१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
२o८१ बैशाख २० बिहीबार १४:२८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
विश्व डिजिटल संस्करण

माल्दिभ्सबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार १४:२८:oo

रणनीतिक रूपमा अवस्थित टापु समूह राष्ट्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनअघि उनले भारतीय सेना फिर्ता गराउने वाचा गरेका थिए। 

यद्यपि, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सेनाको स्थानमा चिनियाँ सैनिक तैनाथ गरेर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताए। 

भ्रष्टाचारको आरोपमा कारागारमा रहेका चीन समर्थक पूर्वराष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष सहयोगमा मुइज्जु गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। 

‘भारत सरकारसँगको शृंखलाबद्ध रचनात्मक बैठक र संवादपछि भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ,’ आइतबार राति राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ। 

समुद्री क्षेत्रमा गस्ती गर्ने तीनवटा उपहारप्राप्त विमान सञ्चालन गर्नका लागि भारतीय सैनिकहरू माल्दिभ्समा तैनाथ छन्। 

प्राचीन सेतो समुद्री तट र एकान्त रिसोर्टहरूका साथ मुख्य रूपमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महँगो बिदा मनाउने स्थलहरूमध्येको एकका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भूराजनीतिक ‘हटस्पट’ बनेको छ। 

विश्वव्यापी पूर्व–पश्चिम ढुवानी लेनहरूले भूमध्य रेखा पार गरी आठ सय किलोमिटर (पाँच सय माइल) फैलिएको माल्दिभ्सको एक हजार एक सय ९२ साना कोरल टापुहरूको शृंखलालाई पार गर्दछ। 

राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यालयले भारतीय सैनिकहरूको फिर्तीको सम्झौता ‘प्राविधिस्तरमा प्रगतिमा रहेको’ जनाएको छ। 

आफ्नो माटोमा विदेशी सैन्य अनुपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि प्राथमिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

माल्दिभ्सले सेना फिर्ताका लागि कुनै समयसीमा दिएको छैन र सोमबार नयाँदिल्लीबाट पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोप– २८ सम्मेलनका अवसरमा राष्ट्रपति मुइज्जु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको एक बैठकपछि यस्तो सहमति भएको हो।

माल्दिभ्सले भनेको छ, ‘दुवै नेता माल्दिभ्समा जारी विकास परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने प्रयासका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमति भएको छ।’

ad
ad