कर्मचारी खटनपटनमा संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व  : एक महिनामा आठ पालिकाले फिर्ता गरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ भदौमा शाखा अधिकृत राजीव रिमाललाई स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटायो । हालै लोकसेवा परीक्षा पास गरेर नियुक्त भएका रिमालको पहिलो पदस्थापन कालीगण्डकीमा भएको थियो । तर, मन्त्रालयको पत्र लिएर गाउँपालिका कार्यालयमा पुगेका रिमालले हाजिर नै लगाउन पाएनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले उनलाई हाजिर गर्न रोकेका हुन् ।

कालीगण्डकीले रिमाललाई कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएको भन्दै हाजिर नै नगराई फिर्ता गरिदिएको पत्र २५ भदौमा मन्त्रालयलाई पठायो । प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नभएको अवस्थामा जानकारी र सरसल्लाह नै नगरी कामकाजका लागि कर्मचारी खटाइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको पालिकाको पत्रमा उल्लेख छ । रिमाललाई खटाउनुअघि त्यहाँ देवेन्द्र पाण्डेय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । संघले पाण्डेयलाई १० महिनामै सरुवा गरेर रिमाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको थियो । संघ र पालिकाबीचको विवादले कालीगण्डकीमा हाल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छैन, । अहिले पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका छन् । 

इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले कार्यालयभित्रै अनैतिक यौन गतिविधि गरेपछि उनलाई मन्त्रालय तानियो । त्यहाँ ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकामा कार्यरत स्काई पोखरेललाई ४ भदौमा पठाइयो । तर, आफूलाई हाजिर गर्न नदिइएको आरोप उनले लगाए । २४ भदौमा पालिकामा हाँजिर गर्न जाँदा पालिका अध्यक्षले नदिएको उनको आरोप छ । ‘मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि हाँजिर गर्न जाँदा पालिका अध्यक्षले हाँजिर गर्न दिनुभएन,’ उनले भने, ‘हाँजिर नगराउनुपर्ने आधार र कारण पनि मलाई दिइएन । अहिले मन्त्रालयबाट स्विकृत गरेर बिदामा छु ।’

तर, माईजोगमाईका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबे भने पोखरेलले साबिकको पालिकामा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने काम बाँकी रहेको भनेकाले सबै टुंग्याएर आउन भनेको बताउँछन् । ‘म कार्यालयमा भएका वेला उहाँ आउनुभएको थिएन । हाजिर गर्नुपूर्व कुराकानी गरेर समन्वयमा अघि बढौँ भनेको हुँ । पोखरेल फर्केर आउनुभएको छैन,’ थेबेले भने । पोखरेल अहिले गाउँपालिकाको सम्पर्कमा नरहेको उनी बताउँछन् । यो गाउँपालिका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । निमित्तले चलाइरहेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एक महिनामै बैतडीको डिलासैनी, हुम्लाको सिमकोट, कपिलवस्तुको मायादेवी, धनुषाको जनकनन्दिनी, दैलेखको ठाँटीकाँध र सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले पनि प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएका छन् । यीमध्ये अधिकांशले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पाइसकेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकामा सुवास आले, मायादेवी गाउँपालिकामा सुरेश भण्डारी, जनकनन्दिनी  गाउँपालिकामा अयोधी दास र बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रणजितकुमार यादव नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पुगेका छन् । डिलासैनीमा गणेशसिंह बोहोरा र ठाँटीकाँधमा नेमबहादुर खत्री निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट भर्खर नियुक्ति पाएका ८० शाखा अधिकृतलाई ४ भदौमा प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पदस्थापन गरेको थियो ।  

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई एउटा तह (संघ) ले कानुनबमोजिम पठाएको कर्मचारीलाई अर्को तह (पालिका)ले हाजिर नगराउने र फिर्ता गर्ने कुरा सामान्यतया कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा संघीय मन्त्रालयले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको र केही हदमा स्थानीय तहको पनि कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘कानुनमा लेखे पनि नलेखे पनि संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । मन्त्रालय यसमा चुकेकोजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘संघले पठाएका कर्मचारीभन्दा निमित्तसँग काममा रुचि देखाउने समस्या स्थानीय तहमा छ ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पनि यस्ता समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । 

भट्टराईले भनेझैँ  संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भइरहेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सवालमा संघ र स्थानीय तहबीच चरम विवाद छ । मापदण्डविना मन्त्रालय  मनलाग्दी सरुवामा छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वार्थअनुकूल कर्मचारी खोज्दा पालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने र निमित्तको भरमा चल्ने परम्परा नै बनेको छ । जसको असर सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल पनि निजामती सेवा ऐन नआउँदा धेरै असर देखिएको बताउँछन् । त्यसमध्येको एउटा समस्या कर्मचारीको खटनपटन र सरुवा व्यवस्थापन रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रायः पालिकासँग समन्वय गरेर नै कर्मचारी खटाउने भए पनि सबै कुरा संघीय मन्त्रालयले पनि थाहा नपाउने उनी बताउँछन् । कतिपय समस्या स्थानीय तहमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन खोज्दा नपठाइदिए हुन्थ्यो, आफूले रोजेकै चाहिने, निमित्तले नै काम गराउन पाए हुन्थ्यो जस्ता रुचि स्थानीय तहबाट पनि आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह आफैँ पनि सरकार हो, सम्मान उसलाई पनि दिनुपर्छ । तर, उसले खोजेकै पनि दिन सकिन्नँ ।’ 

कर्मचारी खटनपटनमा समस्या रहेको, तर त्यसलाई सुधार्ने बाटोमा मन्त्रालय रहेको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने सोचमा मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ ।’ 

स्थानीय तहहरू भने कर्मचारी खटनपटनमा संघले मनोमानी गरेको आरोप लगाउँछन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा संघीय मन्त्रालयले मनोमानी गरेको बताउँछन् । संघले मनोमानी गरेपछि नयाँ पठाएको प्रमुख प्रशासकीयलाई आफूले फिर्ता पठाएको उनले बताए । ‘यो कोही व्यक्ति विशेष र ऊसँगको मामिला होइन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी खटनपटन पनि एउटा थितिमा हुनुपर्छ ।’ 

आफ्नै गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा आफूलाई थाहै नभएको उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेको अवस्थामा जानकारी र समन्वय नै नगरी हठात् सरुवा गरेकामा उनले रोष प्रकट गरे । १० महिनामै प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘एकपटक सरुवा गरेर पठाएपछि कम्तीमा दुई वर्ष त काम गर्न दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विशेष अवस्थामा बीचमा चलाउनुपर्ने भए पनि समझदारीमा गर्नुपर्छ, मनलाग्दी गरेर हुँदैन ।’ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गर्ने पालिकाका निमित्तको अधिकार कटौती

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएर निमित्तबाट काम चलाउन खोज्ने स्थानीय तहका गतिविधिमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अंकुश लगाउन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छाडेर निमित्त रोज्ने स्थानीय तहको विकृति रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवा गठन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय खटाइरहेको छ । तर, पूर्ण रूपमा सबै स्थानीय तहमा सधैँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सम्भव नहुने भएकाले यस्तो वेला आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर निमित्तलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास छ ।

निमित्तका नाममा स्थानीय तहमा केही विकृति देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । निमित्तलाई आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार दिँदा स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता, अनियमितता र बेरुजु बढेको देखिएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा फिर्ता गरेर निमित्तबाट काम चलाउने कुरा गैरकानुनी हुने सहसचिव दाहाल बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा तिनलाई फिर्ता गरेर निमित्तबाट काम चलाउने कुरा गैरकानुनी हो,’ दाहालले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीले काम गर्न नसके वा कमजोरी गरे कारबाही प्रक्रियामा जान सकिन्छ । तर, फिर्ता पठाएर निमित्तबाट काम चलाउनु गलत हो ।’ यस्ता समस्या हल गर्न मन्त्रालयले निमित्तको अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।