१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
Invalid date format १o:o८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाको सुझाव

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:o८:oo

सरोकारवालाहरूले विद्युत्को निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । विद्युत्को निर्यातले भन्दा आन्तरिक खपतले अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुने ऊर्जासम्बन्धी सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।आन्तरिक रूपमा खपत भएपछि बाँकी हुने विद्युत् माात्रै निर्यात गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । आन्तरिक खपत बढाउने योजना नबनाई निर्यातमा जोड दिनु राम्रो नभएको उनीहरूले बताएका हुन् । 

बुधबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी छलफलमा बोल्ने सरोकारवालाहरूले पहिला आन्तरिक खपतलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्ने विषयमा ठोस नीति आउनुपर्ने बताए । साथै, वैदेशिक ऊर्जा सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने उनले बताए । 

‘साँढेको लडाइँमा बाछाको मिचाइजस्तो हुनुहुँदैन । हामीले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार वैदेशिक ऊर्जा व्यापारलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’ यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुर गैरैले मन्त्रालयगत समन्वय र नीतिगत अभावका कारण जलविद्युत् विकासमा बाधा भएको बताए । जलविद्युत्को विकासमा भएको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

सोहीअनुसार संसद्मा दर्ता हुन लागेको विद्युत् विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, सांसद प्रदीप पौडेलले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले हामी विद्युत् व्यापार गर्ने भनेर अघि बढेका छौँ । तर, यसको राष्ट्रिय प्राथमिकता अझै बनेको छैन । आन्तरिक खपत गर्ने कि निर्यात गर्ने भनेर पहिला राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सोहीअनुसार विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार विकास र आवश्यक कानुन बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले विद्युत् विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी आफू प्राइभेट विधेयक पेस गर्न पनि तयार रहेको बताए । यसमा ऊर्जा सरोकारवालाहरूले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले भारतमा मात्रै नभएर बिमस्टेक सदस्य मुलुकमै विद्युत् व्यापार गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले भारतको नीतिबारे काउन्टर नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘भारतले आफ्नो वैदेशिक विद्युत् व्यापारका लागि विभिन्न कडा नीतिहरू ल्याएको छ । तर, भारतले त्यस्तो नीति ल्यायो भनेर चिन्ता गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई काउन्टर दिने नीति नेपालले ल्याउन सक्नुपर्छ ।’