जनवर्गीय संगठनको भूमिका उपेक्षामा किन ?

०४६ सालमा शाही घोषणाबाट राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । सो घोषणापत्रको मसी ओभाउन नपाउँदै दलीय तानाशाही सिन्डिकेट उदय भयो । त्यसले निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमा आफ्नो बलबुतामा ०३६ मा स्थापित एवं ०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिमा सहयोद्धाको अहं भूमिका निर्वहन गरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (नेराशि) लाई दमनको प्रथम निसाना बनायो ।

०४७ को प्रारम्भदेखि कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इसारामा नेकापक्षीय शिक्षकलाई नेराशि संगठनबाट अलग्याएर नेपाल शिक्षक संघ नामको भिन्न समूह खडा गरियो । तत्पश्चात् मूल संगठनबाट चोइटिँदै दलैपिच्छेका शिक्षक समूह बनाउने क्रम सुरु भयो । चोइटिँदै, चोइटिँदै बाँकी रहेको नेराशि संगठनको शेष अंश नेता केपी ओलीको डम्फुको तालमा अलोकतान्त्रिक बेसुरा नाच चाच्दै छ अचेल । 

लोकतन्त्रका पनि एकजोडी पखेटा छन्– विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका जनवर्गीय संगठन । यी पखेटाको सन्तुलित उडानविना लोकतन्त्र लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छ । स्वतन्त्र पेसागत जनवर्गीय संगठनको सहकार्य एवं सहयोगविना दलहरूले मुलुक हाँक्ने दुस्साहस गर्दा विगत साढे तीन दशकदेखि मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । रामायणको कथामा एउटा पखेटा रावणको तरवारले काटिएपछि जटायु थला परेको थियो ।

हाम्रा स्वार्थान्ध दलहरू यसबाट शिक्षा लिन अनिच्छुक देखिन्छन्, फलस्वरूप विगत ३६ वर्षदेखि मुलुकको स्थिति झन्–झन् खस्कँदो छ । यसको एक मात्र प्रमुख कारण जनवर्गीय संगठनको भूमिकाको उपेक्षा हो । हाल जनवर्गीय संगठन, पखेटा भाँचिएसरह कुँजो अवस्थामा छन् । यी त भए पुराना दलका जनवर्गीय संगठनलाई हेर्ने दोषपूर्ण दृष्टि । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनवर्गीय संगठनलाई हर्ने दृष्टि पुराना दलहरूको भन्दा अझ धेरै निषेधपूर्ण र निरंकुश देखिएको छ । सो पार्टीको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेलामा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– तपाईंहरू संगठन बनाउने झमेलामा नलाग्नुहोस्, तपाईंका यावत् मुद्दा हामी रास्वपाको संरचनाभित्रैबाट सम्बोधन र समाधान गर्नेछौँ । 

पुराना दलहरूले जनवर्गीय संगठनको अपहरण गरी, पखेटा कुँजो बनाएको भए पनि संगठनको अस्तित्वलाई नै नकार्न भने सकेका थिएनन् । रास्वपाले जनवर्गीय संगठनको अपरिहार्यतालाई बुझ्न नसक्नु र निषेध गर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । यो भनेको नवोदित रास्वपाको ठूलो कमजोरीको संकेत हो ।

निरीह किसान, मजदुर, दलित, महिला आदि शोषित–पीडितलाई वर्गीय संगठन नबनाउन उपदेश दिने रास्वपाले पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने नेपाल उद्योग संघ, नेपाल व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंकर्स एसोसिएसनजस्ता मालिक संगठनलाई विघटन गर्ने उपदेश दिने हैसियत राख्छ कि मौन बस्छ ?
 

निरीह किसान, मजदुर, दलित, महिला आदि शोषित पीडितलाई वर्गीय संगठन नबनाउन उपदेश दिने, रास्वपाले पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने नेपाल उद्योग संघ, नेपाल व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र बैंकर्स एसोसिएसनजस्ता मालिक संगठनलाई विघटन गर्ने उपदेश दिने हैसियत राख्छ कि, मौन बस्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिबाट यो दल विश्व पुँजीपति खेमाकै एक हिस्सा रहेको पुष्टि हुन्छ । अनजानमा यो अभिव्यक्ति दिइएको हो भने उसले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्छ । 

रास्वपाले पुराना दलहरूको पदचिह्नमा हिँड्न छाड्नुपर्छ । सांसद विकास कोषका नाममा पाँच करोड लिनेजस्ता हर्कत त्याग्न सक्नुपर्छ । सांसदलाई निर्माण–ठेकेदार बनाउनु हुँदैन । साना विकास निर्माणका कार्य संविधानले स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ । उसले यो स्वीकार गर्छ कि, अस्वीकार गर्छ हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यो विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतका कारण अन्योलमा छ । उसले हेक्का राख्नुपर्छ, अहिलेको जनसमर्थन चिया कपभित्रको आँधीबेहरी साबित हुन बेर लाग्नेछैन । रास्वपाले जनवर्गीय संगठनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायत अन्य गल्तीलाई सुधार गरेन भने ‘दिउँसो तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ उखान उसमा चरितार्थ हुनेछ । 

हामीबीच जनवर्गीय एवं पेसागत संगठनलाई हेर्ने तीन प्रकारको दृष्टिकोण पाइयो– १. जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व नकार्ने रास्वपा, २. संगठनको स्वत्व–हरण गरी त्यसलाई भजन मण्डलीमा रूपान्तरण गर्ने पुराना दल, ३. स्वतन्त्र, एकल जनवर्गीय संगठनको पक्षमा उभिनेहरूसँग मतैक्य राख्ने लेखक । मुलुकले विगत ३५ वर्षमा समयसापेक्ष उन्नति गर्न नसक्नुका दर्जनौँ कारण होलान् । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि एउटा ठूलै कारण हो । यद्यपि, यी सबै गौण कारण हुन् । प्रधान कारण, लोकतन्त्रमा जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व नकार्ने, स्वत्वहरण गरी तिनलाई निकम्मा बनाउने कार्य हो । 

जनवर्गीय संगठन र भ्रातृ (भगिनी) संगठनबीचको भिन्नता नबुझ्दा पठित वर्ग पनि अलमलमा परेका छन् । ०३६ सालमा स्थापित नेराशि संगठन नेपालको जेठो र स्वतन्त्र पेसागत वर्गीय संगठन हो । ०३६ सालदेखि ०४६ सम्मको एक दशक यो संगठनको स्वर्णिम कालखण्ड रह्यो । त्यस कालमा उक्त संगठनमा काम गर्ने अवसर पाएका यावत् शिक्षक आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छन् ।

बहुदलको पुनः स्थापनापछि जन्मेका, जन्माइएका वा मूल संगठनबाट चोइटिएर जन्मेका जेजति नामधारी जनवर्गीय संगठन छन्, तिनको स्वतन्त्र हैसियत छैन । तिनले विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनको हैसियत मात्र राख्छन् । किसान, मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थी, दलित आदि स्वतन्त्र संगठनले संविधानतः एउटा–एउटाले मात्र राष्ट्रिय संगठनको वैधानिक र कानुनी मान्यता पाउनुपर्छ । अन्यथा, गत ३५ वर्ष खेर गएजस्तै अरू कैयौँ वर्ष यो मुलुकको सुशासन, समुन्नति र शान्तिको राग अलापेरै बित्नेछ । 

स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनको लोकतन्त्रमा अपरिहार्यताबारे थप प्रसंग केलाऊँ । नेपालका तीन करोड जनतामध्ये सबै दलका कार्यकर्ता मिलाउँदा कार्यकर्ताको कुल संख्या बढीमा ३०–४० लाख हुन सक्ला । राजनीतिक माहोलमा ती मात्र परिचालित छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय छ । तिनको पाँच वर्षमा एकपटक, आवधिक निर्वाचनमा मतदानमा बाहेक सक्रियता हुँदैन । तर, जनवर्र्गीय संगठनले विविध वर्ग, पेसाका मुलुकभरका बाल–वृद्ध, महिला–पुरुष, सहरी–ग्रामीण, दलित, सबै धर्मावलम्बीलगायत तीन करोड जनतालाई यो वा त्यो सांगठनिक कार्यमा सदाकाल चलायमान राख्न सक्छन् । यस अर्थमा पनि सफल लोकतन्त्रका निमित्त जनवर्गीय संगठनको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । 

जनवर्गीय संगठनको स्वतन्त्रता दलीय तानाशाहीले गर्दा हाल अपहरित अवस्थामा छ । तिनलाई पखेटा काटिएको जटायुको अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही कारण चितवनजस्तो जिल्लाका सचेत कृषकसमेत आ–आफ्ना जायज माग लिएर जोडदार आन्दोलन गर्ने हैसियतमा छैनन् । ती किसान मिहेनत गरी पसिना बगाएर उत्पादन गरेका तरकारी, दूध सडकमा फ्याँक्न बाध्य छन् । यसको एक मात्र कारण स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व हरण नै हो । 

निरंकुश पञ्चायत कालमा एउटै नेराशिले पञ्चायतलाई घुँडा टेकाएर आफ्ना माग पूरा गराएको इतिहास साक्षी छ । शिक्षक संगठनलगायत सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन आ–आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक दलको अरौटेभरौटे भजन मण्डलीमा परिणत छन् । नाम मात्रका सबै जनवर्गीय संगठनले नेपाल बार एसोसिएसनको संगठनात्मक ढाँचाबाट शिक्षा ग्रहण गरौँ, स्वतन्त्र बनौँ र फुटेर होइन, संगठित भएर एउटा संगठनमा जुटौँ । यसबाट सांगठनिक खर्च पनि कम हुन्छ । जनवर्गीय संगठनभित्र वैचारिक प्रतिस्पर्धा कायम हुन्छ र यो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । 

मुलुक तेस्रो र अन्तिम जनआन्दोलनको पर्खाइमा छ । पहिलो जनआन्दोलन ०४६ मा भयो, यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्‍यो । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ मा भयो र त्यसले लोकतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । कुशल राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा ती दुवै आन्दोलनले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । 

भारत, चीन, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिकामा एउटै क्रान्ति पर्याप्त भयो, जसले ती मुलुकलाई दिशाबोध गरिरहेको छ । उनीहरूलाई नेपालमा जस्तो पटक–पटक क्रान्तिको जरुरत परेन । किनकि ती देशका क्रान्तिकारीले आफ्नै देशलाई आधारभूमि बनाए । क्रान्तिको लगाम आफ्नै मुठीमा राखे । क्रान्तिको स्वरूप पनि आफैँले निर्धारण गरे । नेपालमा भने ००७ सालदेखि ०६३ सम्मका सबै आन्दोलनका निर्णय विदेशी भूमिमा, विदेशीको इसारामा भए, जसले गर्दा ती परिवर्तनले नेपालीको अपनत्व पाएनन् र असफल सिद्ध भए । 

मतदाताको जिम्मेवारी मतदान गर्ने मात्र होइन, निरन्तर आफूले चुनेको प्रतिनिधि र सम्बद्ध दललाई खबरदारी गरिरहनु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो । निरन्तर खबरदारीका लागि मतदाताले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सतर्कता समूहको अभ्यास थाल्नु उचित हुन्छ । 

(खतिवडा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तथा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)