- वि.सं २o८o असोज २९ सोमबार
विभिन्न माग अघि सारेर संघर्षरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति जुटेको छ । यससँगै दुई साता लामो कर्मचारी आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद्मा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गर्ने गरी २० बुँदे माग अघि सारेर स्थानीय तहका कर्मचारी संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलित थिए । सरकारले उनीहरूसँग १९ बुँदामा सहमति गरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन चर्काउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गत बिहीबार सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा संवाद समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त समिति र स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको उपस्थितिमा विभिन्न चरणमा छलफलपछि शनिबार साँझ सहमति जुटेको हो ।
छलफलबाट ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा र सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र त्यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्ने उपयुक्त हुनेलगायत सहमति जुटेका छन् ।
तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने, अन्तरस्थानीय तह सरुवा सम्बन्धित प्रदेशबाट र अन्तरप्रादेशिक सरुवा संघबाट हुने व्यवस्था गर्ने, एकपटकलाई इच्छुक, समायोजन हुन बाँकी रहेका र फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई समायोजनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेकाको हकमा एकपटकका लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नै संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गर्नेलगायत विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छन् ।
त्यस्तै, कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा सहभागी हुन तीनवटै तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि गणना गर्ने, अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि पदअनुसार २० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम वृत्ति विकासको अवसर समान रूपमा उपलब्ध गराउने, संघीय निजामती सेवामा व्यवस्था भएअनुसार नै प्रदेश कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्न उपयुक्त हुनेलगायत विषय पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् ।
विद्यमान कानुनमा भएको सेवा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने र लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका तथा कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत रहेका र यसअघि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै तलवभत्ता भुक्तानी हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई मागका आधारमा खटिएकै स्थानीय तहमा पदस्थापनका लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही नीतिगत प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारसँग सहमति जुटेपछि हालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘सहमतिसँगै हालका लागि आन्दोलन फिर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘ठोस रूपमा माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा दर्ता गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति भएर पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै रहेको विधेयक अब संसद्मा पुगेपछि माग समावेश गरी संशोधन हुने उनले बताए ।
