जापानले अगस्ट २४ बाट फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रका आणविक विकिरणयुक्त दूषित पानीलाई प्रशान्त महासागरमा फाल्न थाल्यो र यसलाई आगामी ३० वर्षसम्म निरन्तरता दिनेछ । यस कदमप्रति बेइजिङ, हङकङ, दक्षिण कोरिया र जापानभित्रै पनि केही तप्काबाट विरोध भइरहेको छ । तिनले जापानी कार्यलाई वातावरणीय हिसाबमा अति गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन् । ठूलो चर्चाका कारण यी देशमा सार्वजनिक बहसमा जापानका आयातित समुद्री खानामा रेडियोधर्मी अंश हुने डरले डेरा जमाउन पुगेको छ । 

तर, जापानी दूषित पानीको निकासप्रति उब्जिएको प्रतिक्रिया भ्रामक छन्, किनकि फुकुसीमाबाट फालिएको दूषित पानीले चीन र दक्षिण कोरियाका मानिसमा खतरा निम्त्याउँदैन । यसले खासमा समाजमा आणविक प्रविधिप्रति कायम उच्च अविश्वास र दीर्घकालीन रेडियोधर्मी प्रदूषणसम्बन्धी आवश्यक छलफलमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । सन् २०११ को आणविक दुर्घटनापछि जापानले फुकुसिमा दाइचीस्थित आणविक ऊर्जा केन्द्रका तातिएको भट्टी चिस्याउन पानी प्रयोग गरिरहेको छ । सो दुर्घटनामा रेडियोधर्मी भट्टीको मुख्य केन्द्र उच्च तापक्रमले पग्लिएको थियो, जुन अझै सेलाइसकेको छैन । यी केन्द्रलाई चिस्याउने क्रममा तिनको सम्पर्कमा आएका चिसो पानी विभिन्न रेडियोधर्मी तत्व दूषित भए ।

हालसम्म जम्मा भएको लगभग १३ लाख टन दूषित पानी १००० वटा ट्यांकीमा भण्डारण गरिएको छ ।जापान भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले यी रेडियोधर्मी पानी राखिएका ट्यांकीमा उच्च जोखिमपूर्ण छन् । भूकम्पले यी ट्यांकीलाई क्षति पु¥याउने हो भने यसले वरपरको स्थल वातावरणलाई दूषित गर्न सक्छ ।

जापानी अधिकारीहरूले यस जोखिमलाई रोक्न र नयाँ परिमाणका दूषित पानीका लागि भण्डारण ठाउँ खाली गर्न दूषित पानीलाई समुद्रमा फाल्ने निर्णय गर्‍यो । जापानले दूषित पानीलाई महासागरमा निकास दिनुअघि तिनमा रहेको रेडियोधर्मी अंशलाई हटाउन जटिल प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तथापि, यस प्रणालीबाट पनि हाइड्रोजनको एक रेडियोधर्मी वर्ग ट्रिटियम भने छानिँदैन र त्यो पानीमै रहन्छ । अन्तमा पानीलाई समुद्रमा छोड्नुअघि प्रशोधित पानीमा थप शुद्ध पानी हालेर यसको रेडियोधर्मीको स्तरलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारित गरेको पिउनेपानीको सुरक्षा मापदण्डभन्दा तल ल्याइएको जापानले बताएको छ ।

 जापानको दूषित पानी फाल्ने निर्णयको अल्पकालीन प्रभावहरू नगण्य भए पनि यसको दीर्घकालीन र प्रतीकात्मक प्रभाव छन् । आणविक उद्योगले हाम्रो पर्यावरणलाई जति पनि रेडियोधर्मी फोहोर विसर्जन गर्न सकिने ठाउँको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । यद्यपि, पर्यावरण ती उद्योगले सोचेजस्तो न अथाह छ न त निष्क्रिय छ । 

रेडियोधर्मी तत्वबाट प्रदूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फालेपछि विभिन्न विरोधका बाबजुद मूलभूमि चीन र हङकङले जापानी समुद्री खानाको आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, जापानको योजनाको प्राविधिक पक्ष र आणविक उद्योगले पालना गर्ने नियमित प्रोटोकलमा नजिर लाउँदा यी डर निराधार देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आणविक निगरानी संस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)’ले दूषित पानीको स्वतन्त्र नमुना र विश्लेषणसहित योजनाको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सम्पूर्ण पानी नफालिएसम्म आइएइएले यसको निगरानी जारी राख्नेछ । एजेन्सीले उसको पछिल्लो प्रतिवेदनमा, महासागरमा फालिएको फुकुसिमाको दूषित पानीले ‘मानिस र वातावरणमा नगण्य रेडियोधर्मी प्रभाव पार्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ । 

उलेखनीय कुरा के छ भने, जापानको घटनाजस्तो बाहिर चर्चामा नआईकन पनि विश्वका धेरै आणविक केन्द्रले ट्रिटियम मिसिएको आणविक केन्द्रका दूषित पानीलाई नियमित रूपमा समुद्रमा छाडिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाको कोरी आणविक ऊर्जा केन्द्रले वार्षिक रूपमा फुकुसिमा आणविक केन्द्रले अहिले फालेको पानीको भन्दा चार गुणा बढी ट्रिटियमयुक्त दूषित पानी समुद्रमा फाल्दै आएको छ । फ्रान्सको ‘ला हेग आणविक केन्द्र’ले बर्सेनि इंग्लिस च्यानलमा फुकुसिमाले अहिले फालेको भन्दा ५०० गुणा बढी ट्रिटियम मिसिएको पानी फाल्ने गरेको छ । चीन र हङकङले दूषित पानीको डरले समुद्री खाद्यान्न आयात प्रतिबन्ध गर्ने कार्यले अरू नै महत्वपूर्ण तथ्यमा प्रकाश पारेको छ ।

समुद्रमा दूषित पानी फाल्ने निर्णयमा केही हदसम्म भूराजनीतिको पनि हात छ । चीन र जापानबीच राजनीतिक तनाव रहेकाले चीनले यस कदममा चर्को विरोध जनाएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जापानसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका पश्चिमी देशहरूले यस कार्यको सहमति जनाएका छन् । तर, आइएइएको अनुमोदनका बाबजुद चिनियाँविज्ञसमेत जापानी योजनाप्रति शंकालु रहिरहेको तथ्यले भने राजनीतिबाहेक अरू पक्षमा पनि प्रकाश पार्छ ।

विद्वान्हरूले वर्णन गरेझैँ, साँच्चै नै पश्चिम र चीनबीच तथ्यगत यथार्थलाई हेर्ने नजरमा समेत फरकपन आउन थालेको छ । यो कुरा दुवै पक्षका विज्ञ सहमत हुने अपेक्षा गरिने विज्ञान सम्बन्धित घटनामा समेत देखिँदै छ । कोभिड– १९ भाइरसको उत्पत्तिदेखि अमेरिकाको आकाशमा देखिएको चिनियाँ बेलुनले निम्त्याएको संकटसम्मले चीन र पश्चिमबीचको बढ्दो दृष्टिकोणको खाडललाई चिह्नित गर्छ । फुकुसिमा आणविक केन्द्रको पानी फाल्ने निर्णयप्रति विरोधाभासपूर्ण धारणा यही चिन्ताजनक प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो ।

जापानी समुद्री खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हङकङ सरकारको निर्णय आइएइएको वैज्ञानिक निष्कर्षसँग बाझिएको छ । सम्भवतः मानिसहरूको मनमा आणविक प्रविधिजत्तिको डर विरलै अन्य प्रविधिले सिर्जना गर्छ । अधिकारीहरूले वैज्ञानिक तथ्य देखाएर यो प्रविधि सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्दा पनि डर पूरै हटेको देखिँदैन । हङकङमा रेडियोधर्मी विकिरण पहिचान गर्ने उपकरणको खरिदमा भएको नाटकीय वृद्धिले यसैको संकेत गर्छ । तर, आयातित आणविक बिजुलीको अंश बढाउन विचार गरिरहेको हङकङका लागि यो चिन्ताजनक अवस्था हो । हङकङ आफैँ 
कैयौँ आणविक उर्जा केन्द्रले घेरिएको छ, जसले नियमित रूपमा ट्रिटियमयुक्त दूषित पानी निकाल्छन् । सरकारले आणविक प्रविधिको आमस्वीकारोक्तिका लागि सार्वजनिक बहस सुरु गर्न आवश्यक छ । 

अन्तमा, जापानको दूषित पानी फाल्ने निर्णयको अल्पकालीन प्रभाव नगण्य भए पनि यसको दीर्घकालीन र प्रतीकात्मक प्रभाव छन् । आणविक उद्योगले हाम्रो पर्यावरणलाई जति पनि रेडियोधर्मी फोहोर विसर्जन गर्न सकिने ठाउँको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । यद्यपि, पर्यावरण ती उद्योगले सोचेजस्तो न अथाह छ न त निष्क्रिय नै छ । बढ्दो संख्यामा विशेषज्ञहरू ट्रिटियमजस्ता रेडियोधर्मी तत्वको पर्यावरणमा विशाल सञ्चयलाई लिएर चिन्तित छन् । ट्रिटियम आधुनिक थर्मोन्युक्लियर हतियारको एक मुख्य तत्व हो भने यो आणविक विद्युत् उत्सर्जनको सहउत्पादन पनि हो । आणविक उद्योगले धेरैभन्दा धेरै ट्रिटियम उत्पादन गर्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ट्रिटियम प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नीति र प्राविधिक समाधान पहिल्याउनैपर्छ । तत्काल हानि नगरे पनि १३ लाख टन रेडियोधर्मी दूषित पानी महासागरमा फाल्ने जापानको निर्णयले पर्यावरण अथाह छ र यसले आणविक प्रदूषणप्रति निष्क्रिय छ भन्ने खतरनाक भ्रम फैलाउँछ ।
– साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट