- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नागरिकता वितरण थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा दुई एनआरएनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट नागरिकता लिएका थिए । एनआरएनको हैसियतमा पहिलो नागरिकता लिएपछि अध्यक्ष आचार्यले सम्पूर्ण गैरआवसीय नेपाली समुदायका लागि गौरव, हर्ष र सफलताको क्षण भएको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिए । नागरिकता प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी हुन् । उनले सोमबार नागरिकता लिएका थिए । केसीले सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । अब गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता प्रमाणपत्र दिने बाटो खुलेको छ । यसअघि गैरआवासीय नेपालीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुने परिचयपत्र मात्रै पाउँथे ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब १५ लाखभन्दा बढी एनआरएन रहेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले कुनै पनि चुनावमा लड्न तथा सरकारी पदमा बस्न पाउँदैन । मतदानका लागि नेपाली नागरिकतासमेत नत्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउँछन् ।
नागरिकता वितरण सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा सरकारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र थप सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले नेपालको समृद्धिका लागि एनआरएनएको प्रभावकारी सहयोग र सद्भाव अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्न निकै ठूलो संघर्ष र पहल गरेको छु । त्यसकै बलमा तपाईंहरूले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएपश्चात् पनि कानुनी व्यवस्था गर्न हामीले फेरि अर्को संघर्ष गर्नुपर्यो । निकै ठूलो संघर्ष र मिहिनेतपछि हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नासाथ सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई नागरिकता विधेयक सदर गर्न आग्रह गर्यो । सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदर भएपछि उक्त विधेयक कानुनमा परिणत भएको छ, नियमावली बनेको छ । मैले भर्खरै संघका अध्यक्ष कुल आचार्य र बद्री केसीजीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हस्तान्तरण गरेको छु ।’
०७२ मा जारी संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । संशोधित नागरिकता ऐन, २०७९ ले पनि गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा उनीहरूले नागरिकता पाएनन् । ०७९ साउन–भदौमा संघीय संसद्ले नागरिकता विधेयक पास गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै असोजमा नियमावली संशोधन भयो ।
गत ४ भदौमा नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो ।
अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले अब नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन लागि अनलाइनमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० को मस्यौदाअनुसार उनीहरूले अनलाइनमार्फत नामावली दर्ता गराउन चाहेमा निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित कूटनीति नियोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन मतदाता नामावली फाराम भर्नुपर्नेछ ।
फाराम भर्न इच्छुक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानाभन्दा ठेगानामा नाम दर्ता गराउन चाहेमा त्यस्तो स्थानमा बसाइँसराइ गरी आएको प्रमाणपत्र वा विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित देशका लागि प्राप्त गरेको प्रवेशाज्ञा वा श्रम स्वीकृति, स्वघोषणापत्र समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, जैविक विवरण दिनका लागि आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति प्रणालीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ ।
संघीय कानुनबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्याधिक गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले यो कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुक तोक्न सक्नेछ । आयोगले मुलुक तोक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्नेछ । आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगलाई दर्ता केन्द्र तोक्न सक्नेछ । तर, मुलुक तथा दर्ता केन्द्र तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कूटनीतिक नियोगको कार्यालयमा दर्तास्थल राख्दा नागरिकको सहज पहुँच, जैविक विवरण लिन उपयुक्त स्थानलाई चयन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मुलुकको कूटनीतिक नियोगले आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यकतानुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
१५ लाखभन्दा बढी एनआरएन रहेको गृहको अनुमान
विश्वका विभिन्न मुलुकमा १५ लाखभन्दा बढी एनआरएन रहेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले कुनै पनि चुनावमा लड्न तथा सरकारी पदमा बस्न पाउँदैन । मतदानका लागि नेपाली नागरिकतासमेत नत्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउँछन् ।
मतदानमा सहभागी हुन नेपाली नागरिकता नत्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि नेपाली नागरिकता नत्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मस्यौदा दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० को मस्यौदाअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । इच्छुक व्यक्तिले आफू नेपाली नागरिक भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
साथै, नेपालको नागरिकता त्याग गरेको तथा रद्द भएको छैन भनी घोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नेपालबाहेक कुनै देशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र वा नागरिकता लिएको छैन भनेर पनि घोषणा गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै पनि वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएको, नेपाली मूलको विदेशी नागरिक नभएको, राहदानी र श्रम स्वीकृति भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र त्यस्तो विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक समिति गठन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । जसमा आयोगको सचिव संयोजक रहनेछन् । आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आयोगकै सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन आयोगका शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिले मतदाता नामावली दर्ता सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने, मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूपमा दिने सम्बन्धमा तथ्यांक प्राप्ति, एकीकरणलगायत विषयमा आउन सक्ने समस्या सम्बोधन गर्नेछ ।
