एमालेको चेतावनीपछि बागमती प्रदेश सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित

बागमती प्रदेश सभाको सोमबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको चेतावनीपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक अब भदौ २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ।

दुई महिनापछि सोमबार दिउँसो साढे एक बजेका लागि तय गरिएको बैठक सरकारले विगतमा गरेका सहमति पालना नगरेको भन्दै एमालेले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो। 

प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सरकारले विगतमा गरको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।

बैठकको कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै विवाद भएपछि सोमबार दिउँसो १ः३० बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेर ४ बजेका लागि तय गरिएको थियो। 

तर, त्यसबीचमा पनि दलहरूबीच सदन सञ्चालनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए। प्रवक्ता गुप्ताका अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सदन सञ्चालनका लागि दलहरूबीच पटक-पटक छलफल चलाए पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन सञ्चालनका लागि सरकारले विगतमा सरकारले गरेका सहमति पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। एमालेका एकजना सांसदले यसअघि सरकारले बजेटमा विपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरे पनि पालना नगरेका कारण समस्या भएको बताए।

‘सरकारले बजेट पास गर्ने वेलामा विपक्षी दलहरूका मागलाई बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यस विषयमा कुनै पनि निर्णय लिएको छैन। सरकारको नियत प्रतिपक्षी दललाई पेलेर जाने भन्ने देखिन्छ। प्रतिपक्षी दलका माग सम्बोधन नभएसम्म सदन सहज रूपमा चल्न सक्दैन,’ उनले भने।

प्रतिपक्षी दलसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन्। यसअघि असार २२ गते प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पारित गरेसँगै प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

लामो समयसम्म बिजिनेसविहीन हुँदा बस्न नसकेको बैठकमा यसपटक प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिलेसम्म तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 

सचिवालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।