समाचार डिजिटल संस्करण

जातीय विभेद घटाउने आयोगको जिम्मेवारी : प्रदेश प्रमुख शर्मा

बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगले जातीय विभेदलाई घटाउने विषयमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख शर्माले सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समाजको उथानका लागि आयोगको भूमिका देखिने खालको हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बहुजातीय समूहले बनेको नेपालमा सबैको समान पहुँच र पहिचानका लागि राजनीतक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा समस्या भएको बताए। उनले यस्ता समस्या समाधान गर्न आयोगले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

देशलाई जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वबाट माथि उठाएर नागरिकको समान हकलाई स्थापित गर्न आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ थियो।

‘नेपाल अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा परिवर्तनका थुप्रै मुद्दाहरू ओझेलमा परेको छन्। तिनको सम्बोधनका लागि सबैले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।

मुलुक संघीयतको शैशवकालमा रहेको तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै यसलाई हुर्काउने, बढाउने दायित्व सबैको भएको बताए। प्रदेश सरकारले गति लिन सके मात्रै सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समाजको उत्थान गर्न उनको भनाइ थियो।

आयोगको चौथो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष बुझाउँदै आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू आदिवासी जनजाति नागरिकहरुले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे। 

आयोगले आदिवासी जनजातिहरूको समस्याहरु समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकार समस्या सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन चरणमा जान नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले आदिवासी जनजातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी विषयमा अझै पनि सरोकारवालको ध्यान नपुगेको दाबी गरे।

उनले प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए।