- वि.सं २०८० मङ्सिर २३ शनिबार
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका संघ, महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
उक्त विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको ती संस्थाको ठहर छ।
‘संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची छ। ती अधिकारको कार्यान्वयन गाउँ, नगरसभाले बनाएका कानुनबमोजिम हुने धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। अनुसूची ८ (८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय तहले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभागलगायतका संरचनाहरू पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनाेटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधानविपरीत कार्य रहेको ती संस्थाले औँल्याएका छन्।
‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०८० असार १६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भइसकेका कार्यालयहरू पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं तहगत सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको समेत विपरीत रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति पनि महासंघ तथा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका र पेसागत हक, अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नुजस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न स्थानीय सरकारका संघ, महासंघले अनुरोध गरेका छन्।
