फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

डेढ वर्ष नबित्दै सप्तरीका चार पालिका प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित

बोदेबर्साइन नगरपालिकाले सुरु नै नभएको आयोजनाको स्थलगत अनुगमनदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसम्मको बिल भुक्तानी गर्‍यो 

निर्वाचित भएको डेढ वर्ष नपुग्दै सप्तरीका चार नगरपालिकाका मेयर भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएर निलम्बित भएका छन् । पछिल्लोपटक बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, पशु विकास अधिकृत (अधिकृत छैटौँ) अर्जुनप्रसाद यादव र कृषि समूहका सदस्यसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले सुरु नै नभएको आयोजनाको स्थलगत अनुगमनदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर नगरपालिकाबाट झुटा बिलका आधारमा १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिलाएका थिए । 

यसअघि नै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता, विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव र राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भीमराजलाई त विशेषले दोषी नै ठहर गरिसकेको छ । स्थानीय रंगशाला स्तरोन्नति ठेक्कामा उनले भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर छ । 

बोदेबर्साइन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत वडा नम्बर ६ मा बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरेको देखाएर अनियमितता गरेको हो । ‘फिल्ड’मा कामै नगरी कागजमा कार्यसम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । 

अनियमिततामा नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसादको प्रमुख भूमिका देखिएको छ । कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारीमा समेत रहेका उनले लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गर्ने काम गरेका थिए । कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको थाहा हुँदाहुँदै स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन उनले पेस गरेको देखिएको छ । 

कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेस गरी झुटा बिलभर्पाई बनाएर भुक्तानी दिनेसम्मका कार्य उनले गरेको आरोप अख्तियारको छ । गैरकानुनी तवरले १४ लाख ७१ हजार नौ सय २१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएका उनलाई त्यति नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । 

भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । कृषक समूहले सम्झौता गरी कार्यादेशसमेत लिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको र त्यसैका आधारमा नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको थियो । यस कार्यमा संलग्न रहेका उनीहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले १४ लाख ७१ हजार नौ सय २१ रुपैयाँ नै बिगो कायम गरेको छ । 

नगरपालिकासँग सम्झौता गरी कुनै पनि कार्यक्रम नै नगरेको र गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बद्नियतले झुटा बिलभर्पाई एवं कागजात तयार गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी लिएको आरोपमा जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष नीलमकुमारी शर्माविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि भुक्तानी भएकै रकमबराबर बिगो माग दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

व्यापारीको ३४ तोला सुन जफत गरेर १८ लाख घुस पनि खाने तत्कालीन डिएसपी ठगबहादुर केसीविरुद्ध मुद्दा दायर 
व्यापारीको ३४ तोला सुन जफत गरेर रकमका लागि बार्गेनिङ गरी १८ लाख रुपैयाँ घुस पाएपछि फिर्ता गर्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिएसपी ठगबहादुर केसीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उनलाई यसअघि नै गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरिसकेको छ ।

२५ मंसिर ०७९ मा बुटवल उपमहानगरपालिका– ५ को हाटबजारनजिकबाट एक व्यापारीले ल्याएको ३४ तोला २१ लाल ७ प्वाइन्ट सुन नियन्त्रणमा लिएर उनले आफ्नै घर लगेका थिए । सुन जफत गरेर घर लगेका उनले त्यसैका आधारमा व्यापारीबाट घुसको बार्गेनिङ गरेका थिए । सुन नियन्त्रणमा लिएको जानकारी तथा विवरण कार्यालयमा नराखी घुसको मोलमोलाइ गरेका थिए । मागेअनुसार घुस बुझाउँदा पनि सुन फिर्ता नपाएपछि ती व्यापारीले प्रहरीलाई सूचना दिएका थिए ।

सूचनाका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनको घरमा छापा हानेको थियो । खानतलासी गर्दा उनको घरबाट सिआइबीले सुनसहित १८ लाख रुपैयाँ नगद र चेक पनि बरामद गरेको थियो । कास्कीमा सरुवा भएपछि रमाना लिने दिन सिआइबीले उनलाई १० पुसमा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । 

घटनापछि छानबिन टोली नै बनाएर सिआइबीले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई गत १४ पुसमा नै बर्खास्त गरेको थियो । प्रहरीको छानबिनले केसीले गम्भीर किसिमको अनुचित कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसैका आधारमा प्रहरीले कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । गृहले गत ९ साउनमा केसीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ । 

उनीमाथि थप छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनसहितको उजुरी गरेपछि अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ‘केसीले सुन नियन्त्रणमा लिएर १५ दिनसम्म आफू कार्यरत कार्यालयका अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नगराई आफैँले सुन जिम्मा लगाएको कागज गर्न लगाई सुन फिर्ता नदिई घुस रिसवत लिने/खाने नियतले १५ दिनसम्म आफैँसँग गोप्य राखी सेवाग्राहीसँग अन्य व्यक्तिमार्फत घुस/रिसवतको मोलमोलाइ गरी आठ लाख ५० हजार नगद र नौ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेकसमेत गरी १८ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत लिई/लिन लगाई उक्त सुन अन्य व्यक्तिमार्फत फिर्ता दिन जिम्मा लगाएको पुष्टि भयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । उनीविरुद्ध १८ लाख रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।