१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १० बुधबार
  • Monday, 15 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज १० बुधबार १८:o५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

अदालती सम्बन्धविच्छेद मात्र मान्य हुन्छ : सर्वोच्च

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १० बुधबार १८:o५:oo

सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको एक मुद्दामा फैसला गर्दै परम्परा वा संस्कृतिलाई आधार मानी गरेको सम्बन्धविच्छेदलाई मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। मनौवर हसनसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट गत २६ चैतमा यस्तो फैसला भएको हो। 

‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट दिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा छ। 

पहिली श्रीमती सबियाले राम्रो व्यवहार नगरेका कारण इस्लामिक धर्मअनुसार तलाक अर्थात् सम्बन्धविच्छेद गरेर मीनासँग विवाह गरेको बताएका मनौवरले अदालतमा भने मीना चिनजानकी बहिनी रहेको बताएका थिए।

अर्कोतिर मीनाले सुरुमा मनौवरको सम्बन्धविच्छेद भइसकेको जानकारी पाएपछि मात्र आफूले विवाह गरेको बताए पनि अदालतमा आफू काठमाडौं आएपछि चिनजानको भएका कारण मनौवरसँग बसेको र अनाहकमा उनीसँग विवाह गरेको भनी आरोप लगाइएको बताएकी थिइन्। 

मनौवरकी पहिली श्रीमती साबियाले बहुविवाहको मुद्दा हाल्दै तत्कालीन मुलुकी ऐन बिहेवारीको महलअनुसार सजाय गर्न माग गरेकी थिइन्। जसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइ दिएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले भने चैत २०६९ मा मनौवरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो। साथै, मीनासँग नाता कायम गरिदियो। यसविरुद्ध मीना र मनौवर दुवैजना दोहोर्‍याई पाउँको निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। 

जसमाथि गत चैतमा फैसला आएको हो भने हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत एक मुद्दामा तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भन्दै असंवैधानिक मानेको विषयलाई समेत आधार मान्दै यस्तो फैसला आएको हो। 

मुद्दा दर्ता भएको झन्डै दशकपछि सर्वोच्चबाट फैसला आएको हो। २७ पुस २०७१ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको यो मुद्दा कात्तिक २०७४ मा रुजु भएको थियो र २६ चैत २०७९ मा फैसला भएको हो। जसमा उच्च अदालतकै फैसला सदर भएको छ। 
 

ad
ad
ad
ad