टियूमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्छ

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था  हो । पाँचवटा अध्ययन संस्थान र चारवटा संकाय, चार अनुसन्धान केन्द्र, ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस र देशैभर एक हजार ६२  सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी करिब चार लाख विद्यार्थी यस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षामा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको आठ सय पाँच भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थेग्ने गरेको कुरा तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ। यसैकारण पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने हजारौँ विद्यार्थीको आशाको केन्द्र पनि हो । उच्च शिक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट आफ्नो आशाको केन्द्र मानेका यी लाखौँ विद्यार्थीको सपनाको धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सौर्यमाथि भने ग्रहण लाग्न थालेको छ।  जसको प्रमुख कारण नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि सामान्य कार्यालय सहयोगीसम्म गरिने राजनीति नियुक्ति र भागबन्डा नै हो।

त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि ०७९ साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन थियो । केही  महिनाअघि मात्र  सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई भएका थिए । सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृतलगायत कर्मचारीको खुला विज्ञापन हुन सकेको थिएन ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ६५ प्रतिशत प्राध्यापक मात्रै अध्यापनरत छन्। एकतिहाइभन्दा बढी पद रिक्त हुँदा पठनपाठन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो समस्याको समाधान सेवा आयोगको पात्रो नियमित तुल्याएर गर्नुपर्नेमा उल्टै सेवा आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर पहुँच र तागतका भरमा आंशिकका नाममा चोर बाटोबाट प्रवेश गरी भागबन्डाको भरमा शिक्षक तथा कर्मचारी  करार नियुक्त गर्ने संस्कार त्रिविभित्र मौलाउनु नै यहाँको गुणस्तर खस्किनुको एक कारण  हो।

सेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिसँगै  सेवा आयोगसँग जोडिएका तमाम समस्या र बेथितिले निकास पाउँछन्  कि भन्ने कुरामा आस जागेको अवस्थामा  राज्य सत्तास्तरदेखि नै यो विषयमा राजनीति गरिदिँदा  सेवा आयोगसँग जोडिएका समस्याले निकास लिने लक्ष्यण अझै देखिँदैन।

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा अनुसन्धान तथा नीति निर्माणको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका सेडा, रिकास्ट, सिनास र सेरिड पनि  मृत अवस्थामा पुगेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय १५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर, त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्हाल्न र उचित तारबार गरी संरक्षण गर्न  नसक्दा त्रिविको जग्गा  अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरबाही, मनोमानी, गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले परीक्षा दिएको ८–९ महिनासम्म नतिजा निकाल्न नसक्नु, शैक्षिक वर्ष सुरु भएको १८ महिनासम्म परीक्षा हुन नसक्नु, आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनका लागि  विद्यार्थीले खेप्नुपरेको सास्ती, पटकपटक प्रश्नपत्र  दोहोरिनु–बाहिरिनुजस्ता गतिविधिले समेत त्रिविको प्राज्ञिक वातावरण बिथोलेको छ।

हुन त यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र समस्य र  बेथिति होइन। नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन्। जसमध्ये प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा  देखिएको विकराल समस्या नै हो। काठमाडौं विश्वविद्यालय भने अलिक बढी निजी स्रोतबाट सञ्चालित हुनुका साथसाथै  राज्यसत्ता र राजनीतिक शक्तिको हस्तक्षेप तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले अलिक व्यवस्थित देखिन्छ। तर, अत्यन्तै चर्को शुल्कका कारण सामान्य परिवारको पहुँचबाट अलि पर छ। अर्को पोखरा विश्वविद्यालय पनि उपकुलपतिदेखि पदाधिकारीसम्म सत्ता र  राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने हुँदा यी विश्वविद्यालय विद्यार्थीको गुणस्तर निर्माणमा  सफल भएको देखिँदैन। विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र तथा ज्ञान–विज्ञान उत्पादनको थलो बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नपुर्‍याए पनि कम्तीमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो धर्म नछाड्ने हो भने बेथिति यतिबिघ्न मौलाउन सक्दैनथ्यो। जुनसुकै राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त भए पनि पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय गरिमा जोगाउनकै लागि भए पनि  स्वार्थ समूहको दबाबबाट प्रभावित नहुनुपर्नेमा उल्टै पक्षपोषण गरिदिँदा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सौर्यमा ठूलै ग्रहण लाग्न थालेको हो।

विश्वविद्यालयको गुणस्तर त्यति वेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ, जतिवेला विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति सुरु भयो । समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुको सट्टा विभिन्न संघ–संगठनको नाममा पद हत्याउने अनि अवैध धन्दा सञ्चालन गर्ने परिपाटीले गर्दा विश्वविद्यालय ओरालो लाग्दै गइरहेको हो । यसो भन्दै गर्दा विश्वविद्यालयभित्र अराजकता, अनियमितता मात्र छ भन्ने होइन । त्रिविलाई वास्तविक रूपमा माया गर्ने इमानदार प्राध्यापक, कर्मचारी अनि लगनशील विद्यार्थीले आज पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख जोगाउनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरा बिर्सन सकिँदैन। तर, सयौँ राम्रा पक्षलाई एउटा नराम्रो पक्षले छोपिदिने हुँदा र स्वभावतः  नराम्रा कुरा छिटो फैलिनुका कारण विश्वविद्यालयलाई  आमव्यक्तिले हेर्ने नजरिया नकारात्मक बन्दै गएको छ।

त्रिवि नियमावलीमा विश्वविद्यालयको कुलपति  प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी नै जिम्मेवारीको चपेटामा च्यापिएर होला, विश्वविद्यालयतर्फ ध्यान उपकुलपति नियुक्त गर्ने वेलाबाहेक अन्य  समयमा देखिँदैन । उपकुलपति स्वयंले पनि  कुलपतिसँग पटकपटक समय माग गर्दा महिनौँ पछि सीमित समयका लागि मात्रै समय छुट्याउने हुँदा कुलपतिको विश्वविद्यालयप्रति ध्यानाकर्षण गराउनै नसकेको, प्राध्यापक, कर्मचारी मनपरी ढंगबाट चलेको भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ।

हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतका केही शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल मानिएका विश्वविद्यालय वा छिमेकी देश भारतका विश्वविद्यालय हेर्ने हो भने  ती विश्वविद्यालयको कुलपति देशको राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति कुलपति हुँदै गर्दा अत्यन्तै कम मात्र राज्यसत्ता अनि राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा पर्ने र जिम्मेवारीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी समय दिन सकेको देखिन्छ। अब नेपालका विश्वविद्यालयले पनि यो विषयतिर ध्यान  दिएर अभ्यास  गर्नु  जरुरी देखिन्छ। हामीले विद्यार्थीको गुणस्तर  निर्माणमा अझ उन्नत, वैज्ञानिक र समावेशी विधिहरू अपनाउँदै जान आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयलाई अब विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक  थलो बनाउन  विद्यार्थीको गुणस्तर  निर्माणमा अझ उन्नत वैज्ञानिक र समावेशी विधि अपनाउँदै जानु आवश्यक छ। जसका लागि  सम्पूर्ण विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, पदाधिकारीलगायत सरोकारवाला सम्पूर्ण  निकाय जिम्मेवार हुनु नितान्त जरुरी छ। तर, विडम्बना राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति लिएर आएका पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा विश्वविद्यालयको तालाचाबी र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य सुम्पिन्छ,  जसकारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विद्यार्थीको समस्या या संस्थाको गरिमाभन्दा भागबन्डामा च्यापेर ल्याएको पदको मात्र माया गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयले परिणाममुखी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको  अवस्था छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको  छ र क्रमशः पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिँदै छ। फेरि अर्को पात्र पहुँच र चाकडीको भरमा दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नेछ। नेतृत्व गर्ने नायकको कार्यकौशलता अनि पदीय जिम्मेवारीले नै कुनै संस्थालाई दिशा निर्देश गर्ने हुनाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा तुरुन्त बन्द गरी सक्षम र कुशल व्यक्तिलाई छनोट गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिन केही महिमा बाँकी रहँदा नै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको ध्यान यो विषयमा पुग्दैन या भनौँ चासो नै देखिँदैन। कुन पार्टीको बिल्ला भिरेर इमानदार राजनीतिक कार्यकर्ताको हातमा विश्वविद्यालयको तालाचाबी  सुम्पिने  भन्ने कुरामा मात्र चासो हुन्छ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सौर्यमाथि ग्रहण लगाउने प्रमुख कारण भनेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबन्डा नै हो। यो प्रक्रियालाई यही कार्यकालदेखि नै सुधार गर्दै लानुपर्छ, जसका लागि विश्वविद्यालयका कुलपति (प्रधानमन्त्री)बाट विज्ञहरूको समिति निर्माण गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू छनोट गर्ने विधि तत्काल तय गर्न र पदाधिकारीको म्याद सकिँदाको दिन नै पद रिक्त नरहने अवस्था बनाउन आवश्यक छ।

(भुसाल त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु कोषाध्यक्ष हुन्।)