स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन आवश्यक : मन्त्री बस्नेत

नेपाल सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार हेटौँडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकाले आफू ऐन नै संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको बताए।

उनले विद्यमान चिकित्सा ऐन देशलाई आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न बाधक भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न आफू लागिपरेको बताए। ‘चिकित्सा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो। म त्यसको लागि काम पनि गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘केही समयमा मेरो कामको परिणाम देखिन्छ।’

अहिलेकै अवस्था कायम रहे केही वर्षपछि नेपालमा डाक्टर र नर्स पाउन कठिन हुने मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे। ‘हाल अस्पतालहरूमा निकै न्यून दरबन्दीमा काम भइरहेको छ। झन्डै एकजना चिकित्सकले चार–पाँचजना चिकित्सकबराबर काम गरिरहनुपरेको छ। यसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको हो,’ उनले भने।

मन्त्री बस्नेतले गरिब, असहाय तथा कोही नभएकाहरूका लागि देशव्यापी रूपमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आफूले सरकारी अस्पतालमा शतप्रतिशत भर्ना निःशुल्क र निजीमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड अनिवार्य रूपमा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा भएको कामले विस्तारै परिणाम देखिने दाबी गर्दै कोही पनि नेपालीले स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी पनि गरे। ‘सरकारले आफ्नै खर्चमा नागरिकको उपचार गर्छ। त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ,’ उनले भने।

मन्त्री बस्नेतले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा लागिरहेको जानकारी दिए। यस्तै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक रहेको दरबन्दी थप गर्न पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उनको भनाइ थियो।