फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तह र बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगिए पनि अनियमितता रोकिएको छैन । स्थानीय तह तथा बैंकका कर्मचारी नै मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भइरहेको छानबिनमा खुलेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गरेको छानबिनमा कतिपय स्थानीय तहले बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गर्दै आएको पुष्टि भएको हो । जसमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हालै पत्राचार गरेको छ । रौतहटलगायत केही जिल्लामा मृत्यु भइसकेका व्यक्ति तथा एकै व्यक्तिको विवरण फरक पारेर सामाजिक भत्ता हिनामिना भएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेपछि विभागले आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।  

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले बैंकहरूमार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । कतिपय बैंकका कर्मचारी नै मिलेर फर्जी विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा निकालेर हिनामिना गरेका हुन् । 

विभागले ४८ वटा स्थानीय तहमा गत वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) सुरु गरेको छ । जसअनुसार सरकारको खाताबाट सिधै लाभग्राहीको खातामा पैसा जान्छ । इएफटी लागू गरेयता ती स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षाको लागत एक्कासि घटेपछि हिनामिनाको आशंकामा विभागले छानबिन गरेको थियो । जसक्रममा विभिन्न स्थानीय तहमा हिनामिना हुँदै आएको पत्ता लागेको हो । 

कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको आशंकामा छानबिन भइरहेको विभागका निर्देशक नवराज जैसीले बताए । ‘हामीले कतिपय स्थानीय तहमा एइफटी लागू गरेपछि लागत कम भएको छ, विगतमा हिनामिना भएको हो कि भन्ने आशंकामा छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार केही स्थानीय तहको फाइलहरू अख्तियारमा बुझाइसकिएको छ । स्थानीय तह तथा बैंकका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि विभागले अख्तियारलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । 

बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको हिनामिना हुँदै आएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि पनि प्रणालीगत कमजोरीमा खेलेर हिनामिना हुने गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इएफटी लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसले यस्तो अनियमितता नियन्त्रण हुने विभागका कर्मचारी बताउँछन् । 

दोहोरो सुविधा लिनेहरू माथि पनि छानबिन 
पेन्सनलगायत राज्यबाट अन्य सुविधा पनि लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिनेहरूमाथि पनि विभागले छानबिन थालेको छ । पेन्सन लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने करिब दुई हजार आठ सयजनाको नाम एउटै देखिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।