मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १६ बुधबार
  • Wednesday, 28 February, 2024
अनिल यादव काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १४ बिहीबार ०६:२८:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रास्वपा ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ पार्टी : पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन अपनाउने, उदार अर्थतन्त्र अँगाल्ने

Read Time : > 4 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १४ बिहीबार ०६:२८:००

राजनीतिक–वैचारिक अस्पष्टताको आरोप खेपिरहेको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीतिक कित्ता स्पष्ट पारेको छ । पार्टी स्थापना भएको १५ महिनापछि उसले आफूलाई ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ पार्टी बताएको हो । आसन्न निर्वाचनको तयारीस्वरूप मिसन–०८४ सुरु गरिसकेको रास्वपाले यसको मार्चचित्र पनि तयार गरेको छ । 

बुधबार महोत्तरीमा सम्पन्न तीनदिने केन्द्रीय र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउने र उदार अर्थतन्त्रको नीति लिने राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । पूर्ण राजनीतिक दस्ताबेज केही समयमा सार्वजनिक गर्ने बैठकको निर्णय छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उसको प्रतिबद्धता छ । 

‘हाम्रो पार्टीको नीतिगत र वैचारिक अस्पष्टतालाई लिएर बारम्बार आरोप लगाइन्थ्यो, प्रश्न उठाइन्थ्यो,’ रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यो वैचारिक अस्पष्टता मधेशमा सम्पन्न बैठकबाट चिरेका छौँ । मूल विषय प्रस्ट गरेका छौँ, पूर्ण राजनीतिक दस्ताबेज बिस्तारै सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’

रास्वपाले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र रहेर जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यको प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित, सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पार्टी सर्वात्मना प्रतिबद्ध छ,’ पारित प्रस्तावनमा छ । 

रास्वपाले समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू शान्तिपूर्ण मार्गबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादका रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ,’ प्रस्तावनमा छ ।

यसबाहेक रास्वपाले दलको अभीष्टबारे भनेको छ, ‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान, विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामर्थ्य र एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहनेछ ।’

संघीय संरचनाप्रति भने रास्वपाको असन्तुष्टि छ । ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन । त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नुहुन्न,’ सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएकोजस्तो प्रतित हुन्छ । र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैँ पनि लाग्छ । आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन् । नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैँ गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखेझैँ गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैँ गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।’

यद्यपि, सभापति लामिछानेले आफूहरू यही व्यवस्थाभित्रै रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । ‘हामीले पार्टीको नीति विचार तय गर्न नीति विचारको कार्यशाला, गाउँ–गाउँमा सुझाव लिने सबै गर्‍यौँ,’ बैठकपछि जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यसपछि तयार भएको नीति विचारको प्रस्तावना पारित गरेका छौँ । रास्वपा अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाभित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आएको दल हो । यद्यपि, शासकीय स्वरूपहरूमा केही कमी–कमजोरी छन् । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उपाय भनेको मतदान, मतपत्र र निर्वाचन मात्रै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।’ 

मधेशप्रति सञ्चारकर्मदेखि नै आफ्नो मोह रहेको लामिछानेले प्रस्ट पारे । ‘मधेशप्रति मेरो मोह र लगन पहिल्यैदेखि हो । लामो समय सञ्चारकर्मी हुँदा मैले जति आमनागरिकका मुद्दा उठाएको अर्को मान्छे देखाउनुहोला,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको यति महत्वपूर्ण बैठक जलेश्वरमा गरेको अर्को दल देखाउनुहोला ? राजनीतिक दलका रूपमा हामीले गरेका यावत् प्रयासले नै स्पष्ट पार्छ, हामीले भनिरहनुपर्दैन ।’

लामिछानेले मधेशका बस्ती छिर्दा आएका प्रतिक्रियाबारे बैठकमा छलफल भएकोसमेत बताए । ‘मधेशका बस्तीहरूमै गएर आएका प्रतिक्रियाहरूबारे बैठकमा गहन छलफल भएको छ । मधेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले, सडकदेखि सदनसम्म रास्वपाले मधेशको मुद्दा उठाउनेछ । मधेशभित्र धेरै मधेश भएकाले यसमा हाम्रो चासो छ ।’ उनले मधेशमा कारखानाबाट सामान उत्पादन गरेजस्तो नेताहरू उत्पादन गरिए पनि जनताको समस्या भने यथावत् देखिएको बताए । आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लामिछानेले मधेश हरकोणबाट आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई प्राथामिकतामा राखेका छन् । 

सभापतिको प्रतिवेदनमा मिसन– ०८४ का चार व्याख्या

१. मिसन ०८४ भनेको पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान पनि हो । यस अभियानमा हाम्रो एजेन्डाको जानकारीसहित धेरैभन्दा धेरै नागरिकबीच पुग्न सक्नुपर्छ । 

२. पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त र इमानदार उम्मेदवारको दाबेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान पनि हो मिसन ०८४ । यसको अर्थ, यो अभियान आफू पछि हटेर भए पनि टिमभित्र स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदार र क्षमतावान मान्छे खोज्ने, रोज्ने र जिताउने अभियान हो । 

. मिसन ०८४ भनेको धैर्यताको अभियान पनि हो । आउँदो चार वर्ष संगठनलाई चुस्त बनाउँदै विकृति–विसंगतिको खबरदारी र नागरिकका मुद्दामा एकाकार हुन सक्यौँ भने पनि हामी थप स्थापित हुनेछौँ । राजनीतिमा स्थापित हुन गुट, उपगुट, सदस्यता खरिद, घात–अन्तर्घातको राजनीति अबको पुस्ताले गर्नुपर्दैन ।

. मिसन ०८४ आफ्नै पारदर्शिताको अभियान पनि हो । हरेक पदाधिकारीले अब आफ्नो जीवनयापनको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने होइन । जीवन धान्न धौधौ परेको साथीलाई उद्यममा सघाऔँ, सक्रिय राजनीतिमा होइन । सके लिडर, नसके भोटर मात्र हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, पर्नुहुँदैन । 

चितवनमा ‘निलो क्रान्ति’
प्रतिवेदनमा चितवनले निलो क्रान्ति गरेको र यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुनै दलले दुईतिहाइ ल्याउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख छ । ‘चितवन २ मा हामीले ७५% मत पायौँ । त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने संकेतचाहिँ गर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो देशमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए । मानिसको रगत बग्यो । कैयौँ सहिद भए । तर, ०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो । विगतका क्रान्तिहरूमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे । तर, ‘चितवन क्रान्ति’मा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए । यसरी चितवनवासीले ‘लाल’ होइन ‘निलो क्रान्ति’ गरिदिए । चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो ।’

स्वर्णिम उपसभापति, सबै सांसद केन्द्रीय सदस्य

उपनिर्वाचनबाट सांसद निर्वाचित भएका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रास्वपाले उपसभापति बनाएको छ । ३८ सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिलाई ६४ सदस्यीय बनाइएको छ । पार्टीका सांसद र सातै प्रदेशका सभापतिलाई पदेन केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, थप पाँचजना मनोनीत गरिएका छन् । बैठकले एमालेका दिवंगत नेता भरतमोहन अधिकारीकी छोरी लिमा अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेको छ । उनी यसअघि केन्द्रीय सदस्य थिइन् । त्यस्तै, सांसद सुमना श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य विपिन आचार्यलाई सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकोषाध्यक्षमा वसुमाया तामाङ र दीपक बोहोरा मनोनीत भएका छन् । त्यस्तै, बैठकले मनीष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईंलाई रास्वपाको सहप्रवक्तामा चयन गरेको छ । 

पालिकाका उम्मेदवार छान्न क्लब, आचरण परीक्षण गरिने
रास्वपाले वडा र पालिकामा आफ्नो उम्मेदवार छान्न उम्मेदवारको क्लब गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अवधारणाअन्तर्गत अब देशभरका वडा र पालिकामा उम्मेदवार क्लब गठन हुनेछ । वडा र पालिकाको अध्यक्ष बन्न चाहनेले यो क्लबमा सदस्यता लिनुपर्नेछ । त्यसपछि क्लबमा रहेकाको प्रशिक्षण, परीक्षण र आचरणलगायत पाँचवटा चरण हुनेछन् । पाँचवटा चरण पार गरेपछि एकजनालाई पार्टीले उम्मेदवारको टिकट दिनेछ । वडा  र पालिका सभापतिले भने सीधै चौथो चरणमा प्रवेश पाउनेछन् । त्यस्तै, लिडरसिप एकेडेमीको अवधारणालाई पनि बैठकले पारित गरेको छ । ०८२ भित्र नेतृत्व प्रशिक्षणका लागि लिडरसिप एकेडेमी खोलिनेछ । ‘एकेडेमीबाट सर्टिफाई भएपछि मात्र जुनैसुकै तहको उम्मेदवार बन्न पाइनेछ,’ महामन्त्री मुकुल ढकालले भने ।