका बनाउन कार्यान्वयन समितिले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । साथै, लगानी सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशका कुन–कुन प्रतिनिधिलाई बोलाउने भन्ने विषयमा पनि आवश्यक विवरण बनाउन सचिवालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ । सरकारले सम्मेलनमा भारत, चीनलगायत नेपालमा बढी लगानी गर्ने देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च अधिकारी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।