समाचार प्रिन्ट संस्करण

सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न आदेश 

तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशसँगै महानगरले सुरु गरेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न कार्यविधि नै तयार पारेका थिए । अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुलाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने बाटो रोकिएको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेको ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ मापदण्डअनुसार प्रअ नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । महानगरपालिकाले १७ कात्तिकमा नयाँ मापदण्डबाट प्रअ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको टोली अदालत पुगेका थिए । महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ७१ विद्यालयमा नयाँ प्रअ छान्ने तयारी गरेको थियो ।

शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । हाल विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, महानगरपालिकाले विद्यमान नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा आफूले तर्जुमा गरेको कार्यविधिअनुसार काम गर्दा ऐनसँग बाझिएको छ ।