मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १७ आइतबार
  • Sunday, 08 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o भदौ १७ आइतबार o९:o२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई तीन प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १७ आइतबार o९:o२:oo

नेपाल प्रहरीका विशेष ब्युरोहरू किन अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ?
देशमा अपराधको ग्राफ बढ्दै गएपछि विशेष ब्युरोहरू गठन गरिएका हुन् । प्रहरीको पहिलो ब्युरो लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो हो । पहिले–पहिले ब्युरोमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीले वृत्ति विकासमा विशेष अवसर पाउँथे । ब्युरोमा एउटै व्यक्तिले वर्षौं काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, पछिल्लो समयमा पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासको अवसरका लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसमेत आवश्यक पर्ने भएपछि धेरैले ब्युरो छाड्न थाले । जसले गर्दा पुराना र अनुभवी कर्मचारीको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय ब्युरो भाडाका घरमा छन् । उनीहरूसित ब्यारेक र थुनुवा कक्षसमेत छैन । कार्यालयकै सुरक्षा र गोपनीयतामा समस्या छ । त्यसैले गर्दा ब्युरोहरू अस्तव्यस्त छन् । 

मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई महल बनाइदिन सक्ने सरकार प्रहरीका ब्युरोहरूप्रति चाहिँ किन अनुदार देखिएको होला ?
नेपाल प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने अनुशासित संगठन हो । त्यही चेन अफ कमान्ड र अनुशासनले गर्दा प्रहरीले नाइँ भन्न सक्दैन । राज्यले जहाँ बसेर काम गर् भन्छ, ऊ खुरुक्क त्यहीँ बसेर काम गर्न तयार हुन्छ । प्रहरीले निजामती प्रशासनले जस्तो नाइँनास्ती गर्न सक्दैन । खटाएको स्थानमा ‘एडजस्ट’ हुनु उसको धर्म नै हो । त्यसैले, राज्यले खासै वास्ता नगरेको हुन सक्छ । 

यसमा प्रहरी नेतृत्वको कमजोरी कति जिम्मेवार छ ?
कुनै पनि ब्युरो या कुनै विभाग गठन गर्दा दरबन्दीसँगै बजेट, ब्यारेक, कार्यालय, प्रविधि, हातहतियार, स्रोतसाधन सबै चाहिन्छन् । तर, हामी तलब र रासनको भरमा काम गर्न तयार हुन्छौँ । फौजी अनुशासनले गर्दा सायद नेतृत्वले यसबारे माग गर्न पनि सक्दैन ।