- वि.सं २o८o कार्तिक २५ शनिबार
भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव तथा व्यवस्थापनको कमीले राहत वितरणमा विलम्ब, ढुवानी खर्च अभाव
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको संसदीय समितिले राहत वितरण अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तीनदिने निरीक्षण सकेर शुक्रबार काठमाडौं फर्किएको समितिले भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव तथा व्यवस्थापनको कमीले पीडित परिवारले तत्कालै राहत पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही समय काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगन्ज, बुटवल र सुर्खेतबाट सामान जानुपर्ने हुँदा ढिला भएको, तर पहिलो चरणमा राहतको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार दूरदराजका कतिपय गाउँमा अझै धेरै राहत पुग्न सकेको छैन ।
रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
राहत सामग्री जम्मा भएको छ । सदरमुकाम र पालिकासम्म पुगेको छ । कतिपय रोड एरियामा पुगेको छ, तर दूरदराजमा अझै पनि नपुगेकाले सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । एकद्वार प्रणाली पनि राम्रो छ । तर, यसलाई जात, पार्टी, गुट, क्षेत्रका आधारमा भन्दा पनि सबैलाई एकैखाले व्यवहार हुने गरी हेर्नुपर्छ ।
‘राहत वितरण ठूलो संख्यामा भएको छ । एकद्वार प्रणाली छ, तर कतिपय दुर्गम ठाउँमा हेलिकोप्टरले पनि पुर्याउन सकेको छैन । ठूलो हेलिकोप्टर बस्न नसक्ने, सानो हेलिकोप्टरमा ५–६ सय किलो मात्र जान सक्ने, त्यसले धेरैपटक लिएर जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने ।
उद्धारमा सरकारको तदारुकता देखिए पनि समन्वय अभावले पनि राहत वितरणमा ढिलाइ हुन पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘राहत सामग्री जम्मा भएको छ । सदरमुकाम र पालिकासम्म पुगेको छ । कतिपय रोड एरियामा पुगेको छ, तर दुरदराजमा अझै पनि नपुगेकाले सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘एकद्वार प्रणाली पनि राम्रो छ । तर यसलाई जात, पार्टी, गुट, क्षेत्रको आधारमा भन्दा पनि सबैलाई एकै खाले व्यवहार हुनेगरी हेर्नुपर्छ ।’
स्थलगत अध्ययनमा गएका समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले पनि राहत सामग्रीकै माग बढी भएको तर सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको बताए । ‘तत्काललाई टेन्ट, कम्बल र ओछ्याउने म्याटहरू आवश्यक छ । जति माग छ, त्यति सबै पीडितकहाँ पुगिसकेको छैन । विलम्ब भयो भन्ने गुनासो छ, हामीले देख्यौ, सुन्यौं,’ उनले भने । एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत जिल्ला प्रशासनबाट पालिका र पालिकाबाट वडामा सामान पुगे पनि त्यहाँबाट टोल हुँदै पीडित परिवारमा पुग्न ढिला भएको पाइएको उनले बताए । ‘ गाउँमा राहत पुगेको छ । यद्यपि भौगलिक विकटता भएको अलि टाढाको गाउँमा यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
समितिकै अर्का सदस्य बुद्धिमान तामाङले वडाबाट राहत वितरण समस्या भइरहेको देखिएको बताए । ‘वडाबाट टोल टोल हुँदै बाँड्नुपर्ने हो । तर त्यहाँ व्यवस्थापनमा कमजोरी पाइयो । पुरै राहत आउँछ, अनि बाँड्ने भन्ने देखियो । हामीले वडामा पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय रूपमा जति आएको छ, त्यति नै तदारुकताका साथ राहत वितरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समितिले देखेको अर्काे समस्या हो, ढुवानी खर्चको अभाव । ‘काठमाडौंबाट सुर्खेत हुँदै जिल्ला आइपुगेका सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन ढुवानी खर्चको अभाव देखियो । रुकुम पश्चिममा सिडिओले प्रभावित क्षेत्रमा ढुवानीका लागि २५ लाख भए पनि पुग्छ भन्नुभएको छ । ढुवानी तेलका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ सभापति खतिवडाले भने ।
संसदीय समितिले राहत कोषमा जम्मा भएको पैसा तत्काल प्रभावित क्षेत्रको राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि औल्याएको छ । ‘राहत कोषमा पुगेको पैसा छिटो पुगोस् । यहाँ नअलमलियोस्, प्रभावित नागरिकले पाओस् । कसैको कमाउ खेती नबनोस्,’ सभापति खतिवडाले भने । समिति सदस्य तामाङले पनि सामान ढुवानी गर्न पैसाको अभाव देखिएको र प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने समस्या देखिएको बताए ।
संसदीय समितिले राहत वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अबको चरणमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । ‘तिहारलगत्तै अस्थायी आवास गृह बनाउनुपर्छ । यो सकिएन भने त्यहाँ ठूलो समस्याहरू आउँछ । चिसोको समयमा विभिन्न रोगहरू र महामारी आउनसक्छ, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पनि पर्याप्त छैन । त्यसैले सुरक्षित आवासलाई दिर्घकालीन योजना तयार गरेर तुरुन्तै एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तिहारलगत्तै ५÷६ महिनाका लागि अस्थायी आवास गृह बनाउने, त्यसपछि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्नतिर जानुपर्छ,’ सभापति खतिवडाले भने ।
समिति सदस्य बडूले प्रभावित क्षेत्रमा आशिंक क्षति भएका घरहरू बस्न योग्य नभएकाले पूर्ण क्षतिकै रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘तीन दिनपछि आएको अर्काे धक्काले बाँकी रहेका घरहरू पनि भत्किसकेपछि त्यहाँ अहिले पुनर्निर्माणको ठूलो व्ययभार राज्यले व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको चरण भनेको नयाँ घर नबन्दासम्मको लागि सरकारले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’
बडूले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि टोल टोलमा सामूहिक जनपरिचालन जरुरी रहेको र यसमा पार्टी, संस्था र सुरक्षाकर्मीको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सदस्य बडूले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको गुनासो पनि आएको भन्दै पुनर्निर्माणमा तीनवटै तहको समन्वय व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सदस्य तामाङले पनि राहत वितरणपछि अस्थायी बसोबास प्रबन्धमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘जाडो बढिरहँदा त्रिपालले धान्दैन । हुरीबतास आएपछि नै समस्या हुन्छ । कम्तिमा जाडो काट्ने संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
समितिले विपद्को पूर्वतयारीका लागि राज्य संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने जोडसमेत दिएको छ । ‘सरकार पूर्वतयारीको अवस्थामा रहनुपर्यो, पूर्वाधार र सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्नेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।
समितिले संकलन गरेको तथ्यांक
समितिको अध्ययनअनुसार जाजरकोट रानीडाँडा केन्द्र भएको भूकम्पले रुकुम पश्चिमका साथै सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, हुम्लामा पनि घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ । समितिले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सल्यानमा १४९ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने ६९५ आंशिक क्षति भएका छन् । जुम्लामा १९१, कालिकोटमा ९३, दैलेखमा २५६ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।
यसैगरी जाजरकोटमा १ लाख ९३ हजार जनसंख्यामध्ये १ लाख ७९ हजार ८९३ प्रभावित भएका छन् । मानवीय क्षति संख्या १०१ जनामध्ये ५६ जना महिना र ४५ जना पुरुष छन् । कुल ३६७ घाइतेमध्ये २६८ जना सुरुमा डिस्चार्ज भएका थिए, ५० जना शुक्रबार डिस्चार्ज भएका छन् । अब सामान्य अवस्थाका ४९ जना उपचाररत छन् । आइसियूमा रहेका रुकुम पश्चिमका १ जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । कुल मृतकको संख्या १५४ पुगेको छ ।
जाजरकोटमा शुक्रबारसम्म २५ हजार ब्लांकेट र ३० हजार त्रिपाल आइपुगेको छ । रुकुम पश्चिममा शनिबार ६ हजार पाँच त्रिपाल आइपुग्ने समितिले जनाएको छ । ‘प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सामग्रीको अभाव छैन । कम्बल, त्रिपाल र टेन्टहरूको आवश्यकता देखिन्छ,’ समिति सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘राहत सामग्री पनि आइरहेको छ । जन परिचालन गरेर वितरण गर्नुपर्छ ।’
समितिका अनुसार सिडिओ कार्यालय, अदालत, मालपोतसहित सरकारी भवन, विद्यालय भवन काम नलाग्ने भएका छन्, बस्ने ठाउँ छैन । सुरक्षाकर्मीले भत्केको घरमा बसेर उद्धार र राहतमा खटिएका छन् ।
समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने
समितिले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र अब चाल्नुपर्ने कदमसहित सुझाव प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने बताएको छ । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँछौँ । यसका लागि दिउँसो २ बजेको समय लिएका छौँ,’ सभापति रामहरि खतिवडाले भने । सभापति खतिवडाका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई भूकम्प प्रभावितका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना तयार गर्न सुझाव दिएको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कार्ययोजना ल्याउन भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्ने नीति बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । अस्थायी आवास यथाशीघ्र निर्माण गरेर प्रभावित नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
आगामी योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारीका लागि सामग्रीहरू यथेष्ट ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय संरचनामार्फत कसरी परिचालन गर्ने मोडालिटी तय गर्न समितिको सुझाव छ । साथै, अहिले संघमा उठेको राहत तुरुन्त स्थानीय तहमा पुर्याएर तिहारअगाडि नै वितरण गरिसक्नुपर्नेमा समितिको जोड छ । तिहारलगत्ततै टहरा निर्माणमा तुरुन्त लाग्नुपर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको खाका बनाउन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । छिटो–छरितो स्थानीय साधन–स्रोत परिचालन गरेर भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग चुस्त समन्वयको प्रणाली विकास गरेर विपद्मा जनपरिचालनको मोडल बनाउन, विपद्को बेला आत्मनिर्भर मानसिकता विकास गर्न समितिले जोड दिएको छ ।
