अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अरुण तेस्रो पीडितको जग्गा पुनः मूल्यांकन गरिँदै

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका छयाङकुटी—दिदिङ साढे २४ किमि प्रवेश मार्गको मुआब्जापीडितहरूको जग्गा पुनः मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समिति संखुवासभा आएको छ ।लामो समयदेखि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएपछि दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजी मुआब्जा वितरण गर्ने भन्र्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १६ कात्तिकमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिवद्वय जनकराज दाहाल र पद्मनिधि सोती रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र छयाङकुटी—दिदिङ साढे २४ किमि प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा/क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी फर्किएपछि बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जापीडित, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र पत्रकारहरूको उपस्थितिमा भएको खुला छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भएको थियो । समितिले संखुवासभामा स्थलगत रूपमा छयाङकुटीदेखि दिदिङसम्मको साढे २४ किमि सडकखण्डको अध्ययन अवलोकन गरिसकेको बताउँदै दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्ने उच्चस्तरीय समितिका संयोजक अजुर्नजंग थापाले बताए । उनले लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमा परेको अप्ठ्यारो फुकाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिने र चाँडै मुआब्जा वितरण हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

‘संखुवासभाका सहायक प्रजिअ मोहनमणि घिमिरे नेतृत्वमा रहेको पटक–पटकको कार्यदलले निकै दुःख गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको रहेछ, त्यो सबै अध्ययन गरिसकेका छौँ, धेरै फेरबदल हुँदैन । तर, पिडिए सम्झौतामा सडकको सबै मुआब्जा वितरण भइसकेको भनेर लेखिएकाले समस्या देखियो, यो प्रतिवेदनमा मुआब्जा वितरणमा छुट भएको प्रतिवेदन आउँछ,’ संयोजक थापाले भने, ‘देशभर देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रूपमा काम होस् भनेर यो कार्यदल बनेको हो, सोहीबमोजिम काम हुन्छ ।’

कार्यदल सदस्य जनकराज दाहालले यो कामका लागि आफूहरू नयाँ भएकाले अध्ययन गर्न समय लागेको बताए । उनले मध्यवर्ती प्रतिवेदन पेस गरेर भए पनि मुआब्जा वितरणको बाटोे चाँडो फुकाउने बताए । अरुण तेस्रो मुआब्जा संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष जनीकुमार राईले सरकारले आफूलाई खेलौनाजस्तै कहिले यता, कहिले उता खेलाउने गरेको आक्रोश पोखे । उनले ०७३ सालदेखि हालसम्म आफ्नो बाबुबाजेको पुख्र्याैली थलो आयोजनाले लाँदा पैसा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘सरकारले हामीले बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन गर्न खोजेको छ । वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाजमिन आयोजनाले लगेपछि मुआब्जाबापतको रकम दिन किन कन्जुस्याइँ गरेको हो बुझ्न सकेका छैनौँ । के हामीले भिख मागेको हो र ?’ राईले भने ।

राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति अन्नतकुमार गौली, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सुमन श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र जिल्ला संयोजक टेकमान राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचिव प्रमोद श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संयोजक भक्तनारायण श्रेष्ठले तत्कालै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रभावित क्षेत्र खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलियाले पीडितहरूको उचित माग तत्कालै सम्बोधन गरी मुआब्जा वितरण गर्न जोड दिए । उनले तत्कालै मुआब्जा वितरण नहुने हो भने जिल्लाका १० वटै पालिका प्रमुखहरू ब्यानर राखेर आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिए । त्यसैगरी चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनुर्बु शेर्पाले विगतदेखि हालसम्म सम्पूर्ण विवरणसहित र स्थानीय सरकारले गरेको पहललगायतको फाइल उच्चस्तरीय समितिका संयोजकलाई हस्तान्तरण गर्दै फेरि पनि यो कार्यदलले मुआब्जा वितरण गर्न ढिलाइ गरे त्यसको परिणाम राम्रो नआउने चेतावनी दिए । 

स्थानीय पीडितले सरकारले पटक–पटक कार्यदल मात्रै गठन गरी नौटंकी गरिरहेको बताउँदै एउटा सरकारले गरेको काम अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा विकास र समृद्धि नहुने गुनासो पोखे । कार्यादलको नाममा रिटायर्ड कर्मचारीलाई जागिर मात्रै खुवाउन थलो बनाएको आरोप उनीहरूको छ ।